काठमाडौं। महामारीका कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्कालीन राहतको कार्यक्रमलाई संक्रमण जारी रहँदासम्म निरन्तरता दिइने भएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारी कार्यक्रमको ज्यालाबापत तथा कामका लागि खाद्यन्न कार्यक्रममा आवद्ध नहुने कोरोना प्रभावित श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ खाद्यन्न राहतस्वरूप प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
घरेलु, साना तथा मझाैलाा उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायक श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमक भुक्तानी तथा व्यवसाय संचालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत संचालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वमित्वमा सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त हुने रकम रहने छ। मासिक दश युनिटसम्म खपत गर्नेलाई नि:शुल्क र मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ तथा २५० युनिट सम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने उनले बताए।
खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत शुल्कमा मिनाहा तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। महामारीका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड हुने समयको शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयमा विद्युतको खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि, घरेलु, साना तथा मझाैला उद्योग उत्पादन उद्योग तथा पर्यटनलगायतका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशससम्मको सहुलियत व्यजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन १ खर्बको पुर्नकर्जाको सविधा उपलब्ध गराउने सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।
१ लाख सम्मको सामुहिक बीमा गर्दा कोरोना रोगको बीमा हुने थप व्यवस्था गरी १ लाखसम्मको सामुहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थय स्वयसेविका लगायतका व्यक्तिको बीमा दायित्वको शुल्क सरकारले बेहोर्नेछ।
" />
काठमाडौं। महामारीका कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्कालीन राहतको कार्यक्रमलाई संक्रमण जारी रहँदासम्म निरन्तरता दिइने भएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारी कार्यक्रमको ज्यालाबापत तथा कामका लागि खाद्यन्न कार्यक्रममा आवद्ध नहुने कोरोना प्रभावित श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ खाद्यन्न राहतस्वरूप प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
घरेलु, साना तथा मझाैलाा उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायक श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमक भुक्तानी तथा व्यवसाय संचालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत संचालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वमित्वमा सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त हुने रकम रहने छ। मासिक दश युनिटसम्म खपत गर्नेलाई नि:शुल्क र मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ तथा २५० युनिट सम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने उनले बताए।
खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत शुल्कमा मिनाहा तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। महामारीका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड हुने समयको शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयमा विद्युतको खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि, घरेलु, साना तथा मझाैला उद्योग उत्पादन उद्योग तथा पर्यटनलगायतका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशससम्मको सहुलियत व्यजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन १ खर्बको पुर्नकर्जाको सविधा उपलब्ध गराउने सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।
१ लाख सम्मको सामुहिक बीमा गर्दा कोरोना रोगको बीमा हुने थप व्यवस्था गरी १ लाखसम्मको सामुहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थय स्वयसेविका लगायतका व्यक्तिको बीमा दायित्वको शुल्क सरकारले बेहोर्नेछ।
">
५ प्रतिशत ब्याजमा एक खर्ब पुनर्कर्जा: Dekhapadhi
५ प्रतिशत ब्याजमा एक खर्ब पुनर्कर्जा
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। महामारीका कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्कालीन राहतको कार्यक्रमलाई संक्रमण जारी रहँदासम्म निरन्तरता दिइने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन हुने रोजगारी कार्यक्रमको ज्यालाबापत तथा कामका लागि खाद्यन्न कार्यक्रममा आवद्ध नहुने कोरोना प्रभावित श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एक चौथाइ खाद्यन्न राहतस्वरूप प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">घरेलु, साना तथा मझाैलाा उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायक श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमक भुक्तानी तथा व्यवसाय संचालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत संचालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वमित्वमा सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त हुने रकम रहने छ। मासिक दश युनिटसम्म खपत गर्नेलाई नि:शुल्क र मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ तथा २५० युनिट सम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने उनले बताए। </p>
<p style="text-align:justify">खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत शुल्कमा मिनाहा तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। महामारीका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड हुने समयको शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयमा विद्युतको खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कृषि, घरेलु, साना तथा मझाैला उद्योग उत्पादन उद्योग तथा पर्यटनलगायतका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशससम्मको सहुलियत व्यजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन १ खर्बको पुर्नकर्जाको सविधा उपलब्ध गराउने सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">१ लाख सम्मको सामुहिक बीमा गर्दा कोरोना रोगको बीमा हुने थप व्यवस्था गरी १ लाखसम्मको सामुहिक कोरोना बीमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थय स्वयसेविका लगायतका व्यक्तिको बीमा दायित्वको शुल्क सरकारले बेहोर्नेछ।</p>
.jpg)
