अन्तर्वार्तामा मन्त्री ज्ञवालीले सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
“वास्तवमा सुगौली सन्धि नेपालले ब्रिटिस भारतसँग युद्ध हारेपछिको परिणाम हो। यो सन्धिको स्मरण गरिरहनु नेपालीको लागि गर्वको विषय होइन। तर, दुई देशबीचको सीमा यही सन्धिले निर्धारण गरेको छ”, मन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्, “यो सन्धिको धारा ५ ले काली पूर्वको भूभाग नेपालको हुने भनेर तोकेको छ जसअन्तर्गत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छन् ।”
नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नयाँ नक्शा जारी गर्दा लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा पारेकोमा नेपालले विरोध जनाएको स्मरण गराउँदै मन्त्री ज्ञवालीले कालापानीबाट भारतले सेना फिर्ता लैजानु नै सही समाधान हुने बताएका छन् । “कालापानीबाट सुरक्षा शक्ति फिर्ता लगेर उक्त भूभाग नेपाललाई फिर्ता दिनु नै सही समाधान हुन्छ”, मन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन् ।
नेपालले स्वतन्त्र विदेश नीति अंगालेको र दुवै छिमेकी देशसँग घनिष्ठ र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारेका छन् । उनले नेपालले गर्ने कुनै पनि निर्णय स्वतन्त्र हुने भएकाले त्यसलाई कसैसँग जोडेर हेर्न उचित नहुने जनाएका छन् ।
‘भारतको उत्तरी सीमामा चिनियाँ फौज अघि बढेको समयमा कालापानी विवाद उठ्नु संयोग मात्र हो त?’ भन्ने अन्तर्वार्ताकारको आशंकाको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको विदेश नीति स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
“हाम्रा स्वतन्त्र निर्णयलाई अन्त कतै भएको घटनाको विकाससँग जोडेर हेर्नु पूर्णत आधारहीन हुन्छ”, मन्त्री ज्ञवालीले जवाफ दिएका छन्, “नोभेम्बर २०१९ मै भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्दा हामीले कडा आपत्ती जनाएको र त्यो एकतर्फी कदम भएको भन्दै हाम्रो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको किन नजरअन्दाज गरिन्छ ? त्यतिबेला नै हामीले वार्तामार्फत् यो विषय टुंगो लगाउन जोड दिएका थियौँ । र, अहिलले आएर जब सडक निर्माणको एकतर्फी घोषण भयो हामीले हाम्रो विषय उठायौं ।”
विषय कसरी उठान भयो र जेलियो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै नेपालले अरुको ईशारामा गर्यो भन्नु ‘रचनात्मक तरिकाले समाधान नखोज्नु भएको' मन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् ।
" /> अन्तर्वार्तामा मन्त्री ज्ञवालीले सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
“वास्तवमा सुगौली सन्धि नेपालले ब्रिटिस भारतसँग युद्ध हारेपछिको परिणाम हो। यो सन्धिको स्मरण गरिरहनु नेपालीको लागि गर्वको विषय होइन। तर, दुई देशबीचको सीमा यही सन्धिले निर्धारण गरेको छ”, मन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्, “यो सन्धिको धारा ५ ले काली पूर्वको भूभाग नेपालको हुने भनेर तोकेको छ जसअन्तर्गत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छन् ।”
नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नयाँ नक्शा जारी गर्दा लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा पारेकोमा नेपालले विरोध जनाएको स्मरण गराउँदै मन्त्री ज्ञवालीले कालापानीबाट भारतले सेना फिर्ता लैजानु नै सही समाधान हुने बताएका छन् । “कालापानीबाट सुरक्षा शक्ति फिर्ता लगेर उक्त भूभाग नेपाललाई फिर्ता दिनु नै सही समाधान हुन्छ”, मन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन् ।
नेपालले स्वतन्त्र विदेश नीति अंगालेको र दुवै छिमेकी देशसँग घनिष्ठ र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारेका छन् । उनले नेपालले गर्ने कुनै पनि निर्णय स्वतन्त्र हुने भएकाले त्यसलाई कसैसँग जोडेर हेर्न उचित नहुने जनाएका छन् ।
‘भारतको उत्तरी सीमामा चिनियाँ फौज अघि बढेको समयमा कालापानी विवाद उठ्नु संयोग मात्र हो त?’ भन्ने अन्तर्वार्ताकारको आशंकाको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको विदेश नीति स्वतन्त्र रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
“हाम्रा स्वतन्त्र निर्णयलाई अन्त कतै भएको घटनाको विकाससँग जोडेर हेर्नु पूर्णत आधारहीन हुन्छ”, मन्त्री ज्ञवालीले जवाफ दिएका छन्, “नोभेम्बर २०१९ मै भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्दा हामीले कडा आपत्ती जनाएको र त्यो एकतर्फी कदम भएको भन्दै हाम्रो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको किन नजरअन्दाज गरिन्छ ? त्यतिबेला नै हामीले वार्तामार्फत् यो विषय टुंगो लगाउन जोड दिएका थियौँ । र, अहिलले आएर जब सडक निर्माणको एकतर्फी घोषण भयो हामीले हाम्रो विषय उठायौं ।”
विषय कसरी उठान भयो र जेलियो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै नेपालले अरुको ईशारामा गर्यो भन्नु ‘रचनात्मक तरिकाले समाधान नखोज्नु भएको' मन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् ।
">