काठमाडौं। कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीको असर र प्रभावका कारण बजेटको स्रोत जुटाउन सकस भइरहेका बेला सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमले यसपालिको बजेटमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ।
बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम समयमा आएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको हो।
‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत् संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ जना सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ।
सांसदको तजबिजी निर्णयबाट खर्च हुने हुँदा अनियमितता भइरहेको भन्दै उक्त कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ। तर, राजनीतिक दबाबको कारण अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम समयमा आएर उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
“दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि यो कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने कुरा आयो। त्यसबाहेक, राजनीतिक नेतृत्व र सिंहदरवारमा पहुँच नभएका सांसदको क्षेत्रको विकासको लागि पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रहेकाले निरन्तरता दिनुपर्ने भनेपछि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ”, अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
तर, यसपालिको बजेटमा सांसदले कति रकम पाउँदैछन् भन्नेबारे चाहिँ उनले खुलाउन चाहेनन्।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा ९ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्टयाइएकोमा अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब ९ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निरन्तर छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पनि सांसदहरूको दबाब थेग्न नसकेका कारण अर्थमन्त्रीलाई कार्यक्रम निरन्तर गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमै पनि सांसदहरूले उक्त रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेका छैनन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा ९ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्टयाइएकोमा अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब ९ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नु पर्ने यो रकम धेरैजसो असारको अन्तिममा खर्च हुने हुँदा अनियमितता हुने आशंका बढ्छ।
संसद्मा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन्। पूर्व प्रधामन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थ समितिमा पूर्व बजेट छलफलमा सहभागी हुँदा उक्त कार्यक्रमले सांसदको बेइज्जत गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरूले भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
अघिल्लो वर्ष पनि नेकपाकै सांसदहरूको जोडबलमा अर्थमन्त्रीले सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए।
" />
काठमाडौं। कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीको असर र प्रभावका कारण बजेटको स्रोत जुटाउन सकस भइरहेका बेला सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमले यसपालिको बजेटमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ।
बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम समयमा आएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको हो।
‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत् संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ जना सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ।
सांसदको तजबिजी निर्णयबाट खर्च हुने हुँदा अनियमितता भइरहेको भन्दै उक्त कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ। तर, राजनीतिक दबाबको कारण अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम समयमा आएर उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
“दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि यो कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने कुरा आयो। त्यसबाहेक, राजनीतिक नेतृत्व र सिंहदरवारमा पहुँच नभएका सांसदको क्षेत्रको विकासको लागि पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रहेकाले निरन्तरता दिनुपर्ने भनेपछि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ”, अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
तर, यसपालिको बजेटमा सांसदले कति रकम पाउँदैछन् भन्नेबारे चाहिँ उनले खुलाउन चाहेनन्।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा ९ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्टयाइएकोमा अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब ९ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निरन्तर छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पनि सांसदहरूको दबाब थेग्न नसकेका कारण अर्थमन्त्रीलाई कार्यक्रम निरन्तर गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमै पनि सांसदहरूले उक्त रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेका छैनन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा ९ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्टयाइएकोमा अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब ९ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नु पर्ने यो रकम धेरैजसो असारको अन्तिममा खर्च हुने हुँदा अनियमितता हुने आशंका बढ्छ।
संसद्मा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन्। पूर्व प्रधामन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थ समितिमा पूर्व बजेट छलफलमा सहभागी हुँदा उक्त कार्यक्रमले सांसदको बेइज्जत गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरूले भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
अघिल्लो वर्ष पनि नेकपाकै सांसदहरूको जोडबलमा अर्थमन्त्रीले सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए।
">
सांसदलाई करोडौं बाँड्ने कार्यक्रमले यसपालि पनि निरन्तरता पाउने : Dekhapadhi
सांसदलाई करोडौं बाँड्ने कार्यक्रमले यसपालि पनि निरन्तरता पाउने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीको असर र प्रभावका कारण बजेटको स्रोत जुटाउन सकस भइरहेका बेला सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमले यसपालिको बजेटमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम समयमा आएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत् संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ जना सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका दरले बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">सांसदको तजबिजी निर्णयबाट खर्च हुने हुँदा अनियमितता भइरहेको भन्दै उक्त कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ। तर, राजनीतिक दबाबको कारण अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम समयमा आएर उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">“दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि यो कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने कुरा आयो। त्यसबाहेक, राजनीतिक नेतृत्व र सिंहदरवारमा पहुँच नभएका सांसदको क्षेत्रको विकासको लागि पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रहेकाले निरन्तरता दिनुपर्ने भनेपछि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ”, अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। </p>
<p style="text-align:justify">तर, यसपालिको बजेटमा सांसदले कति रकम पाउँदैछन् भन्नेबारे चाहिँ उनले खुलाउन चाहेनन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा ९ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्टयाइएकोमा अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब ९ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निरन्तर छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पनि सांसदहरूको दबाब थेग्न नसकेका कारण अर्थमन्त्रीलाई कार्यक्रम निरन्तर गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">चालु आर्थिक वर्षमै पनि सांसदहरूले उक्त रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेका छैनन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा ९ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्टयाइएकोमा अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब ९ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नु पर्ने यो रकम धेरैजसो असारको अन्तिममा खर्च हुने हुँदा अनियमितता हुने आशंका बढ्छ।</p>
<p style="text-align:justify">संसद्‌मा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन्। पूर्व प्रधामन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थ समितिमा पूर्व बजेट छलफलमा सहभागी हुँदा उक्त कार्यक्रमले सांसदको बेइज्जत गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरूले भने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">अघिल्लो वर्ष पनि नेकपाकै सांसदहरूको जोडबलमा अर्थमन्त्रीले सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए। </p>
.jpg)
