Others

गृहपृष्ठ

अब कति सान्दर्भिक होला असंलग्न आन्दोलन ! काठमाडौं ।  ८–९ कात्तिकमा अजरबैजानको राजधानी बाकुमा आयोजना हुने असंलग्&zwj;न राष्ट्रहरुको आन्दोलन १८ औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री भन्दा पहिल्यै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सम्मेलनस्थलमा पुगिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ९ कात्तिकमा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन् । उनले सम्बोधन गर्ने विषय ‘समकालीन विश्वका चुनौतीहरूका लागि ठोस र पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न वाङडुङ सिद्धान्तको समर्थन’ रहेको छ ।   <div style="text-align:center"> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="768" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/pm_at baluwatar.jpg" width="1024" /> <figcaption>अजरबैजानमा आयोजना हुने असंलग्न राष्ट्रहरुको आन्दोलन १८ औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन बालुवाटारबाट प्रस्थान गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।</figcaption> </figure> </div> सम्मेलनमा जाने निधो भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले असंलग्न आन्दोलनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्&zwj;याएका छन् । “असंलग्न राष्ट्रहरुको पहिलो सम्मेलनले तय गरेका विश्व शान्ति, न्याय र समानताका सुत्र एवं मूल्यहरुप्रति आजका दिनमा पनि प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ”, ५ कात्तिकमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रम ओलीले भने । प्रम ओलीले बारम्बार असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता दोहोर्&zwj;याए पनि कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरु यसको सान्दर्भिकता कम हुँदै गएको धारणा राख्छन् । असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने देशहरु नै यो आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध नरहँदा सान्दर्भिकता घट्दो क्रममा रहेको विज्ञहरुको मत छ ।   सन् १९५५ मा इन्डोनेशियाको वाङडुङमा आयोजना भएको अफ्रो–एसियाली सम्मेलनले असंलग्न राष्ट्रहरुको आन्दोलन शुरुआत गर्ने सहमति गरेको थियो। त्यतिबेला विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका र सोभियत संघ परमाणु अस्त्रको होडमा लागेपछि यी दुवै ध्रुवमा नरहेका देशको सहभागितामा यो आन्दोलनको शुरुआत भएको थियो। २९ देश सम्मिलित अफ्रो–एसियाली सम्मेलनपछि पहिलो पटक सन् १९६१ मा  युगोस्लाभियाको राजधानी बेलग्रेडमा असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलन भएको थियो। उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राजा महेन्द्र नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल सहभागी भएको थियो। बेलग्रेड सम्मेलनबाट नै नेपाल यस आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएको छ। <div style="text-align:center"> <figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="433" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/nonaligned_movement.jpeg" width="770" /> <figcaption>पहिलो पटक सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको राजधानी बेलग्रेडमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरू ।</figcaption> </figure> </div>  विज्ञहरु भने शीतयुद्धकालको समाप्तिपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् । “असंलग्न आन्दोलनको शुरूवात गर्ने देशहरू नै दुवै ध्रुवमा विभाजित देशबाट फाइदा लिन उद्दत थिए”, पूर्व राजदूत शम्भुराम सिम्खडा भन्छन्, “अहिले आन्दोलनको शुरूआत गर्ने देश नै आन्दोलनमा कटिबद्ध नरहेको अवस्थामा साना देशले मात्रै आन्दोलनलाई टेवा दिन सक्ने अवस्था छैन।”  असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भारत शीतयुद्ध कालमा नै सोभियत संघ निकट रहेको थियो। तत्कालिन विश्व शक्ति अमेरिकाले भने असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी अर्को देश पाकिस्तानसँग रणनीतिक साझेदारी गरेको थियो । सोभियत संघसँग उक्त समयमा रहेको भारतको सैन्य निकटता हालको रुससँग जारी छ । जसले गर्दा सुध्रिएको भारत–अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने गरेको छ।   पूर्व परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापा विश्व दुई ध्रुवबाट बहुध्रुवीय भएको अवस्थामा असंलग्न आन्दोलनको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको स्वीकार गर्छन्। “असंलग्न आन्दोलनको प्रभावकारिता पहिलेको जस्तो छैन”, उनी भन्छन्, “दुई ध्रुवबाट विश्व बहुध्रुवीय भएको वर्तमान अवस्थामा तत्कालिन समयको कल्पनालाई परिस्कृत गर्नुपर्ने समय आएको छ।” परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भने असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता कम भएको स्वीकार गर्दैनन् । बदलिँदो सन्दर्भमा  पनि यसको महत्व उत्तिकै रहेको मन्त्री ज्ञवाली बताउँछन्। “विकसित देश विकासशील देशलाई विकासमा सहयोग गर्नुको साटो शस्त्रअस्त्र बनाउने होडमा छन्”, मन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, “उनीहरुलाई विकासमा लगानी गर्न दवाव दिन पनि विकासशील देश एक हुन आवश्यक छ । जसका लागि असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन (नाम) जस्ता संस्थाको भूमिका आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ।” संयुक्त राष्ट्रसंघ पछिको ठूलो संगठन भएका कारण असंलग्न आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन भने सकिने बताउँछन्, परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व सचिव थापा। यद्यपी, संरचना र अभ्यास दुवै हिसाबमा असंलग्न आन्दोलन संयुक्त राष्ट्र संघभन्दा निकै कमजोर छ । त्यसैले विश्वमा भइरहेका युद्ध र आक्रमणको विरुद्धमा असंलग्न राष्ट्रहरुको आन्दोलनको भूमिका उल्लेखनीय देखिँदैन ।   “राष्ट्रसंघको जस्तो असंलग्न आन्दोनलको आफ्नै सेना छैन । जसले गर्दा विश्वमा देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्न पहलकदमी लिन सक्ने अवस्था असंलग्न आन्दोलनको छैन”, पूर्व सचिव थापा असंलग्न आन्दोलनको सीमितताबारे भन्छन् ।  “असंलग्न आन्दोलनमा सम्मिलित देशले विश्वका समस्यामा दवाव मात्रै दिन सक्छन्”, उनी भन्छन्, “आफूले दिएको दवावलाई पालना गर्न बाध्य भने पार्न सक्दैनन्।” परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली भने वर्तमान विश्व व्यवस्थाले बदलिँदो विश्वको शक्ति सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले असंलग्न राष्ट्रको सान्दर्भिकता जीवित देख्छन् । मन्त्री ज्ञवाली भन्छन्,“जलवायु परिर्वतन जस्ता मुद्दामा विकसित देश मौन रहँदा विकासशील देशले आवाज बुलन्द बनाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि पनि यस्ता संगठनको आवश्यकता झनै बढ्दै गएको छ।” परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई भने नेपालमा पछिल्लो समय विदेशीको उपस्थिती बढ्दै गएकाले तटस्थताका निम्ति पनि असंलग्न आन्दोलनमा लागिरहनुपर्ने बताउँछन्। “असंलग्न आन्दोलनले प्रत्याभूत गरेको तटस्थताको सिद्दान्तमा नेपाल रहनुपर्छ”, डा. भट्टराई भन्छन्, “नेपालले यस्तो सम्मेलनलाई आफ्नो हित अनुकुल प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।” असंलग्न आन्दोलनको शुरूआती दिनबाटै नेपालले विकासशील देशमा लगानी बढाउन शक्ति राष्ट्रलाई आग्रह गरेको डा.भट्टराई सम्झाउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका डा. भट्टराई भन्छन्, “नेपाल जस्ता देशको आवाजलाई शक्तिराष्ट्रले सुनेको पाइदैन।” पहिलो सम्मेलनबाट १८ औँ सम्मेलनसम्म आइपुग्दा एसिया र अफ्रिकाका देशको अवस्था उस्तै रहेको डा. भट्टराई बताउँछन्। विश्व मञ्चहरुमा ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउन क्षेत्रीय संगठनहरु बन्ने क्रम पनि रोकिएको छैन ।  सन् १९६१ मा शुरू भएको असंलग्न आन्दोलनपछि क्षेत्रीय संगठनको स्थापना हुने क्रम बढ्दो छ। एसियाली देशको सन्दर्भमा एसियाली सहयोग वार्ता, ब्रिक्स, सार्क, आसियान, बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय सहयोग संगठनको स्थापना भएको छ। यस्तै उत्तर-दक्षिण अमेरिकाको सन्दर्भमा प्यासिफिक अलायन्स, क्यारिबियन राष्ट्रहरूको संघ, मर्केसोर जस्ता क्षेत्रीय संगठनको निर्माण भएको छ। यस्तै अफ्रिकी महादेश, यूरोपमा पनि क्षेत्रीय संगठनको निर्माण यही अवधिपछि बढेर गएको देखिन्छ। क्षेत्रीय सहयोग संगठनको स्थापना मात्रले यसको प्रभावकारिता नहुने बताउँछन् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका डा.ऋषिराज अधिकारी। “असंलग्न आन्दोलन होस् या अन्य क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तिनमा आबद्ध ठूला देशको इच्छाले नै त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने गर्छ”, डा.अधिकारी भन्छन्, “असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी ठूला राष्ट्रले प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा नै यसको सान्दर्भिकतामा कमी आएको हो।” शीतयुद्धकालीन समयमा विश्व, अमेरिका र सोभियत संघमा विभक्त हुँदा तटस्थ बस्न चाहेका देशहरु असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी थिए। भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु, युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसेफ टिटो, इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेर, घानाका राष्ट्रपति क्वामेएन क्रुमाह र इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नो लगायतको सक्रियतामा असंलग्न राष्ट्रहरुको आन्दोलन शुरु भएको थियो।