Others

गृहपृष्ठ

महामारीले ल्याएको आर्थिक असमानता घटाउने अभूतपूर्व अवसर काठमाडौं। दक्षिण एशियाली गरिबी निवारण मञ्च र अक्स्फामले २०७५ पुसमा प्रकाशन गरेको ‘समृद्धिका लागि समानता अध्ययन प्रतिवेदन’को निश्कर्ष थियो– ४० प्रतिशत गरीब नेपालीभन्दा १० प्रतिशत धनीसँग २६ गुणा बढी सम्पति छ। अर्थात् १०० मध्ये ४० जना नेपालीसँग जति सम्पत्ति छ त्यो सँग भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति केवल १० जनासँग छ। यो आँकडाले नेपाली समाजमा आर्थिक असमानताको खाडल कति फराकिलो छ भन्ने देखाउँछ। २०७५ सालमै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ‘श्रमशक्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ ले भने न्यून आयको अवस्था देखाएको थियो। प्रतिवेदनका अनुसार नेपालका ७१ लाख मानिस कुनै न कुनै रोजगारीमा छन् । तर उनीहरुको आय सन्तोषजनक छैन । देशभरका रोजगार १०० जनामध्ये ४४ जनाले मासिक रुपमा १५ हजार वा त्यो भन्दा थोरै कमाउँछन्। अझ, विश्व बैंकले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको तथ्यांक अनुसार त नेपालीहरुले प्रतिमहिना औसतमा करीब १० हजार रूपैयाँ मात्र कमाउँछन्। यी दुई थरी आँकडाले भन्ने यथार्थ एउटै हो– नेपालमा साह्रै सिमित मानिस (१० प्रतिशत)को आम्दानी र सम्पत्ति अत्यन्त बढी छ भने आधाजति मानिसको आय निकै कम छ ।  नेपाली समाजमा आर्थिक असमानता र कमाईको खाडल कस्तो छ भनेर देखाउने केही उदाहरण हुन् यी । <blockquote> ‘नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण’का अनुसार नेपालका गरीबको तुलनामा धनीले करीब १३ गुणा बढी उपभोग गर्छन् । अहिले पनि नेपालमा १८.७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । यसको अर्थ हो, १०० जनामध्ये कम्तिमा १८ जनाले दिनको दुई सय रुपैयाँ पनि कमाउँदैनन्। </blockquote> गरिबीको चपेटामा परेका न्यून आय हुने मानिसहरु दिनभर ज्यालामजदुरी गरेर साँझ बिहान चुलो बाल्छन् । एक दिनमात्रै काम रोकियो भने पनि उनीहरुको चुलो बल्दैन । यी तिनै मानिस हुन् जो सरकारले कोभिड–१९ सँग जुध्न लकडाउन घोषणा गरेपछि पैदलैपैदल सयौं किलोमिटर यात्रा गरेर घर पुगे । जतिबेला एउटा वर्ग लकडाउनलाई विदा जसरी उपयोग गरिरहेका थिए, त्यतिबेला उनीहरु भने दुई छाक पनि खान नपाएर सयौं किलोमिटर यात्रा गरिरहेका थिए। यो असमानतालाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागकै तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गरेको ‘नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण’का अनुसार नेपालका गरीबको तुलनामा धनीले करीब १३ गुणा बढी उपभोग गर्छन् । अहिले पनि नेपालमा १८.७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । यसको अर्थ हो, १०० जनामध्ये कम्तिमा १८ जनाले दिनको दुई सय रुपैयाँ पनि कमाउँदैनन्। <figure class="image" style="float:right"><img alt="" height="334" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/inequality.jpg" width="700" /> <figcaption>तस्वीर स्राेत- अक्सफाम</figcaption> </figure> यो आर्थिक असमानताको मुख्य कारण जग्गाको असमान वितरण र विकासको केन्द्रीकृत सोच रहेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको ठम्याई छ। “आर्थिक क्रियाकलाप निश्चित र सीमित ठाउँमा केन्द्रित हुँदा त्यहीको मात्रै सम्पतिको मूल्यांकन बढ्छ। काठमाडौंमा एक आना जग्गाको १० करोड रूपैयाँ पर्ने तर कैलालीमा एक रोपनी जग्गाको एक लाख पनि नपर्ने हुँदा काठमाडौंका मानिस स्वतः धनी हुने नै भए। आर्थिक गतिविधि काठमाडौंमा केन्द्रित हुँदा यहाँका मानिसलाई फाइदा भयो”, खनालले भने। आर्थिक असमानताको खाडल साँघुरो बनाउन आर्थिक क्रियाकलाप शहरबाट गाउँतिर सार्नुपर्ने खनालको सुझाव छ । उनका अनुसार अहिले कोभिड–१९ महामारीका कारण गाउँ फर्किएका मानिसलाई त्यहीँ नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उपयुक्त अवसर हो। “अब पनि मानिसलाई शहरको चुम्बकले तान्ने होइन कि गाउँको चुम्बकले तान्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ”, खनाल भन्छन्, “पहिले गाउँमा विकर्षण थियो। अहिले शहरबाट विकर्षित भएर मानिस गाउँ पुगेका छन्। मानिसहरु गाउँमा सधैका लागि आकर्षित हुने अवस्था बनाउन सकिन्छ। अहिले यो अवसर आएको छ।” गाउँमा मानिसलाई अड्याउने पहिलो शर्त हो– रोजगारी। गाउँमा दैनिकी गुजार्ने विकल्प नभेटेपछि मानिस शहर पस्छन्। गाउँबाट आएको श्रमबाट शहर सम्पन्न बन्छ। कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सके गाउँमै प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्ने खनालले बताए। <blockquote> देशभरका ४७ प्रतिशत किसानसँग औसत ०.५ हेक्टर भन्दा कम जमिन छ। उक्त जमीनमा गरेको खेतीले वर्षभरी खान पनि पुग्दैन । </blockquote> “रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षाको राम्रो अवसर हुने हो भने मानिस गाउँ छाडेर शहर पस्दैन। गाउँमै राम्रो आर्थिक गतिविधि हुन सक्दा त्यहाँको सम्पतिको मूल्य पनि बढ्छ। मानिस धनी हुन थाल्छन्। दीर्घकालिन रूपमा आर्थिक असमानताका आधारहरूलाई कमजोर बनाउँदै लैजान सकिन्छ”, खनाल भन्छन्।  आर्थिक असमानताको अर्को मुख्य कारक हो, भूमिको असमान वितरण । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले प्रकाशन गरेको ‘नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण’का अनुसार देशभरका ४७ प्रतिशत किसानसँग औसत ०.५ हेक्टर भन्दा कम जमिन छ। उक्त जमीनमा गरेको खेतीले वर्षभरी खान पनि पुग्दैन । कृषिमा मात्रै निर्भर हुँदा घर खर्चको स्रोत जुट्दैन। बालबच्चाको शिक्षा, विरामी हुँदा उपचार र चाडपर्व मनाउन चाहिने पैसा कमाउन किसान खेतीपाती छाडेर कि त शहर पस्छ कि त विदेश जान्छ। कृषि नै असमानता घटाउने मुख्य माध्यम  आर्थिक असमानता कम गर्ने पहिलो विकल्प कृषि नै रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलको ठम्याई छ। “विकसित प्रविधिको सहयोगमा कृषिमा नयाँपन ल्याउन सकिन्छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण र कृषिसँग सम्बन्धित साना तथा मझौला उद्योगमा सरकारले लगानी बढाउने हो भने आर्थिक असमानता कम गर्ने आधार बन्न थाल्छ”, पोखरेल भन्छन्।  केन्द्रिय तथ्यांक विभागले भर्खरै प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफा हुने व्यवसाय कृषि नै हो । प्रतिवदेनका अनुसार कृषि क्षेत्रको व्यवसायको औसतमा ५५.७ प्रतिशत प्रतिफल छ। <figure class="image"><img alt="" height="834" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Agriculture/banana_Farmar.jpg" width="1250" /> <figcaption></figcaption> </figure> त्यसो त देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करीब २७ प्रतिशत हिस्सा कृषिले नै धानेको छ। तर, कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्दा कृषक यसमा अडिन सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ, कृषि उत्पादनमा कृषकले भन्दा बढी फाइदा बिचौलियाले लिन्छन्। चितवनमा किसानले १० रूपैयाँ प्रतिकिलो लिएर बेचेको काउली काठमाडौंमा ६० रूपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुन्छ। कृषि उत्पादनको वितरण प्रणाली बलियो नभएको हुँदा कृषक ठगिने गरेका छन्। तर, कोभिड–१९ महाव्याधीको सन्त्रासले धेरै मानिस अहिले गाउँ फर्केका छन्। यहीबेला कृषिसँग सम्बन्धित साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सक्दा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादनले उचित मूल्य पनि पाउने पोखरेल बताउँछन्। “कृषकले लगाएको खेतीको बीमा सरकारले गरिदिने, उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नेे, बीउ, मल र प्रविधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने हो भने कृषिले नेपालीलाई चाँडै सम्पन्न बनाउन सक्छ”, पोखरेल भन्छन्। उपयोग गर्न सकिन्छ फर्किएका युवाको सीप विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमध्ये करीब ३० प्रतिशत नेपाल फर्कने आकलन गरिएको छ। यसको अर्थ हो, करीब १२ लाख नेपाली युवा स्वदेश फर्कने छन्। यो संख्याले नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था झन् भयावह हुने भनिएको छ। अर्कोतर्फ  त्यसरी काम गर्न सक्ने उमेर समूहका युवा फर्किनु नेपालका लागि एउटा अवसर पनि हो। नेपाल आफैले ठूलो लगानी गरेर युवालाई व्यावसायिक तालिम दिन सकेको छैन्। तर, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले त्यहाँ काम गर्दागर्दै केही न केही सीप सिकेका छन्। त्यही सीपलाई नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके केही वर्षमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार हुने पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन्। “उनीहरूको सीपलाई थप निखार्न र व्यावसायिक ज्ञान दिन थोरै खर्चमा सामान्य तालिम दिँदा नै ती युवा स्वरोजगार बन्न सक्ने भएकाले सरकारको अबको तत्कालीन नीति त्यसतर्फ केन्द्रित  हुनुपर्छ”, बास्कोटा भन्छन्। “कतिपयले विदेशमा सिकेको सीप नेपालमा ठ्याक्कै काम नलाग्ने पनि हुनसक्छ। उनीहरूका लागि सीप स्थानान्तरण गर्ने तालिम चाहिन्छ”, बास्कोटाकै मतमा सहमत हुँदै पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “कृषिसँग सम्बन्धित साना उद्योगमा उनीहरूलाई अवसर देखाउन सकिन्छ। आर्थिक सम्पन्नताको आधार बन्ने यसैगरी हो।”