Others

गृहपृष्ठ

सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीले लगाउने पोशाक स्वदेशी उद्योगमै उत्पादन गरिने काठमाडौं। सरकारले सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक पोशाक, जुत्तालगायतका सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीहरूका लागि चाहिने लुगाकपडा, पोशाकलगायतका सामान स्वदेशमा नै उत्पादन गरिने बताए। राज्यकोषबाट खर्च हुने रकमको पोशाक स्वदेशी उद्योगमार्फत किन्ने तयारी भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। यस्तै, बन्द भएका उद्योगलाई सहज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निर्यातमूलक उद्योगको स्थापनामा विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई करमार्फत विषेश छुट दिइनेछ। स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक वस्तुको उत्पादन गर्न धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। राज्य कोषबाट खर्च ब्यहोरिने कर्मचारी, सेना र प्रहरीले लगाउने पोशाक स्वदेशी उद्योगबाटै किन्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माणाधीन व्यापार मार्गलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्न र १३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न दुई अर्ब ६४ करोड विनियोजन भएको छ। रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलामखानीबाट उत्पादन शुरू गरिनेछ। सुर्खेतमा बहुमूल्य वस्तुको उत्खनन् र प्रशोधन शुरू गरिनेछ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन सकिनेछ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक वृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडर्माक प्रयोगमा ल्याउन दिइनेछ। उत्पादन बढाएर निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ। बहुमूल्य एवं हानिकारक वस्तुको आयात निरुत्साहन गरिने छ। चिया कफी पिउने पानी एवं जडीबुटीजन्य वस्तुको निर्यातमा जोड दिइनेछ। नेपाली हस्तकलाको प्रचारप्रसार र बजारीकरणको लागि सहयोग पुर्&zwj;याउनलाई काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी मार्ग स्थापना गरिने खतिवडाले बताए। सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणमा विशेष जोड दिइने र निर्माणाधीन व्यापरिक मार्गलाई आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। संघ र प्रदेशको सहकार्यमा खाद्य वस्तुको भण्डारण क्षमता बढाएर तीन लाख १० हजार मेट्रिकटनको गोदाम स्थापना गरिनेछ। एन्टी डम्पिङको माध्यमबाट आयात निरुत्साहित गरिनेछ। आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाइराख्न अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त मौज्दात राख्ने तयारी गरिएको उनकाे भनाइ छ। छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार सन्धिलाई पुनरावलोकन गरिने र चीनले दिएको बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याइनेछ।