Others

गृहपृष्ठ

कस्तो आउँदैछ बजेट, कसरी जुटाइँदैछ स्रोत ? काठमाडौं। स्रोत जुटाउने सकसकै बीच अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्&zwj;ययाएको छ। बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमहरू छनोट भइसकेका छन भने करबाहेकका नीतिगत विषय टुङ्गिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।  बजेट तयारीमा खटिएको टीम छनोट भएका कार्यक्रममा रकम विनियोजनमा जुटेको छ। बजेटले मुख्यगरी कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण खस्किएको अर्थतन्त्र पुनरूत्थानमा सहयोग पुग्ने र आर्थिक परिचालन हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। “आर्थिक परिचालन हुने र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ”, बजेट लेखनमा खटिएका अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। बजेटमा केही नविन कार्यक्रमहरू पनि समावेश भएको उनले बताए। अहिलेसम्मको कार्यक्रम छनोटलाई हेर्दा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र शिक्षामा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन हुने देखिएको उनले बताए। अर्थ मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषय नै बजेटको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउँछन्। “स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुन बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने कार्यक्रम यस पटकको बजेटका मुख्य प्राथमिकता हुन”, उनले भने। त्यसबाहेक विगतका वर्षदेखि निरन्तर रहेका र ती आयोजना सम्पन्न हुँदा तत्काल अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने प्रकृतिका कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छनोट गरिएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। “कृषिमा अनुदानका कार्यक्रम समावेश भएका छन्। भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको छ। त्यसले जमिनलाई बाँझो राख्न दिँदैन र कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्छ भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो”, बजेट टीममा रहेका एक अधिकारीले भने। बजेटमा आउने कार्यक्रममा बारेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निरन्तर ताकेता गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। त्यसबाहेक, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई केही सुधारसहित निरन्तरता दिइँदैछ। “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका केही आलोचना पनि भएका थिए। अहिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमार्फत् त्यसको कार्यन्वयन पक्षमा केही सुधार गरिएको छ”, ती अधिकारीले भने। अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ध्यान आगामी आर्थिक वर्षमा आउने कार्यक्रमलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सकस नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर राजस्व संकलनको नीति बनाइएको बजेट तयारीमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्। “कोरोना संक्रमितहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। लकडाउन कहिलेसम्म जाने निश्चित छैन। त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा पर्छ र योजना अनुसार राजस्व संकलन हुँदैन। सहज अवस्था आएपछि राजस्व संकलनको दायरा बढोस् भन्नेमा ध्यान दिइएको छ”, उनले भने। <blockquote> “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका केही आलोचना पनि भएका थिए। अहिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमार्फत् त्यसको कार्यन्वयन पक्षमा केही सुधार गरिएको छ” </blockquote> नेपालमा सरकारी निकायमा दर्ता भएर व्यवसाय गरिरहेको जत्तिकै आकारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशत छ। अर्थ मन्त्रालयको ध्यान अहिले त्यही क्षेत्रमा गएको छ। “अघिल्ला बजेटदेखि नै करको दायरा बढाउने नीति हो। आगामी वर्षमा पनि कानूनी दायरामा नआएका व्यवसायलाई कानुनी दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ। निश्चित अवधिमा सरकारी निकायमा दर्ता हुने कम्पनी तथा फर्मलाई कुनै दण्ड सजाय नहुने व्यवस्था छ। त्यसो हुँदा राजस्व संकलन बढ्छ”, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने। स्रोत जुटाउनै तनाव अर्थमन्त्रालयले विस्तारकारी बजेट तयारी गरेको कारण यतिबेला अर्थका अधिकारीहरू बजेटको स्रोत खोज्न हम्मेहम्मे परेको बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षमा समेत योजनाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्वको स्रोतमै समस्या भएकाले उनीहरू तनावमा छन्। बजेटका कार्यक्रममा रकम व्यवस्थापनको मुख्य स्रोत राजस्व नै हो। त्यसबाहेक अर्थमन्त्रीले आफ्नो सम्बन्ध प्रयोग गरेर बहुपक्षीय दातृ निकायमा सहयोगको लागि लबिङ गरेका छन्। तर, त्यसमा पनि सोचेजस्तो प्रतिबद्धता आउन सकेको छैन। “दातृ निकायले हामीलाई मात्रै दिने होइन। हामीजस्तै समस्यामा अरू देशहरू पनि छन्। सहज अवस्थामा जस्तो वैदेशिक सहयोग पाउन कठिन छ”, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। ६ करोड अझै अनिर्णित सरकारी निकायमा हुने फजुल खर्च कटौतीमा पनि बजेटमा ध्यान दिइएको भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड रूपैयाँका दरले बाडिने कार्यक्रमको विषयमा भने अर्थ मन्त्रालय अझै निश्कर्षमा पुगिसकेको छैन। ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भनेर सांसदलाई बाडिने उक्त रकम कटौती गरेर ठूला पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसदहरूले यसलाई निरन्तरता दिन माग गरिरहेका छन्। “यो विषय अझै टुङ्गो लागेको छैन। यसमा राजनीतिक निर्णयको पर्खाइमा छौं। अर्थमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरिरहनु भएको छ”, अर्थका ती अधिकारीले भने।