Others

गृहपृष्ठ

एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न साझा पार्टीको माग काठमाडौं। साझा पार्टीले पछिल्लो समय निकै विवादित बनेकाे मिलेनीयम च्यालेन्ज सम्झैता (एमसीसी कम्प्याक्ट) खारेज गर्न माग गरेको छ। अमेरिकासँगको उक्त अनुदान सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित विपरीत रहेकाे भन्दै  साझा पार्टीले संशाेधनबिना उक्त सम्झौता संसदबाट पास गर्न नहुने बताएको हाे।  एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराई छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै साझा पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर सम्झौता खारेजीको माग गरेको हाे। 'सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै र आम नागरिकबाट समेत एमसीसी सम्झौता विनासंसोधन पारित हुन नहुने आवाज जोडदार रूपमा उठ्दै आएको छ। समाजका विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई वेवास्ता गर्दै बहुमतको आडमा एमसीसीलाई पारित गरेरै छाड्ने सरकारको ढिपी दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले १३ जेठमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आपत्तिजनक बुँदाहरू संसोधन नगर्ने हो भने एमसीसी सम्झौता नेपालकोतर्फबाट खारेज गरियोस् भनी साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।’ सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गर्ने/नगर्ने संसदको अधिकार भएको बताएका थिए।  २०७४ सालको भदौमा एमसीसी सम्झैता भएको थियो। यसअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि पाँच वर्षमा झन्डै ५५ अर्व रुपैयाँ अनुदान दिनेछ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्व रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।  साझा पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सम्झैताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापुर्ण भएको बताएको छ।  ‘सरकारका गलत सोच र निर्णयमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कांग्रेसका नेता, सदस्यपंक्ति तथा आम जनसमुदायलाई देशको हितका लागि विनासंसोधनको एमसीसी सम्झौताको खारेजीको पक्षमा उभिन साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।’ साझा पार्टीले पुर्वाधार विकासको द्विपक्षीय अनुदान सहयोगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा दुरगामी प्रभाव पर्न सक्नेगरी अन्तर्राट्रिय सन्धिको रूपमा संसदबाट पारित गरिनु वाञ्छनीय नभएको जनाएको छ।  ‘द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको मामिलामा निश्चय पनि यसले राम्रो नजिर स्थापित गर्दैन,’ साझा पार्टीको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सबै दाताले त्यस्तै प्रकृतिको सम्झौताको माग गरेमा के होला ? तथा यसले पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ गम्भीरतका साथ सोच्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ।’ त्यस्तै साझा पार्टीले एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपाल सरकारको समेत १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरिक्षणमा महालेखा परिक्षकको संलग्नता नहुने जस्ता प्रावधानको समीक्षा र सुझावका लागि स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदल बनाउन माग गरेको छ।