Others

गृहपृष्ठ

कृषि र सिँचाइमा ६९ अर्ब ३६ करोड बजेट, यस्ता छन् कार्यक्रम काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि कृषि र सिँचाइ क्षेत्रमा कूल ६९ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड र सिँचाइमा २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकाे हाे। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएकाे कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। विगतमा धान र गहुँको मात्रै समर्थन मूल्य तोक्दै आएको सरकारले अर्को वर्षदेखि सबै कृषि वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्नेछ। <blockquote> अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा कृषिलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन्। </blockquote> कृषकले बाली लगाउनु अगावै कृषि उपज वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्ने भएको हो। यसरी समर्थन मूल्य तोक्दा बाली लगाउनुभन्दा अघिनै कृषकको नाफा सुनिश्चत हुनेछ। अर्को वर्षदेखि कृषिको उत्पादन बढाउनका लागि कृषि फर्म, सहकारी र सामुदायिक फर्ममार्फत् खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, प्रविधि र सिँचाइको व्यवस्था सरकारले गरिदिनेछ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा कृषिलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन्। जसअन्तर्गत आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र स्थापना गरी कम्तीमा एक स्थानीय तह एक पकेट क्षेत्र घोषणा स्थापना गरिनेछ। यो कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब २२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस्तै, सबै स्थानीय तहमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी माटो परीक्षण गरेर त्यसअनुकूल बीउ र मल सिफारिस गरिने बताइएको छ। खेतीबाली लगाउनु अगावै पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनका लागि अर्थले रासायनिक मलको अनुदानमा ११ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको छ। <blockquote> स्थानीय तह, सहकारी एवं भूमि बैंकमार्फत् हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्रै शीत भण्डार निर्माणमा अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। </blockquote> कृषि सामग्रीको बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिने गरी आगामी वर्षभित्रै चौभारमा निर्माणाधीन रहेको फलफूल तथा कृषि हाट बजार सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारले अघि बढाएको छ। त्यसैगरी, सबै प्रदेशमा कूल ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने डा. खतिवडाले बताएका छन्। स्थानीय तह, सहकारी एवं भूमि बैंकमार्फत् हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्रै शीत भण्डार निर्माणमा अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसबाट कृषिकलाई सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षण गर्ने लक्ष्य सरकारको देखिन्छ। खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित देशभर २०० भण्डारण केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। एक अर्ब रूपैयाँको लगानीमा बन्ने यस्तो भण्डारण केन्द्रले कृषि वस्तुको मूल्य सुनिश्चितता दिने बताइएको छ। देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकजना कृषि र एकजना पशु प्राविधिक खटाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। त्यस्ता प्राविधिकहरूले कृषकको घरघरमै गएर कृषि र पशुसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान दिनेछन्। घाटामा रहेका उखु किसानलाई अनुदान दिनका लागि ९५ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनका लागि बजेटमार्फत् २७ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ छुट्टयाएका छन्। आगामी वर्षभित्रै तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लाका २२ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्&zwj;याउन दुई अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ। यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना रानी जमरिया कुलरिया, सिक्टा, भेरी बबई डाइभर्सन, बबई, प्रगन्ना, बडाकपथ, बागमती र पालुङटार आयोजनालाई कार्यान्वयमा ल्याइनेछ। ती आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकारले १० अर्ब २४ करोड रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। त्यसैगरी, सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाको काम आगामी वर्ष शुरू गर्न दुई अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।