काठमाडौं। नेपालमा पहिलो बजेट २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले प्रस्तुत गरेका थिए।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि मात्र सरकारको खर्च विवरण व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्ने चलन शुरू भएको थियो। त्यसबेला राणाले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
राणाले बजेट प्रस्तुत गर्दा मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री थिए। त्यसबेला २१ माघमा बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो।
नेपालमा अर्थमन्त्रीका रूपमा सबैभन्दा धेरै पटक बजेट बनाउने र प्रस्तुत गर्ने अवसर डा. रामशरण महतले पाए। उनले अहिलेसम्म सात पटक बजेट बनाएर प्रस्तुत गरेका छन्। डा. महतले २०५२ सालमा पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसअघि २०५० र २०५१ मा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले बजेत प्रस्तुत गरेका थिए।
२७ असार २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र देशमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो। त्यसबेला ३१ असारमा महेश आचार्यले सार्वजनिक समारोहमार्फत् बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।
मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेले धेरै सिट जित्यो तर, सरकार चलाउन सक्ने गरी संसदमा बहुमत भने थिएन। त्यसबेला एमालेले ठूलो दलका रूपमा अल्पमतको सरकार बनायो।
करीब नौ महीना चलेको उक्त सरकारमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए भने भरतमोहन अधिकारीले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए।
एमालेले सरकार बनाएपछि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को लागि ११ पुस २०५१ मा भरतमोहन अधिकारीले नयाँ बजेट प्रस्तुत गरे। उक्त बजेटमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कार्यक्रम समावेश गरेर वडासम्म सरकारी अनुदान जाने व्यवस्था गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ब्रिफकेश बोकेर बजेट प्रस्तुत गर्न संसदको रोस्ट्रमतिर जाँदै थिए। तर, माओवादी सांसदहरूले अर्थमन्त्रीमाथि हातपात गरे। ब्रिफकेश खोसेर फोडिदिए र बजेट वक्तव्य च्यातिदिए। संसदमा कुर्सी फ्याँकियो। भिडन्तको अवस्था आउने भएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठक स्थगित गरिदिए।
त्यही बजेटबाट सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम भनेर वृद्ध भत्ता दिन शुरू गरिएको थियो। त्यसबेला एमाले नेतृत्वको सरकारले नौ ‘स’को कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर, त्यसबेलाको सरकारले बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पाएन।
संसदमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकार ढाल्न लागेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याइदियो। प्रधानमन्त्री अधिकारी राजीनामा दिन बाध्य भए। तत्कालीन एमालेले नौ महीना मात्रै सरकार चलाउन पायो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्जीवन पाएको संसदबाट काग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा डा. रामशरण महत आए। एमालेले ल्याएको बजेट उनले कार्यन्वयन गरेनन् र नयाँ बजेट ल्याए।
२९ असोज २०५२ मा पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका डा. महतले त्यसयता सात पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका छन्।
१५ जेठ २०६५ मा गणतन्त्र घोषणा भएपछि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। २०६४ चैतमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले अत्यधिक सिट जितेको थियो।
तर, २०६५ भदौमा मात्र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सक्यो। त्यसबेला अर्थमन्त्री डा. भट्टराईले ३ असोज २०६५ मा बजेट ल्याए।
प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवाललाई हटाउन खोज्दा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
त्यसपछि नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अर्थमन्त्री बने, सुरेन्द्र पाण्डे। त्यसबेला एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार थियो। माओवादी विपक्षमा थियो।
विफ्रकेश फोडिएको बजेट
राजनीतिक खिचातानीका कारण आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट पनि समयमा आउन सकेको थिएन। माओवादीले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको थियो। नेपाल नेतृत्वको सरकारले ३ मंसिर २०६६ मा बजेट ल्याउने निर्णय गर्यो।
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ब्रिफकेश बोकेर बजेट प्रस्तुत गर्न संसदको रोस्ट्रमतिर जाँदै थिए। तर, माओवादी सांसदहरूले अर्थमन्त्रीमाथि हातपात गरे। ब्रिफकेश खोसेर फोडिदिए र बजेट वक्तव्य च्यातिदिए। संसदमा कुर्सी फ्याँकियो। भिडन्तको अवस्था आउने भएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठक स्थगित गरिदिए।
संसदबाट बजेट ल्याउन नपाएपछि सरकारले अर्को दिन अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक गर्यो। त्यसपछि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा बजेट वक्तव्य पढेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि पनि सुरेन्द्र पाण्डेले नै बजेट ल्याए। उक्त बजेट भने संसदमा प्रस्तुत हुन पाएको थियो।
संसद पुग्नुभन्दा पहिल्यै लिक
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बन्यो। उक्त सरकारमा भरतमोहन अधिकारी पुनः अर्थमन्त्री भएर आए।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को लागि उनले बजेट बनाएका थिए। संसदमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले अवरोध गरिरहेका थिए। बजेट प्रस्तुतिका लागि तोकिएको दिनमा उनले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाएनन्।
भरतमोहन अधिकारी सिंहदरवारबाट बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बजेट प्रस्तुत गर्न हिडेपछि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बजेट वेबसाइटमा अपलोड गरिदिए।
केही पत्रकारले उक्त बजेट डाउनलोड गर्न र प्रकाशन गर्न भ्याइहाले। यहीकारण तोकिएको दिनमा बजेट आउन सकेन। अर्थमन्त्रीले भोलिपल्ट संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा उनको बजेटको सम्पूर्ण विवरण पत्रपत्रिकामा आएको समाचारसँग मिल्न पुग्यो।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलगायत कांग्रेसका नेताहरूले संसदमै हंगामा गरेका थिए। यद्यपी, उनले बजेट भने प्रस्तुत गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट बनाएका थिए। त्यसबेला संविधानसभा र संसद विघटन भएको थियो। उनले पनि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाएनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको हलबाट पुनले बजेट घोषणा गरेका थिए।
बजेटमा यस्ता राजनीतिक खिचातानी हुने, समयमा बजेट नआउँदा विकास आयोजनाहरू अलपत्र हुने र देशको अर्थतन्त्रमै असर पर्ने भएपछि ३ असोज २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा १५ जेठमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ततु हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो।
सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।
२०७४ फागुनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि खतिवडाले लगातार तेस्रो पटक संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।
" /> काठमाडौं। नेपालमा पहिलो बजेट २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले प्रस्तुत गरेका थिए।२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि मात्र सरकारको खर्च विवरण व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्ने चलन शुरू भएको थियो। त्यसबेला राणाले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
राणाले बजेट प्रस्तुत गर्दा मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री थिए। त्यसबेला २१ माघमा बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो।
नेपालमा अर्थमन्त्रीका रूपमा सबैभन्दा धेरै पटक बजेट बनाउने र प्रस्तुत गर्ने अवसर डा. रामशरण महतले पाए। उनले अहिलेसम्म सात पटक बजेट बनाएर प्रस्तुत गरेका छन्। डा. महतले २०५२ सालमा पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसअघि २०५० र २०५१ मा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले बजेत प्रस्तुत गरेका थिए।
२७ असार २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र देशमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो। त्यसबेला ३१ असारमा महेश आचार्यले सार्वजनिक समारोहमार्फत् बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।
मध्यावधि निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेले धेरै सिट जित्यो तर, सरकार चलाउन सक्ने गरी संसदमा बहुमत भने थिएन। त्यसबेला एमालेले ठूलो दलका रूपमा अल्पमतको सरकार बनायो।
करीब नौ महीना चलेको उक्त सरकारमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए भने भरतमोहन अधिकारीले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए।
एमालेले सरकार बनाएपछि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को लागि ११ पुस २०५१ मा भरतमोहन अधिकारीले नयाँ बजेट प्रस्तुत गरे। उक्त बजेटमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कार्यक्रम समावेश गरेर वडासम्म सरकारी अनुदान जाने व्यवस्था गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ब्रिफकेश बोकेर बजेट प्रस्तुत गर्न संसदको रोस्ट्रमतिर जाँदै थिए। तर, माओवादी सांसदहरूले अर्थमन्त्रीमाथि हातपात गरे। ब्रिफकेश खोसेर फोडिदिए र बजेट वक्तव्य च्यातिदिए। संसदमा कुर्सी फ्याँकियो। भिडन्तको अवस्था आउने भएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठक स्थगित गरिदिए।
त्यही बजेटबाट सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम भनेर वृद्ध भत्ता दिन शुरू गरिएको थियो। त्यसबेला एमाले नेतृत्वको सरकारले नौ ‘स’को कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर, त्यसबेलाको सरकारले बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पाएन।
संसदमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकार ढाल्न लागेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याइदियो। प्रधानमन्त्री अधिकारी राजीनामा दिन बाध्य भए। तत्कालीन एमालेले नौ महीना मात्रै सरकार चलाउन पायो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्जीवन पाएको संसदबाट काग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा डा. रामशरण महत आए। एमालेले ल्याएको बजेट उनले कार्यन्वयन गरेनन् र नयाँ बजेट ल्याए।
२९ असोज २०५२ मा पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका डा. महतले त्यसयता सात पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका छन्।
१५ जेठ २०६५ मा गणतन्त्र घोषणा भएपछि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। २०६४ चैतमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले अत्यधिक सिट जितेको थियो।
तर, २०६५ भदौमा मात्र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सक्यो। त्यसबेला अर्थमन्त्री डा. भट्टराईले ३ असोज २०६५ मा बजेट ल्याए।
प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवाललाई हटाउन खोज्दा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
त्यसपछि नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अर्थमन्त्री बने, सुरेन्द्र पाण्डे। त्यसबेला एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार थियो। माओवादी विपक्षमा थियो।
विफ्रकेश फोडिएको बजेट
राजनीतिक खिचातानीका कारण आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट पनि समयमा आउन सकेको थिएन। माओवादीले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको थियो। नेपाल नेतृत्वको सरकारले ३ मंसिर २०६६ मा बजेट ल्याउने निर्णय गर्यो।
अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ब्रिफकेश बोकेर बजेट प्रस्तुत गर्न संसदको रोस्ट्रमतिर जाँदै थिए। तर, माओवादी सांसदहरूले अर्थमन्त्रीमाथि हातपात गरे। ब्रिफकेश खोसेर फोडिदिए र बजेट वक्तव्य च्यातिदिए। संसदमा कुर्सी फ्याँकियो। भिडन्तको अवस्था आउने भएपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठक स्थगित गरिदिए।
संसदबाट बजेट ल्याउन नपाएपछि सरकारले अर्को दिन अध्यादेशमार्फत् बजेट सार्वजनिक गर्यो। त्यसपछि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा बजेट वक्तव्य पढेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि पनि सुरेन्द्र पाण्डेले नै बजेट ल्याए। उक्त बजेट भने संसदमा प्रस्तुत हुन पाएको थियो।
संसद पुग्नुभन्दा पहिल्यै लिक
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बन्यो। उक्त सरकारमा भरतमोहन अधिकारी पुनः अर्थमन्त्री भएर आए।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को लागि उनले बजेट बनाएका थिए। संसदमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले अवरोध गरिरहेका थिए। बजेट प्रस्तुतिका लागि तोकिएको दिनमा उनले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाएनन्।
भरतमोहन अधिकारी सिंहदरवारबाट बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बजेट प्रस्तुत गर्न हिडेपछि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बजेट वेबसाइटमा अपलोड गरिदिए।
केही पत्रकारले उक्त बजेट डाउनलोड गर्न र प्रकाशन गर्न भ्याइहाले। यहीकारण तोकिएको दिनमा बजेट आउन सकेन। अर्थमन्त्रीले भोलिपल्ट संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा उनको बजेटको सम्पूर्ण विवरण पत्रपत्रिकामा आएको समाचारसँग मिल्न पुग्यो।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलगायत कांग्रेसका नेताहरूले संसदमै हंगामा गरेका थिए। यद्यपी, उनले बजेट भने प्रस्तुत गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट बनाएका थिए। त्यसबेला संविधानसभा र संसद विघटन भएको थियो। उनले पनि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाएनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको हलबाट पुनले बजेट घोषणा गरेका थिए।
बजेटमा यस्ता राजनीतिक खिचातानी हुने, समयमा बजेट नआउँदा विकास आयोजनाहरू अलपत्र हुने र देशको अर्थतन्त्रमै असर पर्ने भएपछि ३ असोज २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा १५ जेठमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ततु हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो।
सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।
२०७४ फागुनमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि खतिवडाले लगातार तेस्रो पटक संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।
">