अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चमा अंकुश लगाउने तयारी
<p>काठमाडौं। तीन दिनपछि संघीय संसदमा सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। सरकारले बजेट ल्याउने यो बेला देश लकडाउनमा छ, विश्‍वव्यापी महामारी कोभिडअ१९ सँग जुध्‍नका लागि। यही महामारीकै कारण सरकारको आम्दानीको स्रोत गुमेपछि आगामी बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ। खर्चको प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा गरिँदै आएको बजेट विनियोजनमा कडाइ गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो। </p>
<p>महामारीका कारण राजश्‍व संकलन, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋणजस्ता सरकारका आम्दानीका स्रोत खुम्चिएका छन्।</p>
<p>चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजश्‍व उठाउने लक्ष्‍य लिएको सरकारले जेठ दोस्रो सातासम्ममा जम्मा साढे ६ खर्ब हाराहारी मात्र संकलन गर्न सकेको छ।</p>
<p>त्यस्तै, महामारीको असर विश्‍व अर्थतन्त्रमै परेकाले आगामी वर्ष निकै कम वैदेशिक ऋण र सहायता आउने देखिन्छ। ११ चैतदेखि जारी लकडाउनका कारण देशको निजी क्षेत्रसमेत आर्थिक संकटमा छ। त्यसले गर्दा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणसमेत खुम्चिने सम्भावना छ।</p>
<p>अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आगामी वर्ष अनावश्यक तर यसअघि खर्च गरिँदै आएका धेरै क्षेत्रको बजेट कटौती हुन्छ। तर, कुन-कुन क्षेत्रको कति रकम कटौती हुने भन्‍ने तय भइसकेको छैन। </p>
<p>अहिले अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरूको सूची तयार गर्दैछ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटका सिद्धान्तका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छुट्याइसकेको छ।</p>
<p>स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, राष्‍ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रहरू आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। </p>
<p>“यी र यस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेपछि मात्र अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिन्छ,” बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।</p>
<p>तीबाहेक सरकारले यसअघि गाडी किन्‍न प्रयोग गर्दै आएको र त्यसको मर्मतसम्भारलाई छुट्याइँदै आएको अर्बौं रकम पूर्ण रूपमा कटौती गर्ने वा घटाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ।</p>
<p>त्यस्तै, सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमण, बैठक भत्ताजस्ता क्षेत्रमा छुट्याइँदै आएको बजेटमा समेत कडाइ गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।</p>
<p>आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा रहेका र घाटामा चलिरहेका सार्वजनिक संस्थानलाई मर्ज वा निजीकरण गर्ने अथवा विदेशी साझेदार ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।</p>
<p>सार्वजनिक संस्था मर्ज वा निजीकरण गर्ने भन्‍ने विषयमा अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समिति नै गठन गरिसकेको छ।</p>
<p>यसका साथै, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सचिवालयको संख्या घटाएरसमेत खर्च कटौती गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ।</p>
<p>सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले अनावश्यक क्षेत्रको खर्च कटौती गरेर आगामी बजेटमा ३ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार घटाउन सक्ने बताउँछन्।</p>
<p>उनका अनुसार सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा रहेका मन्त्रालयबाटै खर्च कटौतीको सुरुआत गर्नुपर्छ। आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई खारेजीसम्मको कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। </p>
<p>“सार्वजनिक कम्पनीहरूको व्यवस्थापन मर्ज गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई साझेदारको रूपमा भित्र्याएर त्यस क्षेत्रमा जाने बजेटमा संकुचन ल्याउन सकिन्छ,” उनले भने।</p>
<p>अर्थशास्त्री केशव आचार्यले मर्मतसम्भारमा जाने रकम तथा राष्‍ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा जाने बजेटलाई समेत कटौती गर्नुपर्ने बताए।</p>
<p>विप्रेषणदेखि वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण, विदेशी ऋण र राजश्‍वजस्ता सरकारको आम्दानीको स्रोत गुमिरहेको अवस्थामा बजेटमा विभिन्‍न शीर्षकमा दिइँदै आएको अनुदानसमेत रोक्नुपर्ने आचार्य बताउँछन्।</p>
<p>त्यसरी अनुत्पादक तथा अनावश्यक क्षेत्रबाट घटाइने बजेटलाई प्राथमिकताका आधारमा अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेर अर्थतन्त्र पुनः उत्थानतर्फ मन्त्रालयले जोड दिनुपर्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
