काठमाडौं। कोभिड-१९ का कारण थलिएका अर्थतन्त्रलाई पुनरूत्थान गर्न सरकारले करीब डेढ खर्बको कोष सार्वजनिक गरेको छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषलाई पनि समेटिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संसदमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले ५० अर्बको कोष बनाउने घोषणा गरेको हुन्। उक्त कोषबाट पर्यटन व्यवसायीका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
उक्त कोषको स्रोतको रूपमा सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमलाई समावेश गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए।
सरकारले राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषलाई ६० अर्बबाट बढाएर एक खर्बको बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। यो रकमसम्म गर्दा सरकारी राहत कोष डेढ खर्ब बराबरको हुन्छ।
सरकारले बनाउने ५० अर्बको कोष पनि राष्ट्र बैंकले नै व्यवस्थापन गर्न लागेको छ।
नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरि नवप्रवर्तन शुरूआती पुँजीका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
कोरोना महामारीका कारण एक खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति हुने आकलन राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
अर्थमन्त्रीले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयमा विद्युतको खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ।
" /> काठमाडौं। कोभिड-१९ का कारण थलिएका अर्थतन्त्रलाई पुनरूत्थान गर्न सरकारले करीब डेढ खर्बको कोष सार्वजनिक गरेको छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषलाई पनि समेटिएको छ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संसदमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले ५० अर्बको कोष बनाउने घोषणा गरेको हुन्। उक्त कोषबाट पर्यटन व्यवसायीका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
उक्त कोषको स्रोतको रूपमा सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमलाई समावेश गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए।
सरकारले राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषलाई ६० अर्बबाट बढाएर एक खर्बको बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। यो रकमसम्म गर्दा सरकारी राहत कोष डेढ खर्ब बराबरको हुन्छ।
सरकारले बनाउने ५० अर्बको कोष पनि राष्ट्र बैंकले नै व्यवस्थापन गर्न लागेको छ।
नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरि नवप्रवर्तन शुरूआती पुँजीका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
कोरोना महामारीका कारण एक खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति हुने आकलन राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
अर्थमन्त्रीले कोभिड-१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयमा विद्युतको खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ।
">