Others

गृहपृष्ठ

अब हरेक स्थानीय तहमा ‘कृषि बिक्री केन्द्र’ काठमाडौं। कृषिजन्य वस्तुकाे बजारीकरणका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहमा कृषि बिक्री केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा वितरण प्रणालीमा समस्या आई उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले हाल बजार पाइरहेका छैनन्। पूर्वाधारको अभावमा नेपालको कुनै स्थानमा उत्पादित सामग्रीभन्दा आयातित तरकारी चाँडै सबैतिर पुग्ने गरेको छ। त्यसैले नेपाली कृषकहरूले उत्पादन गर्दै आइरहेको कृषिजन्य वस्तु बजारसम्म पुर्&zwj;याउन नसक्दा कुहिएर जाने गरेको वा मूल्य पाउन नसकेको अवस्था छ। आगामी बजेटमार्फत् भने केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि केन्द्रका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री र सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीहरूले आज सहमति गरेका छन्। सहमतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् देशभर बिक्री केन्द्र निर्माण प्रक्रिया शुरू गरिनेछ। कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आज सातै प्रदेशका कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीहरूसँग गरेको भर्चूअल बैठकमार्फत् यस्तो सहमति भएको हो। बैठकमा बोल्दै मन्त्री भुसालले प्रत्येक स्थानीय सरकारमा संकलन विधि, भण्डारण गृह र वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे। “सबै स्थानीय तहमा कृषि उत्पादनको भण्डारण संकलन केन्द्र तथा बिक्री/वितरण केन्द्र स्थापना नगरे कृषि क्षेत्र बचाउन सकिँदैन”, उनले भने। यस्तै, ७५३ वटै स्थानीय तहलाई जोडेर प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले किसानको वैकल्पिक बजारको राष्ट्रिय नेटवर्क बनाउने उनले बताए। संघीय सरकारले यस्तो नेटवर्क निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले मन्त्री भुसालले प्रदेश सरकारहरूलाई पनि सोहीअनुरूपको बजेट ल्याउन अनुरोध गरेका छन्। बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरूले पनि किसानले उत्पादन गरेको उपज बजारसम्म नपुग्ने गरेको बताए। उनीहरूले बजारमा अन्य मुलुकबाट आयातित कृषिजन्य वस्तु सहजै पुग्ने तर स्वदेशी कृषकले उत्पादन गरेको सामग्री पुग्न समस्या भइरहेको बताए। यस्तै, राष्ट्रिय बजार निर्माण गरेपछि एउटा प्रदेशमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तु सबै प्रदेशहरूमा पुर्&zwj;याउन सकिने सहभागीहरूको भनाइ थियो। त्यसैगरी, किसानलाई न्यूनतम नाफा सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनीहरूले बताए।