Others

गृहपृष्ठ

प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि र पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरिने काठमाडौं। सरकारले आगाी आर्थिक वर्षमा कृषिलाई स्वास्थ र रोजगारीपछिको मुख्य प्रथामिकतमा राखेको छ। ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न तथा विदेशबाट हुने आयातलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न भएको चुनौती र अवसरलाई सदुपयोग गर्न कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन सरकारले ठूलो परिणाममा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने छ। कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना लिइएको छ। आगामी वर्ष कृषितर्फ दूध र मासुमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम ल्याइउको छ। गरीब किसानलाई लक्षित गरेर ग्रामिक कृषि उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई थप विकास गर्दै एक स्थानीय तह एक उत्पादन गरिने छ। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न २५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक पकेट क्षेत्र रहेन सुनिश्चितता गरिने छ। यसका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट छुट्याइएको छ। सबै स्थानीय तहमा घुम्तिसेवामार्फत् माटो परीक्षण गरिने छ। कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिने छ। कृषि जमिनमा कृषिको पहुँच विस्तार गर्न सामुहिक सहकारी खेतीमा प्रोत्साहन गरिनेछ। सामुहिक खेती गर्ने समुहलाई मात्र सित भण्डार स्थापनामा अनुदान दिइने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।  देशभर २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई अधिकारी दिइएको छ। सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिकको व्यवस्था गर्न ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ। कृषि बालि तथा पशुपंक्षी बीमाको पहुँच बढाउन प्रिमियमबापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बालि बिक्री भएपछि तिरे हुने व्यवस्था गरिनेछ। मुख्य सीमानाकामा पशु क्वारेन्टाइनको स्थापना गरी प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ। कृषिमा दिँइदै आएको अनुदानको पुनरावलोकन गरिने छ। र, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबाट जाने दोहोरो रकम रोकिने छ।