Others

गृहपृष्ठ

थोरै स्रोतबाट गर्नुपर्नेछ नागरिकको जीवनरक्षादेखि अर्थतन्त्र पुनरूत्थानसम्म काठमाडौं। १५ जेठ अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल सरकारको आउँदो वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।  विश्वलाई नै त्राहिमाम पारेको कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबीच सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको हो।   गएको २८ वैशाखमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसद्&zwnj;मै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, “समग्रमा आगामी बजेट मूलतः कोभिड-१९ को कारणबाट परेको बहुपक्षीय असरको निराकरण, पूर्वाधारसहितको स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहनसहित आर्थिक पुनरूत्थान, थप काम र रोजगारीको सिर्जना...गर्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ।” कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्वमै विकासको सिद्धान्त र मान्यता बदलिएकाले त्यसै अनुरूपको बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताएका थिए। यसपटक महामारीबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने र अनियमित भएको मानिसको दैनिकी नियमित बनाउन सक्ने बजेट बनाउने दायित्व डा. खतिवडाको काँधमा छ। सरकारले नै चालु आर्थिक वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर २.३ प्रतिशत मात्र हुने आकलन गरेको छ। विगत तीन वर्षयता औसतमा ७.३ प्रतिशतको दरमा भएको आर्थिक वृद्धि एकै पटक न्यून विन्दुमा आएको छ। जसको असर अर्को आर्थिक वर्षभरी रहन्छ। कोरोना कहरकै कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लक्ष्यहरू पछ्याउन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले १३ जेठमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, सार्वजनिक र निजी लगानीमा ३.४ प्रतिशतले कमी आउने आकलन गरिएको छ। यसो हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा करीब १८ खर्ब मात्र लगानी हुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा १९.२ प्रतिशतले लगानी वृद्धि भएको थियो। <blockquote> “कोरोना महामारीका कारण श्रम, उत्पादन र आपूर्तिको सम्बन्ध टुटेको छ। त्यसलाई जोड्ने सामर्थ्यसहितको बजेट अहिले चाहिन्छ”,- अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारी।  </blockquote> महामारीकै कारण लगानी खुम्चिएको हुँदा रोजगारीमा कटौती भएको छ। अबको बजेटको सामर्थ्य लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हुुनुपर्नेछ।  अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारी यसपटक महामारीको बजेट भएकाले लगानी, श्रम, उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगमा टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने बजेट हुनुपर्ने बताउँछन्। “कोरोना महामारीका कारण श्रम, उत्पादन र आपूर्तिको सम्बन्ध टुटेको छ। त्यसलाई जोड्ने सामर्थ्यसहितको बजेट अहिले चाहिन्छ”, अधिकारीले भने।  यस्तो महामारीको बेलाको बजेटको पहिलो प्राथमिकता मानिसको जीवन रक्षा हुनुपर्ने उनले बताए। ११ चैतबाट लकडाउन शुरू भएदेखि नै निम्नवर्गिय मानिसको दैनिकी प्रभावित भएको थियो। शहरमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको ठूलो समूह लकडाउनको केही दिनमै हप्तौं हिँडेर थातथलो फर्किए। लकडाउनले ९ हप्ता पूरा गरिसक्दा अब मध्यमवर्गीय परिवारको चुलो प्रभावित हुन थालेको छ। यही महामारीकै कारण ३० लाख मानिस बेरोजगार हुने सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूले अनुमान गरेका छन्। धमाधम रोजगारी कटौती हुन थालेका कारण बेरोजगारको संख्या कति हुन्छ भन्ने कुनै पनि निकायले यकिन गर्न सकेका छैनन्। कोरोना महामारीकै कारण साना तथा मझौला उद्योगहरू धरासायी भएका छन्। इकोनोमिक फोरमले गत वर्ष गरेको अध्ययन अनुसार नेपालका साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगमा करीब १७ लाख मानिसले रोजगारी पाएको देखिएको थियो। अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, “अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर कामको सिर्जना गर्नुपर्छ। श्रमको सघनता भएको कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्छ।” लकडाउन गर्नु परेका कारण लगभग ठप्प जस्तै भएको अर्थतन्त्रको गतिलाई बुस्टअप गर्न सक्ने ‘स्टिमुलस’ बजेटमा आउने अपेक्षा उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेका छन्। <blockquote> “महामारीको बेलामा निश्चित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्छ। नयाँ आयोजना नराख्ने र चालु आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ”, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत।  </blockquote> अरु मुलुकका सरकारले राहतका ठूला कार्यक्रम ल्याएको र नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो स्टिमुलस ल्याउन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। महामारी सिर्जित समस्या समाधानको उपायको रूपमा पनि आगामी बजेटलाई हेरिएको छ। महामारी सिर्जित समस्याका कारण सरकारले पनि मन फुकाएर कार्यक्रम बनाउन सक्ने अवस्था छैन। पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे १३ देखि १४ खर्बको बजेट उपयुक्त हुने बताउँछन्। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रशस्त मात्रामा राजश्व संकलन हुन नसक्ने, वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि योजना अनुरूप आउन नसक्ने कारण ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने बताउँछन्। महामारीकै कारण बजेटको स्रोतमा समस्या सिर्जना भएको छ। सरकारले लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउन सकेको छ्रैन। चालु आर्थिक वर्ष भरीमा ९ खर्ब ८१ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा चैत मसान्तसम्ममा ६ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजश्व उठेको छ। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायले दिने अनुदान र ऋणको सीमा पनि घटेको छ। “महामारीको बेलामा निश्चित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्छ। नयाँ आयोजना नराख्ने र चालु आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ”, पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले भने।