Others

गृहपृष्ठ

यस्ता आउँदैछन् बेरोजगारी सम्बोधन गर्ने रोजगारीका कार्यक्रम काठमाडौं। उद्योग मन्त्रालयले भर्खरै गरेको एक अध्ययनले ५० लाखभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन्। तीमध्ये १५ लाख युवा भारतमा छन् भने बाँकीले खाडीका मुलुक, मलेसियालगायत अन्य मुलुकमा श्रम गर्दै आएका छन्। कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान नपाएका हजारौ संख्या स्वदेशमै बेरोजगार छन्। उद्योग मन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको अर्को तथ्यांक अनुसार विदेश जान नपाएका र विदेशबाट (भारतसहित) रोजगारी गुमाएर फर्केका नेपालीको संख्या २ लाखभन्दा बढी छ। यो संख्या महामारी शुरू हुँदानहुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट र महामारी शुरू भइसकेपछि खुला सिमाना हुँदै भारतबाट नेपाल आएकाहरूको हो। त्यसरी विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केका युवा फेरि रोजगारीका लागि विदेश जाने सम्भावना न्यून छ। श्रम सर्वेक्षण २०१८ ले नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहका प्रत्येक ५ जनामा १ जना बेरोजगार रहेको देखाएको थियो। तर, विश्वव्यापी महामारीले स्वेदशी श्रम बजारमा पनि थप संकुचन आउने देखिएको छ। जसका कारण, लाखौंको संख्यामा रहेको श्रमिक बेरोजगार बन्नेछन्। यसका साथै, विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आउनेहरू पनि थपिएपछि बरोजगारको संख्या अझ बढ्नेछ। <figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="182" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/rojgar 1.jpg" width="325" /> <figcaption></figcaption> </figure> यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यसपालिको बजेटमा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। आज अपराह्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा रोजगारीले मूख्य प्राथमिकता पाएको बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार महामारीविरुद्ध लड्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र सेवा सुधारमा गरिने लगानीपछि सबैभन्दा प्राथमिकतामा रोजगारीलाई राखिएको छ। त्यसका लागि वृहत व्यावसायिक कृषि परियोजनालाई अघि सार्न खोजिएको छ। आउँदो वर्ष स्वदेशको रोजगार बजारमा संकुचन आउने, वैदेशिक रोजगार खुम्चिने र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि फर्किने सम्भावना आकल गरेर सोही अनुसार बजेटका कार्यक्रम तय भएका छन्। “बेरोजगारको संख्या बढ्ने देखिन्छ। ती बेरोजगारलाई समेट्न विभिन्न क्ष्ोत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सिफारिस भएका आएका योजना बजेटमा समेटेका छौं”, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। त्यसका लागि व्यावसायिक कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले विशेष ध्यान दिन खोजेको छ। सिपयुक्त र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई ध्यानमा राखेर सबै स्थानीय तहमा घुम्ती तालीम सञ्चालन गर्ने योजना छ। त्यसैगरी, सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिँदैछ। रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेकालाई सम्पर्कमा ल्याउने काम गर्नेछ। सातै प्रदेशमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ। यो प्रणालीलाई थप विकास गर्दै आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने तथा श्रम सूचना बैंकसँग मिलेर रोजगारी सृजनाको माध्यम बनाइने बताइएको छ। श्रम सूचना बैंकको मूख्य काम श्रमबजारमा रहेका श्रमिकहरूको सिप र क्षमताको उपयोग गर्न सहज हुनेगरी उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्नु हुनेछ। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा आधारित पूँजी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षित बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित शुरूआती पुँजीको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ। शिक्षित बेरोजगारको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोजेक्ट निर्माणमा सहयोग गरेर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरिने योजना बनाइएको छ। यस्तै, नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका अनुभवी युवा तथा सिपयुक्त उद्यमशिल युवालाई उद्यम व्यवसाय गर्न शुरुआती पुँजी उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ। उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आबद्ध गराइने योजना पनि छ। यसका लागि हाल सञ्चालित सबै कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउँदै छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगारसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गरी उत्पादनमूलक रोजगार सिर्जना गर्ने बेरोजगारलक्षित अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ। यसका कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी प्रदेशहरूमा विस्तार गर्ने तयारी छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नै श्रम बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत आउन लागेको छ।