Others

गृहपृष्ठ

दूरसञ्‍चार प्राधिकरण सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने सार्वजनिक संस्थान काठमाडौं। सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेपाल दूरसञ्&zwj;चार प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी आयकर तिरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणले आयकरवापत पाँच अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ। यस्तै, दुई अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ आयकर बुझाउँदै नेपाल आयल निगम यस सूचीको दोस्रो स्थानमा छ। राष्&zwj;ट्रिय वाणिज्य बैंकले दुई अर्ब २४ करोड ६५ लाख र नेपाल बैंक लिमिटेडले एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका छन्। सबैखाले सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारको सञ्&zwj;चित कोषमा १७ अर्ब ५७ करोड २७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। जुन, अघिल्लो वर्ष २०७४-०७५ को तुलनामा २७ दशमलव ८४ प्रतिशतले बढी हो। क्षेत्रगत हिसाबमा वित्तीय क्षेत्र आयकर तिर्नेमा सबैभन्दा अगाडि छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय क्षेत्रले ६ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आयाकर तिरेको छ। यस्तै, सबैभन्दा कम आयकर औद्योगिक क्षेत्रले एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ। रोजगारी सृजना आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा सबै सार्वजनिक संस्थानमा ३० हजार सात सय ६९ जनाले रोजगारी पाएका छन्। तीमध्ये, नेपाल दूरसञ्&zwj;चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, खाद्य संस्थानलगायतले सबैभन्दा बढी १३ हजार जनालाई रोजगारी दिएका छन्। सबैभन्दा कम रोजगारी सृजना सामाजिक क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थाहरूले सृजना गरेका छन्। गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, सांस्कृतिक संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलगायत यस वर्गीकरणमा पर्छन्। त्यस्ता संस्थानले एक हजार दुई सय ५९ जनालाई रोजगारी दिएका छन्। यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा चार हजार दुई सय २९, व्यापारिक एक हजार चार सय ४२, सेवा दुई हजार नौ सय २६ र वित्तीयतर्फ ६ हजार नौ सय ३३ जनाले रोजगारी पाएका छन्। सार्वजनिक संस्थानहरूमा रोजगारी पाउनेहरूको संख्या गत वर्ष २८ हजार पाँच सय २२ थियो।   १३ संस्थान घाटामा, पाँचवटाको कारोबार शून्य आर्थिक सवेक्षण अनुसार ती संस्थानहरूमा सरकारको कुल लगानी चार खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ। तीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा २६ संस्थानले खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। १३ संस्थानले गत वर्ष घाटा व्यहोरेका छन् भने पाँचवटाको कारोबार नै शून्य छ। जनकपुर चुरोट कारखाना, विद्युत उत्पादन कम्पनी, राष्&zwj;ट्रिय प्रशासन ग्रिड, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्&zwj;नेसाइट र बुटवल धागो कारखाना सञ्&zwj;चालनमै छैनन्। नेपाल रेल्वे कम्पनीको बजेट पनि प्रशासनिक काममै बढी खर्च भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। तथ्यांकअनुसार नाफामा रहेका २६ कम्पनीको खुदा नाफा १७ प्रतिशत हुँदा नोक्सानमा रहेका १३ कम्पनीको खुद नोक्सान ३०६ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष २०७४-७५ मा कुल ४३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका सार्वजनिक संस्थानहरूले गत वर्ष ४८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। खुद नाफामा अघिल्लो वर्षकोभन्दा १२ दशमलव ३६ प्रतिशतले सुधार आएको देखिएको छ।