Others

गृहपृष्ठ

यस्तो छ २१ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिने योजना काठमाडौं। विश्&zwj;वव्यापी महामारी कोभिड-१९ को असर जनस्वास्थ्यपछि अर्थतन्त्रमा परिरहेछ । र, यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ रोजगार बजार । खासगरी निजी क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेकाहरूले आफ्नो जागिर गुमाउने खतरा बढेको छ । निजी क्षेत्रहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार नेपालका उद्योगी व्यवसायीले देशका झण्डै ३५ लाख श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै आएका छन्। कोभिड-१९ महामारीका कारण तीमध्ये हजारौंले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । थप लाखौंले गुमाउने उच्च जोखिम छ।  देशभित्रै रोजगार बजार संकटमा परिरहेको बेला वैदेशिक रोजगारमा पनि भारी मात्रामा कटौती हुने आकलन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका ४० लाख युवामध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत बेरोजगार भएर स्वदेश फर्किने अनुमान गरिएको छ । <blockquote> देशभित्रै रोजगार बजार संकटमा परिरहेको बेला वैदेशिक रोजगारमा पनि भारी मात्रामा कटौती हुने आकलन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका ४० लाख युवामध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत बेरोजगार भएर स्वदेश फर्किने अनुमान गरिएको छ । </blockquote> यही अनुपातमा रोजगार बजारमा ह्रास आइरहे स्वदेशमा र विदेशमा रोजगारी गुमाउने युवाको संख्या लाखौंको हुने देखिन्छ। यसरी बेरोजगार बन्&zwj;ने लाखौं युवालाई कुन क्षेत्रमा लगाउने भन्&zwj;ने अन्योल बढ्दै गएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्वको अध्ययन समितिले तत्काल रोजगारीमा लगाउन सकिने क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ। वैशाख पहिलो साता गठित समितिले महामारीपछि स्वदेशमै बेरोजगार बनेका र विदेशबाट फर्केका २१ लाख युवालाई रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरेको हो। <img alt="" height="671" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/rojgari wala sketch.jpg" width="1200" /> विभिन्&zwj;न मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्काल रोजगारी दिन सकिने पाँच क्षेत्रमा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ। उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा अर्थ, श्रम, कृषि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने र श्रम स्वीकृत लिएर पनि वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएकाहरूलाई समेट्ने विस्तृत योजना तयार गरिएको छ। त्यसका लागि दुई अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर ४० हजार युवालाई तत्काल रोजगारीमा लगाउने सकिने अध्ययन समितिमा आबद्ध एक सदस्यले बताए। <blockquote> वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई समेटेर ल्याइएको ‘आप्रवासी कामदारहरूको रोजगारी सृजना र जीवीकोपार्जन सुधार कार्यक्रम’ अहिलेसम्मकै नयाँ योजना हो। </blockquote> वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई समेटेर ल्याइएको ‘आप्रवासी कामदारहरूको रोजगारी सृजना र जीवीकोपार्जन सुधार कार्यक्रम’ अहिलेसम्मकै नयाँ योजना हो। यस्तै, समितिले सबैभन्दा बढी रोजगारी २० लाखलाई कृषि क्षेत्रमा दिन सकिने योजना तयार पारेको छ। ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’सँगको समन्वयमा कृषिमा आधारित बृहत स्वरोजगार परियोजनामा १ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्न पर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा अर्को एक खर्ब रूपैयाँको लगानीमा ठूलो संख्यालाई सीप सिकाएर रोजगारीमा आबद्ध गर्न सकिने सुझाव समावेश गरिएको छ। ‘गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम’मा लगानी गरेर थप १२ लाख युवालाई सीप विकास गरेर रोजगारी दिन सकिने योजना तयार पारिएको उद्योग मन्त्रालय स्रोतले बतायो।  आगामी वर्ष सीपमूलक तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वदेशमै उपयोग हुने २५ प्रकारका सीपमुलक तालिम प्रदान गर्ने योजना उक्त कार्यक्रममा छ। हाउस वायरिङ, उद्यमशीलता विकास, खाद्य प्रशोधन, सिलाइ-बुनाइ, फेसन डिजाइन, जुत्ता उत्पादन, हाते कागज उत्पादनलगायत अन्य प्रकारका तालिम प्रदान गरिनेछ। यो कार्यक्रमका लागि नवप्रवर्तन शुरुआती अनुदान कार्यविधि र युवा स्वरोजगार कोषसँग साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। <blockquote> घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रमा १५ करोड रूपैयाँसम्मको लगानी गरेमा तत्काल तीन हजार ३०० युवालाई रोजगारी दिन सकिने गरी योजना तयार पारिएको स्रोतको भनाइ छ। </blockquote> घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रमा १५ करोड रूपैयाँसम्मको लगानी गरेमा तत्काल तीन हजार ३०० युवालाई रोजगारी दिन सकिने गरी योजना तयार पारिएको स्रोतको भनाइ छ। ‘स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ लगानी गरेर १० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने छ। यस्तै, ३० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनामा दुई अर्ब सात करोड आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, ८० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा थप दुई अर्ब २७ करोड रूपैयाँ लगानी गर्न आवश्यक रहेको भनिएको छ। त्यसैगरी, रुग्ण उद्योगहरूबाट पाँच हजार ८०० लाई रोजगारी दिन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। समितिले तयार पारेको योजनामा बजेट विनियोजन भएमा झण्डै ३३ लाखलाई रोजगारी उपलब्ध गर्न सकिने ती सदस्यको भनाइ छ।