काठमाडौं। सरकारले आउँदो वर्षका लागि ल्याउने बजेटको तयारी अन्तिम समयमा पुग्दा पनि अर्थ मन्त्रालय प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बाँड्ने विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि रोक्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।
कोरोना संक्रमणको महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले देशको समग्र अर्थतन्त्र नै चौपट भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत खोज्न अर्थमन्त्रालयलाई ठूलो समस्या परेको छ।
बजेटमा फजुल खर्च कटौतीका व्यापक कार्यक्रम समावेश गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयलाई ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भनेर सांसदहरुलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि रोक्ने भन्ने निर्णय गर्न सकस परेको देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उतरकुमार खत्रीले उक्त कार्यक्रमको विषयमा अहिलेसम्म निर्णय हुन नसकेको बताए।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा व्यक्तिगत रूपमा भने उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा छन्। नेकपाका सांसदहरूको ठूलै राजनीतिक दवावका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पैसा बढाएर निरन्तर गरिएको यो कार्यक्रम रोक्न संसदमा विपक्षी दलका सांसदहरूले माग गरेका छन्। तर, नेकपाका नेताहरू भने यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, “अर्थमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर, यो कार्यक्रम रोक्नको लागि राजनीतिक नेतृत्वकै निर्णय चाहिन्छ। त्यहीकारण यसलाई बजेटमा निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन।”
अर्थ मन्त्रालयले यस वर्षको बजेटमा सरकारी निकायले गर्ने ठूलो खर्च कटौती गर्ने नीति तय गरेको छ। महङ्गा सवारी साधनको खरिद रोक्ने, नेता र कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्ने, बैठक भत्ता लगायतका कपितय खर्च बढाउने भत्ता कटौती गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न लागेको बजेट लेखन टिममा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर, धेरैले फजुल खर्च भन्दै आएको सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम भने बजेट प्रस्तुत गर्ने पूर्वसन्ध्यामा आइपुग्दा पनि टुङ्गिन सकेको छैन।
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्र प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रूपैयाँका दरले रकम पाउने भएपछि समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदहरूले आफूहरूलाई विभेद गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। संघीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ सांसदले ६ करोड रूपैयाँका दरले रकम पाउँछन्। उक्त रकम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उनीहरूले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “अहिले स्रोत व्यवस्थापनको समस्या छ भन्ने कुरा सांसदहरूलाई पनि थाहा छ। उहाँहरूले अहिलेका लागि यो कार्यक्रम हटाऔं भन्दिएको भए अर्थ मन्त्रालयलाई सजिलो हुन्थ्यो।”
आगामी बजेटमा यो कार्यक्रम हटाउने वा निरन्तरता दिने भन्नेबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरिरहेको र आज, भोलिमै यो विषय टुङ्गो लाग्ने आशा गरिएको अर्थका ती अधिकारीले बताए।
" />
काठमाडौं। सरकारले आउँदो वर्षका लागि ल्याउने बजेटको तयारी अन्तिम समयमा पुग्दा पनि अर्थ मन्त्रालय प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बाँड्ने विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि रोक्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।
कोरोना संक्रमणको महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले देशको समग्र अर्थतन्त्र नै चौपट भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत खोज्न अर्थमन्त्रालयलाई ठूलो समस्या परेको छ।
बजेटमा फजुल खर्च कटौतीका व्यापक कार्यक्रम समावेश गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयलाई ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भनेर सांसदहरुलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि रोक्ने भन्ने निर्णय गर्न सकस परेको देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उतरकुमार खत्रीले उक्त कार्यक्रमको विषयमा अहिलेसम्म निर्णय हुन नसकेको बताए।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा व्यक्तिगत रूपमा भने उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा छन्। नेकपाका सांसदहरूको ठूलै राजनीतिक दवावका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पैसा बढाएर निरन्तर गरिएको यो कार्यक्रम रोक्न संसदमा विपक्षी दलका सांसदहरूले माग गरेका छन्। तर, नेकपाका नेताहरू भने यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, “अर्थमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर, यो कार्यक्रम रोक्नको लागि राजनीतिक नेतृत्वकै निर्णय चाहिन्छ। त्यहीकारण यसलाई बजेटमा निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन।”
अर्थ मन्त्रालयले यस वर्षको बजेटमा सरकारी निकायले गर्ने ठूलो खर्च कटौती गर्ने नीति तय गरेको छ। महङ्गा सवारी साधनको खरिद रोक्ने, नेता र कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्ने, बैठक भत्ता लगायतका कपितय खर्च बढाउने भत्ता कटौती गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न लागेको बजेट लेखन टिममा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर, धेरैले फजुल खर्च भन्दै आएको सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम भने बजेट प्रस्तुत गर्ने पूर्वसन्ध्यामा आइपुग्दा पनि टुङ्गिन सकेको छैन।
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्र प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रूपैयाँका दरले रकम पाउने भएपछि समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदहरूले आफूहरूलाई विभेद गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। संघीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ सांसदले ६ करोड रूपैयाँका दरले रकम पाउँछन्। उक्त रकम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उनीहरूले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “अहिले स्रोत व्यवस्थापनको समस्या छ भन्ने कुरा सांसदहरूलाई पनि थाहा छ। उहाँहरूले अहिलेका लागि यो कार्यक्रम हटाऔं भन्दिएको भए अर्थ मन्त्रालयलाई सजिलो हुन्थ्यो।”
आगामी बजेटमा यो कार्यक्रम हटाउने वा निरन्तरता दिने भन्नेबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरिरहेको र आज, भोलिमै यो विषय टुङ्गो लाग्ने आशा गरिएको अर्थका ती अधिकारीले बताए।
प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड दिने कि नदिने ? तनावमा अर्थ मन्त्रालय
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले आउँदो वर्षका लागि ल्याउने बजेटको तयारी अन्तिम समयमा पुग्दा पनि अर्थ मन्त्रालय प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बाँड्ने विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि रोक्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">कोरोना संक्रमणको महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले देशको समग्र अर्थतन्त्र नै चौपट भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत खोज्न अर्थमन्त्रालयलाई ठूलो समस्या परेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">बजेटमा फजुल खर्च कटौतीका व्यापक कार्यक्रम समावेश गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयलाई ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भनेर सांसदहरुलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि रोक्ने भन्ने निर्णय गर्न सकस परेको देखिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उतरकुमार खत्रीले उक्त कार्यक्रमको विषयमा अहिलेसम्म निर्णय हुन नसकेको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा व्यक्तिगत रूपमा भने उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा छन्। नेकपाका सांसदहरूको ठूलै राजनीतिक दवावका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पैसा बढाएर निरन्तर गरिएको यो कार्यक्रम रोक्न संसदमा विपक्षी दलका सांसदहरूले माग गरेका छन्। तर, नेकपाका नेताहरू भने यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, “अर्थमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर, यो कार्यक्रम रोक्नको लागि राजनीतिक नेतृत्वकै निर्णय चाहिन्छ। त्यहीकारण यसलाई बजेटमा निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन।”</p>
<p style="text-align:justify">अर्थ मन्त्रालयले यस वर्षको बजेटमा सरकारी निकायले गर्ने ठूलो खर्च कटौती गर्ने नीति तय गरेको छ। महङ्गा सवारी साधनको खरिद रोक्ने, नेता र कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्ने, बैठक भत्ता लगायतका कपितय खर्च बढाउने भत्ता कटौती गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न लागेको बजेट लेखन टिममा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर, धेरैले फजुल खर्च भन्दै आएको सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम भने बजेट प्रस्तुत गर्ने पूर्वसन्ध्यामा आइपुग्दा पनि टुङ्गिन सकेको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्र प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रूपैयाँका दरले रकम पाउने भएपछि समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदहरूले आफूहरूलाई विभेद गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। संघीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ सांसदले ६ करोड रूपैयाँका दरले रकम पाउँछन्। उक्त रकम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उनीहरूले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “अहिले स्रोत व्यवस्थापनको समस्या छ भन्ने कुरा सांसदहरूलाई पनि थाहा छ। उहाँहरूले अहिलेका लागि यो कार्यक्रम हटाऔं भन्दिएको भए अर्थ मन्त्रालयलाई सजिलो हुन्थ्यो।”</p>
<p style="text-align:justify">आगामी बजेटमा यो कार्यक्रम हटाउने वा निरन्तरता दिने भन्नेबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरिरहेको र आज, भोलिमै यो विषय टुङ्गो लाग्ने आशा गरिएको अर्थका ती अधिकारीले बताए।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहाेस्</strong></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://dekhapadhi.com/news/13433" target="_blank"><strong>कस्तो आउँदैछ बजेट, कसरी जुटाइँदैछ स्रोत ?</strong></a></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://dekhapadhi.com/news/13470" target="_blank"><strong>अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चमा अंकुश लगाउने तयारी </strong></a></p>
.jpg)
