काठमाडौं। सरकारले भोलि, १५ जेठमा आउँदो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ। सिंगो अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने बजेटले गृहिणीहरूलाई प्रभाव नपार्ने त कुरै भएन।
दैनिक भान्साको हिसाबकिताबदेखि घर, व्यवहार सम्हाल्ने गृहिणीहरूको चासो ठूला ठूला विकास आयोजना र कार्यक्रमभन्दा आम मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ। आखिर कस्तो छ त गृहिणीहरूको बजेटप्रतिको अपेक्षा ? केही आवाज यस्ता छन्ः
महिलाको आवश्यकता सम्बोधन गर
सुमित्रा महर्जन, नख्खु, ललितपुर
बजेटमा विकासका ठूला-ठूला आयोजनाको चर्चा हुन्छ, तर महिलाका आधारभूत आवश्यकताबारे खासै चर्चा हुँदैन। महिनैपिच्छे महिलाहरूलाई सेनेटरी प्याडको आवश्यकता पर्छ। विवाहित महिलालाई परिवार नियोजनका साधनको आवश्यकता पर्छ। अहिले लकडाउनको कारणले स्वास्थ्यचौकी बन्द छ। परिवार नियोजनका साधन मेडिकलबाट किन्नुपर्छ। कमाइ हुने धनी परिवारका महिलाहरूले त किनेर प्रयोग गर्न सक्छन्। तर धेरै महिलाहरू त्यो किन्न समेत नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसैले यी सामग्रीहरू सरकारले निःशुल्क दिने व्यवस्था गरे हुने हो।
गृहिणीहरूलाई घरमुलीले घरखर्च दिएका हुन्छन्। त्यसैबाट हामीले महीनाभरि पुग्ने गरी खर्च गर्नुपर्छ। तर, महंगी बढेसँगै मासिक खर्च धान्नै गाह्रो भएको छ। नेपाली उत्पादनले बजार पाएन, बारीमै तरकारी कुहियो भन्ने खालको समाचार आएको देख्छु, तर हामीले बजारमा किन्दा महंगो नै छ। यस्तो किन भएको भनेर अनुगमन गरेर नेपाली सामान नै सस्तोमा पाउने व्यवस्था गर्न चाहिने पूर्वाधार बनाउन आवश्यक छ।
अपांगतायुक्तलाई दिने सहयोग नकाटियोस् अञ्जु थापा गिरी (३७), सामाखुसी, काठमाडौं
म एक आगोले पोलेको अपांग हुँ। मेरो शरीरमा सयभन्दा बढी अप्रेसन भएको छ। मैले सरकारबाट अति अशक्त अपांगको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकी थिएँ। तर, केही दिन अघि मात्रै त्यो काटिएको खबर सुनेँ। यस्तो महामारीमा अहिले कमाउने बाटो पनि बन्द भएको अवस्थामा सुरक्षा भत्ता पनि काटेर हामीलाई सरकारले अन्याय गरेको छ।
म त हात गोडा चलाउन सक्छु। तर, कति अपांग मानिसहरू बिस्तारामै बस्नुपरेको छ। अरूले सबै काम गरिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि सरकारको निर्णयले आहत पुगेको छ। यो सरकार त धनीहरूको मात्रै रहेछ। गरीबहरूको लागि होइन रहेछ। आफूलाई घाउ नलागे पनि अरूको घाउको पीडा सरकारले बुझ्न सक्नुपर्थ्यो। कति अपांगहरू यही भत्ताको भरमा बाँचेका थिए। यो सरकारको मुटु, भावना नै रहेनछ जस्तो लागिरहेको छ। भोली आउने बजेटमा त्यो नकाटिदियोस् भन्ने अपेक्षा छ। खै के हुन्छ ?
सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट भाषण गर्छ। तर, महिलाका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू निकै कम आउने गरेको छ। महिलाहरू पढेर पनि योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाएर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छैन। कसले कस्तो काम गर्न सक्छ र कुन क्षेत्रमा उनीहरूलाई लगाउनुपर्छ भनेर खोज पनि गरेको छैन। नेपालमा नपढेका गृहिणीलाई पनि समेट्ने गरी कस्ता रोजगारीका अवसर जुट्न सक्छ भन्नेबारे बजेटले समेट्नुपर्ने हो। देशको आधा जनसंख्याको भावना समेटिएको बजेट आओस्।
महिलालाई विदेशिनु नपर्ने होस् देवी साख कासुला (३२), आदर्शनगर, भक्तपुर
गृहिणी भएर पनि कोही महिला शिक्षित हुन्छन्। त्यसअनुसारको रोजगारी सिर्जना हुनुपर्यो। कयौँ महिलाहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका छन्। नेपालमै त महिलाहरू असुरक्षित भएको बेलामा विदेशमा कसरी सुरक्षित हुन्छन् जस्तो लाग्छ। ती महिलाहरूलाई विदेशिने अवस्था सिर्जना नहोस्। साथै नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरेर घरका पुरूषहरू पनि विदेशिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरियोस्। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सरकारले बजेट छुट्याओस्।
नेपालमा धेरै अशिक्षित महिला छन्, उनीहरूले पुर्ख्यौली पेशाको रूपमा खेतीपाती सम्हालिरहेका छन्। खेती गर्छन्, तर उनीहरूले उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन्। बाहिरबाट तरकारी आयात गरिन्छ, स्वदेशी उत्पादन कुहिन्छ। त्यसैले सरकारले ती तरकारीहरू लिएर बिक्रिवितरण गर्ने र उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।
महिलाको स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गरियोस् शर्मिला थोसा, भक्तपुर नगरपालिका–९, जेँला
नेपालका बहुसंख्यक जनता काम गरी खाने तथा श्रमिक वर्गका छन्। बजेट ती बहुसंख्यक जनताको हितका लागि हुनुपर्छ। बजेटले बढ्दो महंगीलाई उचित सम्बोधन तथा नियन्त्रण गरोस्। सीमित वर्गको तलब र भत्ता बढाउने होइन, महंगी नियन्त्रणमा बजेटले जोड दिनुपर्छ।
विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई जोड देओस् र विकास बजेट कार्यान्वयनमा जोड देओस्। देशमै रोजगारी सिर्जनामा जोड देओस् र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकोस्।
६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिलाहरू र अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नगर्दा राम्रो हुने थियो। योग्य, दक्ष एकल महिलाहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिता दिनुपर्छ। ताकि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आवश्यकता नै नपरोस्।
बजेटमा महिला हितका लागि सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिमको सहज र सुलभरूपमा व्यवस्था हुनुपर्छ। सीप, दक्षता योग्यता तथा क्षमताको आधारमा रोजगारी तथा अवसरको व्यवस्था हुनुपर्छ। पुरूष समान अवसरको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसको लागि लैंगिक विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ।
पुरूषको तुलनामा महिला स्वास्थ्य जटिल मानिन्छ। तसर्थ महिलाजन्य रोगहरूको उपचार निःशुल्क र सहजरूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। परिवारमा पनि महिला स्वास्थ्यलाई लिएर जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ।
विद्यालय, कलेजका साथै स्थानीय तहका महिला स्वयंसेवकको माध्यमबाट महिलाहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। महिला उद्यमशीलता तथा व्यावसायिकता विकासको लागि तालिम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ। कम ब्याजदर तथा निर्ब्याजीरूपमा महिलाहरूलाई घरेलु तथा साना उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारी बैंकमार्फत् ऋण उपलब्ध हुनुपर्छ। महिलाले गर्ने घरायसी कामहरूको पनि मौद्रिक रूपान्तरण हुनुपर्छ।
" />
काठमाडौं। सरकारले भोलि, १५ जेठमा आउँदो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ। सिंगो अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने बजेटले गृहिणीहरूलाई प्रभाव नपार्ने त कुरै भएन।
दैनिक भान्साको हिसाबकिताबदेखि घर, व्यवहार सम्हाल्ने गृहिणीहरूको चासो ठूला ठूला विकास आयोजना र कार्यक्रमभन्दा आम मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ। आखिर कस्तो छ त गृहिणीहरूको बजेटप्रतिको अपेक्षा ? केही आवाज यस्ता छन्ः
महिलाको आवश्यकता सम्बोधन गर
सुमित्रा महर्जन, नख्खु, ललितपुर
बजेटमा विकासका ठूला-ठूला आयोजनाको चर्चा हुन्छ, तर महिलाका आधारभूत आवश्यकताबारे खासै चर्चा हुँदैन। महिनैपिच्छे महिलाहरूलाई सेनेटरी प्याडको आवश्यकता पर्छ। विवाहित महिलालाई परिवार नियोजनका साधनको आवश्यकता पर्छ। अहिले लकडाउनको कारणले स्वास्थ्यचौकी बन्द छ। परिवार नियोजनका साधन मेडिकलबाट किन्नुपर्छ। कमाइ हुने धनी परिवारका महिलाहरूले त किनेर प्रयोग गर्न सक्छन्। तर धेरै महिलाहरू त्यो किन्न समेत नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसैले यी सामग्रीहरू सरकारले निःशुल्क दिने व्यवस्था गरे हुने हो।
गृहिणीहरूलाई घरमुलीले घरखर्च दिएका हुन्छन्। त्यसैबाट हामीले महीनाभरि पुग्ने गरी खर्च गर्नुपर्छ। तर, महंगी बढेसँगै मासिक खर्च धान्नै गाह्रो भएको छ। नेपाली उत्पादनले बजार पाएन, बारीमै तरकारी कुहियो भन्ने खालको समाचार आएको देख्छु, तर हामीले बजारमा किन्दा महंगो नै छ। यस्तो किन भएको भनेर अनुगमन गरेर नेपाली सामान नै सस्तोमा पाउने व्यवस्था गर्न चाहिने पूर्वाधार बनाउन आवश्यक छ।
अपांगतायुक्तलाई दिने सहयोग नकाटियोस् अञ्जु थापा गिरी (३७), सामाखुसी, काठमाडौं
म एक आगोले पोलेको अपांग हुँ। मेरो शरीरमा सयभन्दा बढी अप्रेसन भएको छ। मैले सरकारबाट अति अशक्त अपांगको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकी थिएँ। तर, केही दिन अघि मात्रै त्यो काटिएको खबर सुनेँ। यस्तो महामारीमा अहिले कमाउने बाटो पनि बन्द भएको अवस्थामा सुरक्षा भत्ता पनि काटेर हामीलाई सरकारले अन्याय गरेको छ।
म त हात गोडा चलाउन सक्छु। तर, कति अपांग मानिसहरू बिस्तारामै बस्नुपरेको छ। अरूले सबै काम गरिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि सरकारको निर्णयले आहत पुगेको छ। यो सरकार त धनीहरूको मात्रै रहेछ। गरीबहरूको लागि होइन रहेछ। आफूलाई घाउ नलागे पनि अरूको घाउको पीडा सरकारले बुझ्न सक्नुपर्थ्यो। कति अपांगहरू यही भत्ताको भरमा बाँचेका थिए। यो सरकारको मुटु, भावना नै रहेनछ जस्तो लागिरहेको छ। भोली आउने बजेटमा त्यो नकाटिदियोस् भन्ने अपेक्षा छ। खै के हुन्छ ?
सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट भाषण गर्छ। तर, महिलाका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू निकै कम आउने गरेको छ। महिलाहरू पढेर पनि योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाएर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छैन। कसले कस्तो काम गर्न सक्छ र कुन क्षेत्रमा उनीहरूलाई लगाउनुपर्छ भनेर खोज पनि गरेको छैन। नेपालमा नपढेका गृहिणीलाई पनि समेट्ने गरी कस्ता रोजगारीका अवसर जुट्न सक्छ भन्नेबारे बजेटले समेट्नुपर्ने हो। देशको आधा जनसंख्याको भावना समेटिएको बजेट आओस्।
महिलालाई विदेशिनु नपर्ने होस् देवी साख कासुला (३२), आदर्शनगर, भक्तपुर
गृहिणी भएर पनि कोही महिला शिक्षित हुन्छन्। त्यसअनुसारको रोजगारी सिर्जना हुनुपर्यो। कयौँ महिलाहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका छन्। नेपालमै त महिलाहरू असुरक्षित भएको बेलामा विदेशमा कसरी सुरक्षित हुन्छन् जस्तो लाग्छ। ती महिलाहरूलाई विदेशिने अवस्था सिर्जना नहोस्। साथै नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरेर घरका पुरूषहरू पनि विदेशिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरियोस्। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सरकारले बजेट छुट्याओस्।
नेपालमा धेरै अशिक्षित महिला छन्, उनीहरूले पुर्ख्यौली पेशाको रूपमा खेतीपाती सम्हालिरहेका छन्। खेती गर्छन्, तर उनीहरूले उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन्। बाहिरबाट तरकारी आयात गरिन्छ, स्वदेशी उत्पादन कुहिन्छ। त्यसैले सरकारले ती तरकारीहरू लिएर बिक्रिवितरण गर्ने र उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।
महिलाको स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गरियोस् शर्मिला थोसा, भक्तपुर नगरपालिका–९, जेँला
नेपालका बहुसंख्यक जनता काम गरी खाने तथा श्रमिक वर्गका छन्। बजेट ती बहुसंख्यक जनताको हितका लागि हुनुपर्छ। बजेटले बढ्दो महंगीलाई उचित सम्बोधन तथा नियन्त्रण गरोस्। सीमित वर्गको तलब र भत्ता बढाउने होइन, महंगी नियन्त्रणमा बजेटले जोड दिनुपर्छ।
विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई जोड देओस् र विकास बजेट कार्यान्वयनमा जोड देओस्। देशमै रोजगारी सिर्जनामा जोड देओस् र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकोस्।
६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिलाहरू र अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नगर्दा राम्रो हुने थियो। योग्य, दक्ष एकल महिलाहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिता दिनुपर्छ। ताकि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आवश्यकता नै नपरोस्।
बजेटमा महिला हितका लागि सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिमको सहज र सुलभरूपमा व्यवस्था हुनुपर्छ। सीप, दक्षता योग्यता तथा क्षमताको आधारमा रोजगारी तथा अवसरको व्यवस्था हुनुपर्छ। पुरूष समान अवसरको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसको लागि लैंगिक विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ।
पुरूषको तुलनामा महिला स्वास्थ्य जटिल मानिन्छ। तसर्थ महिलाजन्य रोगहरूको उपचार निःशुल्क र सहजरूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। परिवारमा पनि महिला स्वास्थ्यलाई लिएर जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ।
विद्यालय, कलेजका साथै स्थानीय तहका महिला स्वयंसेवकको माध्यमबाट महिलाहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। महिला उद्यमशीलता तथा व्यावसायिकता विकासको लागि तालिम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ। कम ब्याजदर तथा निर्ब्याजीरूपमा महिलाहरूलाई घरेलु तथा साना उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारी बैंकमार्फत् ऋण उपलब्ध हुनुपर्छ। महिलाले गर्ने घरायसी कामहरूको पनि मौद्रिक रूपान्तरण हुनुपर्छ।
">
बजेटमा के चाहन्छन् गृहिणी ? धेरैको जोड- ‘महंगी घटोस्, हाम्रो स्वास्थ्य हेरियोस्’: Dekhapadhi
बजेटमा के चाहन्छन् गृहिणी ? धेरैको जोड- ‘महंगी घटोस्, हाम्रो स्वास्थ्य हेरियोस्’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले भोलि, १५ जेठमा आउँदो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ। सिंगो अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने बजेटले गृहिणीहरूलाई प्रभाव नपार्ने त कुरै भएन।</p>
<p style="text-align:justify">दैनिक भान्साको हिसाबकिताबदेखि घर, व्यवहार सम्हाल्ने गृहिणीहरूको चासो ठूला ठूला विकास आयोजना र कार्यक्रमभन्दा आम मानिसको जीवनसँग जोडिएको छ। आखिर कस्तो छ त गृहिणीहरूको बजेटप्रतिको अपेक्षा ? केही आवाज यस्ता छन्ः</p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="209" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 0 house wife/sumitra maharjan.jpg" width="200" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify"><strong>महिलाको आवश्यकता सम्बोधन गर</strong></p>
<p style="text-align:justify"><em><strong>सुमित्रा महर्जन</strong>, नख्खु, ललितपुर</em></p>
<p style="text-align:justify">बजेटमा विकासका ठूला-ठूला आयोजनाको चर्चा हुन्छ, तर महिलाका आधारभूत आवश्यकताबारे खासै चर्चा हुँदैन। महिनैपिच्छे महिलाहरूलाई सेनेटरी प्याडको आवश्यकता पर्छ। विवाहित महिलालाई परिवार नियोजनका साधनको आवश्यकता पर्छ। अहिले लकडाउनको कारणले स्वास्थ्यचौकी बन्द छ। परिवार नियोजनका साधन मेडिकलबाट किन्नुपर्छ। कमाइ हुने धनी परिवारका महिलाहरूले त किनेर प्रयोग गर्न सक्छन्। तर धेरै महिलाहरू त्यो किन्न समेत नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसैले यी सामग्रीहरू सरकारले निःशुल्क दिने व्यवस्था गरे हुने हो।</p>
<p style="text-align:justify">गृहिणीहरूलाई घरमुलीले घरखर्च दिएका हुन्छन्। त्यसैबाट हामीले महीनाभरि पुग्ने गरी खर्च गर्नुपर्छ। तर, महंगी बढेसँगै मासिक खर्च धान्नै गाह्रो भएको छ। नेपाली उत्पादनले बजार पाएन, बारीमै तरकारी कुहियो भन्ने खालको समाचार आएको देख्छु, तर हामीले बजारमा किन्दा महंगो नै छ। यस्तो किन भएको भनेर अनुगमन गरेर नेपाली सामान नै सस्तोमा पाउने व्यवस्था गर्न चाहिने पूर्वाधार बनाउन आवश्यक छ।</p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="215" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 0 house wife/anju thapa giri.jpg" width="200" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify"><strong>अपांगतायुक्तलाई दिने सहयोग नकाटियोस्</strong><br />
<em><strong>अञ्जु थापा गिरी </strong>(३७), सामाखुसी, काठमाडौं</em></p>
<p style="text-align:justify">म एक आगोले पोलेको अपांग हुँ। मेरो शरीरमा सयभन्दा बढी अप्रेसन भएको छ। मैले सरकारबाट अति अशक्त अपांगको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकी थिएँ। तर, केही दिन अघि मात्रै त्यो काटिएको खबर सुनेँ। यस्तो महामारीमा अहिले कमाउने बाटो पनि बन्द भएको अवस्थामा सुरक्षा भत्ता पनि काटेर हामीलाई सरकारले अन्याय गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">म त हात गोडा चलाउन सक्छु। तर, कति अपांग मानिसहरू बिस्तारामै बस्नुपरेको छ। अरूले सबै काम गरिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई पनि सरकारको निर्णयले आहत पुगेको छ। यो सरकार त धनीहरूको मात्रै रहेछ। गरीबहरूको लागि होइन रहेछ। आफूलाई घाउ नलागे पनि अरूको घाउको पीडा सरकारले बुझ्न सक्नुपर्थ्यो। कति अपांगहरू यही भत्ताको भरमा बाँचेका थिए। यो सरकारको मुटु, भावना नै रहेनछ जस्तो लागिरहेको छ। भोली आउने बजेटमा त्यो नकाटिदियोस् भन्ने अपेक्षा छ। खै के हुन्छ ?</p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="227" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 0 house wife/mamata khadka.jpg" width="200" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify"><strong>महिलालाई रोजगारी देओस्</strong><br />
<strong><em>ममता खड्का</em> </strong><em>(३६), चाँगुनारायण –९ ताथली</em></p>
<p style="text-align:justify">सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट भाषण गर्छ। तर, महिलाका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू निकै कम आउने गरेको छ। महिलाहरू पढेर पनि योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाएर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छैन। कसले कस्तो काम गर्न सक्छ र कुन क्षेत्रमा उनीहरूलाई लगाउनुपर्छ भनेर खोज पनि गरेको छैन। नेपालमा नपढेका गृहिणीलाई पनि समेट्ने गरी कस्ता रोजगारीका अवसर जुट्न सक्छ भन्नेबारे बजेटले समेट्नुपर्ने हो। देशको आधा जनसंख्याको भावना समेटिएको बजेट आओस्।</p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="230" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 0 house wife/devi sakha kasula.jpg" width="200" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify"><strong>महिलालाई विदेशिनु नपर्ने होस्</strong><br />
<em>देवी साख कासुला (३२), आदर्शनगर, भक्तपुर</em></p>
<p style="text-align:justify">गृहिणी भएर पनि कोही महिला शिक्षित हुन्छन्। त्यसअनुसारको रोजगारी सिर्जना हुनुपर्‍यो। कयौँ महिलाहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका छन्। नेपालमै त महिलाहरू असुरक्षित भएको बेलामा विदेशमा कसरी सुरक्षित हुन्छन् जस्तो लाग्छ। ती महिलाहरूलाई विदेशिने अवस्था सिर्जना नहोस्। साथै नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरेर घरका पुरूषहरू पनि विदेशिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरियोस्। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सरकारले बजेट छुट्याओस्।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालमा धेरै अशिक्षित महिला छन्, उनीहरूले पुर्ख्यौली पेशाको रूपमा खेतीपाती सम्हालिरहेका छन्। खेती गर्छन्, तर उनीहरूले उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन्। बाहिरबाट तरकारी आयात गरिन्छ, स्वदेशी उत्पादन कुहिन्छ। त्यसैले सरकारले ती तरकारीहरू लिएर बिक्रिवितरण गर्ने र उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।</p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="251" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0 0 house wife/sharmila thosa.jpg" width="200" />
<figcaption></figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify"><strong>महिलाको स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गरियोस्</strong><br />
<em><strong>शर्मिला थोसा</strong>, भक्तपुर नगरपालिका–९, जेँला</em></p>
<p style="text-align:justify">नेपालका बहुसंख्यक जनता काम गरी खाने तथा श्रमिक वर्गका छन्। बजेट ती बहुसंख्यक जनताको हितका लागि हुनुपर्छ। बजेटले बढ्दो महंगीलाई उचित सम्बोधन तथा नियन्त्रण गरोस्। सीमित वर्गको तलब र भत्ता बढाउने होइन, महंगी नियन्त्रणमा बजेटले जोड दिनुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई जोड देओस् र विकास बजेट कार्यान्वयनमा जोड देओस्। देशमै रोजगारी सिर्जनामा जोड देओस् र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकोस्।</p>
<p style="text-align:justify">६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिलाहरू र अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नगर्दा राम्रो हुने थियो। योग्य, दक्ष एकल महिलाहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिता दिनुपर्छ। ताकि उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आवश्यकता नै नपरोस्।</p>
<p style="text-align:justify">बजेटमा महिला हितका लागि सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिमको सहज र सुलभरूपमा व्यवस्था हुनुपर्छ। सीप, दक्षता योग्यता तथा क्षमताको आधारमा रोजगारी तथा अवसरको व्यवस्था हुनुपर्छ। पुरूष समान अवसरको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसको लागि लैंगिक विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">पुरूषको तुलनामा महिला स्वास्थ्य जटिल मानिन्छ। तसर्थ महिलाजन्य रोगहरूको उपचार निःशुल्क र सहजरूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। परिवारमा पनि महिला स्वास्थ्यलाई लिएर जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">विद्यालय, कलेजका साथै स्थानीय तहका महिला स्वयंसेवकको माध्यमबाट महिलाहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। महिला उद्यमशीलता तथा व्यावसायिकता विकासको लागि तालिम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ। कम ब्याजदर तथा निर्ब्याजीरूपमा महिलाहरूलाई घरेलु तथा साना उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारी बैंकमार्फत् ऋण उपलब्ध हुनुपर्छ। महिलाले गर्ने घरायसी कामहरूको पनि मौद्रिक रूपान्तरण हुनुपर्छ।</p>
.jpg)
