काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा निर्वाचित सांसदले तजबिजी अधिकारमा खर्च गर्न पाउने पैसा घटाइदिएका छन्।
स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्येक सांसदले यस वर्ष ६ करोड रूपैयाँ परिचालन गर्न पाएका थिए। तर, आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने अर्थमन्त्रीले यस्तो बजेट घटाएर चार करोडमा सीमित गरिदिएका छन्।
“सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नको लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु”, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि भने सोही कार्यक्रमको लागि ९ अर्ब ९० करोड छुट्टयाइएको थियो। यो पैसा पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सकेको थिएन।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब ९ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नु पर्ने यो रकम धेरैजसो असारको अन्तिममा खर्च हुने हुँदा अनियमितता हुने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
संसद्मा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए।
आगामी आर्थिक वर्षमा भने यही बजेटमार्फत् एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ।
सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन उक्त बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्।
" />
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा निर्वाचित सांसदले तजबिजी अधिकारमा खर्च गर्न पाउने पैसा घटाइदिएका छन्।
स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्येक सांसदले यस वर्ष ६ करोड रूपैयाँ परिचालन गर्न पाएका थिए। तर, आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने अर्थमन्त्रीले यस्तो बजेट घटाएर चार करोडमा सीमित गरिदिएका छन्।
“सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नको लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु”, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि भने सोही कार्यक्रमको लागि ९ अर्ब ९० करोड छुट्टयाइएको थियो। यो पैसा पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सकेको थिएन।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब ९ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नु पर्ने यो रकम धेरैजसो असारको अन्तिममा खर्च हुने हुँदा अनियमितता हुने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
संसद्मा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए।
आगामी आर्थिक वर्षमा भने यही बजेटमार्फत् एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ।
सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन उक्त बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्।
सांसदले पैसा पाउने कार्यक्रम हटेन, पैसा चाहिँ घट्यो
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्‌मा निर्वाचित सांसदले तजबिजी अधिकारमा खर्च गर्न पाउने पैसा घटाइदिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्येक सांसदले यस वर्ष ६ करोड रूपैयाँ परिचालन गर्न पाएका थिए। तर, आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने अर्थमन्त्रीले यस्तो बजेट घटाएर चार करोडमा सीमित गरिदिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">“सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नको लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु”, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">चालू आर्थिक वर्षको लागि भने सोही कार्यक्रमको लागि ९ अर्ब ९० करोड छुट्टयाइएको थियो। यो पैसा पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सकेको थिएन।</p>
<p style="text-align:justify">महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, अहिलेसम्म जम्मा एक अर्ब ९ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नु पर्ने यो रकम धेरैजसो असारको अन्तिममा खर्च हुने हुँदा अनियमितता हुने भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">संसद्‌मा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">आगामी आर्थिक वर्षमा भने यही बजेटमार्फत् एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन उक्त बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>यो पनि पढ्नुहोस्</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/13587" target="_blank">सांसदलाई करोडौं बाँड्ने कार्यक्रमले यसपालि पनि निरन्तरता पाउने </a></strong></p>
.jpg)
