काठमाडौं। भोलि, १५ जेठमा सरकारले आउँदो वर्षको बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारका तर्फबाट संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गत वर्षको बजेट भाषणमार्फत् चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठ २०७६ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको प्रतिक्रिया थियो, “बजेटले लगानी गर्ने आत्मविश्वास बढाएको छ।”
स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक लगानीको लागि पहल गर्नेगरी बजेटमा आकर्षक कार्यक्रम राखिएका थिए। सोहीकारण उद्योगी, व्यवसायी एवं लगानीकर्तामा एक खालको आत्मविश्वास देखापरेको थियो।
तर, यसपालि आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा चार महीना पहिलेदेखि नै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्कियो। निम्न मध्यमवर्गका मानिस त दैनिकी टार्नै धौधौ हुने अवस्थामा पुगे।
विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड-१९ ले विश्व अर्थतन्त्रको जग हल्लाइदियो। धनाढ्यहरूको सम्पत्तिमा ह्रास आयो। कतिपय व्यवसायिक क्षेत्र त लामो समयसम्म तङ्ग्रिनै नसक्ने गरी पछारिए। कोरोना महामारीकै असरले नेपाली अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति हुने प्रारम्भिक आकलन राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ।
यसै पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगारीको समस्या भएको नेपालमा महामारीकै कारण लाखौं मानिस पुनः बेरोजगार हुने अवस्था आएको छ। कति मानिस बेरोजगार भए भन्ने यकिन तथ्यांक नै अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन्।
११ चैतबाट शुरू भएको लकडाउन अहिले घोषित मिति २० जेठमा सकियो भने पनि देश ठप्प रहेको ७१ दिन पुग्छ। तर, कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेको हुँदा २० जेठपछि चाँडै नै लकडाउन खुल्ने अवस्था आउने देखिँदैन।
लकडाउन शुरू हुनेबित्तिकै निम्नवर्गीय मानिसहरूलाई चुलो बाल्ने समस्या पनि शुरू भएको थियो। अब विस्तारै मध्यम वर्गियहरू पनि समस्यामा पर्न थालेका छन्। विस्तारै सबै क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बन्न थालेको छ।
कोरोना महामारीले खस्काएको सर्वसाधारणदेखि ठूला रोजगारदातासम्मको आत्मविश्वास उठाउने औषधिको रूपमा सरकारले भोलि, १५ जेठमा ( संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटलाई हेरिएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महत महामारीले खस्केको नेपालीको आत्मबल यो बजेटले उकास्न सक्नुपर्ने बताउँछन्।
“ठूला लक्ष्य र कार्यक्रम नराखी कार्यान्वयन क्षमता भएको र व्यावहारिक बजेट आउन सक्यो भने त्यसले समग्र क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्छ”, महतले देखापढीसँग भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२ जेठमा राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा कर सहुलियत, शुल्क मिनाहा, कर्जाको ब्याज सहुलियत र सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युतलगायतका क्षेत्रमा छुट दिने घोषणा गरिसकेका छन्। “निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।
त्यसबाहेक, कोरोना महामारीको दुस्प्रभावले शिथिल बनेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरूत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले भनेको ‘विस्तृत प्रस्ताव’ पनि बजेटबाट नै आउने अपेक्षा गरिएको छ।
संसद्को अर्थ समितिले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले लगभग तयारी पूरा गरेको बजेटमा आर्थिक पुनरूत्थानको कार्यक्रमलाई विशेष रूपमा ध्यान दिइएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए।
“अर्थतन्त्र धिमा गतिमा गएको छ। त्यसलाई पूर्वावस्थामा फर्किन सहयोग पुग्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्। अर्थतन्त्रमा गुमेको आत्मविश्वास ती कार्यक्रमले पुनः जगाउन सहयोग गर्छ”, उनले भने।
बजेटमार्फत् सरकारले प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ। यसघि नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा भनिसकेका छन, “श्रम गर्नै नसक्नेलाई राहत दिऊँ, बाँकी सबैलाई काम दिऊँ र आर्थिक रूपमा भरथेग गरौँ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ छ।”
स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका र विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत् श्रम बैंक बनाएर रोजगारी दिनेगरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
संसदीय समितिले पनि आगामी बजेटमा ३० लाख मानिसलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन भनेको छ। यसो हुँदा रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि पुनः आर्थिक जीवनमा फर्किने आत्मविश्वास बढ्छ।
त्यसबाहेक, यसपटकको बजेटले सबैभन्दा बढी ध्यान दिने क्षेत्र हो स्वास्थ्य। अहिले नै सरकारले कोरोना महामारी विरूद्धको तयारीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको लागि अर्बौं रकम रकम खर्च गरिसकेको छ।
आगामी बजेटबाट पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा ठूला कार्यक्रम आउन लागेका छन्। ती कार्यक्रम कार्यन्वयन हुँदा यस्ता ठूला महामारीसँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास त गर्छ नै सामान्य रोग लाग्दा समयमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुँदा ज्यानै गुमाउनुपर्ने जोखिमलाई पनि कम गराउँछ।
“स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र यन्त्र उपकरण थप्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समेटिएको छ”, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले भने।
यसबाहेक, बजेटमा आर्थिक परिचालन गर्न सघाउने, त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्वाधारको विकास पनि हुनेगरी केही ठूला र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि समावेश भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
“यसपटक सहज अवस्थाको बजेट होइन। महामारी सिर्जित विविध समस्यासँग जुध्न सक्ने बजेट बनाउनुपर्ने दायित्व थियो। त्यो विषयलाई ध्यान दिएर नै बजेटका कार्यक्रम छनोट गरिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन हुँदा समग्र क्षेत्रले राहतको महसुस गर्छ”, बजेट लेखनमा सहभागी एक अधिकारीले भने।
धेरैको आशा र अपेक्षा जोडिने बजेट यसअघिका वर्षमा आशा र अपेक्षाको पोको जस्तै हुन्थ्यो। यसपालि भने यसले आशा देखाउन नसके पनि निराशा चिर्न सक्नुपर्ने छ।
" /> काठमाडौं। भोलि, १५ जेठमा सरकारले आउँदो वर्षको बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारका तर्फबाट संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गत वर्षको बजेट भाषणमार्फत् चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठ २०७६ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाको प्रतिक्रिया थियो, “बजेटले लगानी गर्ने आत्मविश्वास बढाएको छ।”
स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र वैदेशिक लगानीको लागि पहल गर्नेगरी बजेटमा आकर्षक कार्यक्रम राखिएका थिए। सोहीकारण उद्योगी, व्यवसायी एवं लगानीकर्तामा एक खालको आत्मविश्वास देखापरेको थियो।
तर, यसपालि आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा चार महीना पहिलेदेखि नै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्कियो। निम्न मध्यमवर्गका मानिस त दैनिकी टार्नै धौधौ हुने अवस्थामा पुगे।
विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड-१९ ले विश्व अर्थतन्त्रको जग हल्लाइदियो। धनाढ्यहरूको सम्पत्तिमा ह्रास आयो। कतिपय व्यवसायिक क्षेत्र त लामो समयसम्म तङ्ग्रिनै नसक्ने गरी पछारिए। कोरोना महामारीकै असरले नेपाली अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति हुने प्रारम्भिक आकलन राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ।
यसै पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगारीको समस्या भएको नेपालमा महामारीकै कारण लाखौं मानिस पुनः बेरोजगार हुने अवस्था आएको छ। कति मानिस बेरोजगार भए भन्ने यकिन तथ्यांक नै अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन्।
११ चैतबाट शुरू भएको लकडाउन अहिले घोषित मिति २० जेठमा सकियो भने पनि देश ठप्प रहेको ७१ दिन पुग्छ। तर, कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेको हुँदा २० जेठपछि चाँडै नै लकडाउन खुल्ने अवस्था आउने देखिँदैन।
लकडाउन शुरू हुनेबित्तिकै निम्नवर्गीय मानिसहरूलाई चुलो बाल्ने समस्या पनि शुरू भएको थियो। अब विस्तारै मध्यम वर्गियहरू पनि समस्यामा पर्न थालेका छन्। विस्तारै सबै क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बन्न थालेको छ।
कोरोना महामारीले खस्काएको सर्वसाधारणदेखि ठूला रोजगारदातासम्मको आत्मविश्वास उठाउने औषधिको रूपमा सरकारले भोलि, १५ जेठमा ( संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटलाई हेरिएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. रामशरण महत महामारीले खस्केको नेपालीको आत्मबल यो बजेटले उकास्न सक्नुपर्ने बताउँछन्।
“ठूला लक्ष्य र कार्यक्रम नराखी कार्यान्वयन क्षमता भएको र व्यावहारिक बजेट आउन सक्यो भने त्यसले समग्र क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्छ”, महतले देखापढीसँग भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२ जेठमा राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा कर सहुलियत, शुल्क मिनाहा, कर्जाको ब्याज सहुलियत र सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युतलगायतका क्षेत्रमा छुट दिने घोषणा गरिसकेका छन्। “निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।
त्यसबाहेक, कोरोना महामारीको दुस्प्रभावले शिथिल बनेको अर्थव्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरूत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले भनेको ‘विस्तृत प्रस्ताव’ पनि बजेटबाट नै आउने अपेक्षा गरिएको छ।
संसद्को अर्थ समितिले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले लगभग तयारी पूरा गरेको बजेटमा आर्थिक पुनरूत्थानको कार्यक्रमलाई विशेष रूपमा ध्यान दिइएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए।
“अर्थतन्त्र धिमा गतिमा गएको छ। त्यसलाई पूर्वावस्थामा फर्किन सहयोग पुग्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन्। अर्थतन्त्रमा गुमेको आत्मविश्वास ती कार्यक्रमले पुनः जगाउन सहयोग गर्छ”, उनले भने।
बजेटमार्फत् सरकारले प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ। यसघि नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा भनिसकेका छन, “श्रम गर्नै नसक्नेलाई राहत दिऊँ, बाँकी सबैलाई काम दिऊँ र आर्थिक रूपमा भरथेग गरौँ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ छ।”
स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका र विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत् श्रम बैंक बनाएर रोजगारी दिनेगरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
संसदीय समितिले पनि आगामी बजेटमा ३० लाख मानिसलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन भनेको छ। यसो हुँदा रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि पुनः आर्थिक जीवनमा फर्किने आत्मविश्वास बढ्छ।
त्यसबाहेक, यसपटकको बजेटले सबैभन्दा बढी ध्यान दिने क्षेत्र हो स्वास्थ्य। अहिले नै सरकारले कोरोना महामारी विरूद्धको तयारीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको लागि अर्बौं रकम रकम खर्च गरिसकेको छ।
आगामी बजेटबाट पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा ठूला कार्यक्रम आउन लागेका छन्। ती कार्यक्रम कार्यन्वयन हुँदा यस्ता ठूला महामारीसँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास त गर्छ नै सामान्य रोग लाग्दा समयमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहुँदा ज्यानै गुमाउनुपर्ने जोखिमलाई पनि कम गराउँछ।
“स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र यन्त्र उपकरण थप्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समेटिएको छ”, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले भने।
यसबाहेक, बजेटमा आर्थिक परिचालन गर्न सघाउने, त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्वाधारको विकास पनि हुनेगरी केही ठूला र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि समावेश भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
“यसपटक सहज अवस्थाको बजेट होइन। महामारी सिर्जित विविध समस्यासँग जुध्न सक्ने बजेट बनाउनुपर्ने दायित्व थियो। त्यो विषयलाई ध्यान दिएर नै बजेटका कार्यक्रम छनोट गरिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन हुँदा समग्र क्षेत्रले राहतको महसुस गर्छ”, बजेट लेखनमा सहभागी एक अधिकारीले भने।
धेरैको आशा र अपेक्षा जोडिने बजेट यसअघिका वर्षमा आशा र अपेक्षाको पोको जस्तै हुन्थ्यो। यसपालि भने यसले आशा देखाउन नसके पनि निराशा चिर्न सक्नुपर्ने छ।
">