काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बजेटमार्फत् नयाँ व्यवसायी तथा उद्योगीलाई विषेश सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट घोषणा गर्दै नयाँ व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने बताए।
नयाँ उद्यम गर्न चाहनेलाई सरकारले ब्याजमा अुनदान दिन आगामी वर्ष ५० करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
कोरोना भाइरस कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो।
आगामी वर्ष रोजगारीको व्यवस्थासहित स्वारेजगारको संख्या वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
" />
काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बजेटमार्फत् नयाँ व्यवसायी तथा उद्योगीलाई विषेश सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट घोषणा गर्दै नयाँ व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने बताए।
नयाँ उद्यम गर्न चाहनेलाई सरकारले ब्याजमा अुनदान दिन आगामी वर्ष ५० करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
कोरोना भाइरस कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो।
आगामी वर्ष रोजगारीको व्यवस्थासहित स्वारेजगारको संख्या वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
">
नयाँ व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण, ५० करोड छुट्टयाइयो: Dekhapadhi
नयाँ व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण, ५० करोड छुट्टयाइयो
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बजेटमार्फत् नयाँ व्यवसायी तथा उद्योगीलाई विषेश सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट घोषणा गर्दै नयाँ व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">नयाँ उद्यम गर्न चाहनेलाई सरकारले ब्याजमा अुनदान दिन आगामी वर्ष ५० करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कोरोना भाइरस कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">आगामी वर्ष रोजगारीको व्यवस्थासहित स्वारेजगारको संख्या वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।</p>
.jpg)
