Others

गृहपृष्ठ

एकल महिलाको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एकल महिलाहरूले खाइपाइ आएको भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।  एकल महिलाले ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै भत्ता पाउने प्रावधान सरकारले लागू गरेपछि समितिले चालू अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरी भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो।  कोरोनाबाट पीडित नागरिकलाई राहतभन्दा आहत हुने भएकाले सम्बन्धित कानून संशोधन गरी एकल महिलालाई भत्ताको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए। समितिले प्रेम विवाह गरेको नाममा जातीय विभेदका गम्भीर घटनाहरू घटिरहेकाले त्यसविरुद्ध अभियान चलाउन र अपराधीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए।  समितिले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विभिन्न ठाउँमा प्रयोगशालाहरू निर्माण भएपनि व्यापक रूपमा परीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभापति पोखरेलले ल्याबको स्तर वृद्धि गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिए।  सीमा क्षेत्रमा अलपत्र र विदेशमा रहेका नागरिकहरूको व्यवस्थित उद्धार गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। हरेक नागरिकको आफ्नो देश आउन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको छ। नेपाल ल्याएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने र पीसीआर परीक्षणपछि मात्रै घर पठाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन निर्माण गरी क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार, खान र बस्ने सुनिश्चिता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पनि बैठकमा पेश गरिएको थियो।