Others

गृहपृष्ठ

स्रोतको संकट भोगेको महामारीको बजेटः कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण ! काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। कोरोना महामारीलाई धान्ने बजेट ल्याउने दायित्वमा रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीमा केही विशेष कार्यक्रमसहित बजेट ल्याएका छन्। तर, आगामी आर्थिक वर्ष सरकारको खर्च धान्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा कूल बजेटमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ चालू खर्च हुने अनुमान सरकारको छ। यो राज्य सञ्चालन खर्च हो। तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी राजश्व भने आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड मात्रै संकलन हुने अनुमान गरेको छ। सरकारले सोचे जति राजश्व संकलन भए पनि कर्मचारीलाई तलब खुबाउनेलगायतको राज्य सञ्चालन गर्ने पैसा नै पुग्दैन। राजश्वले मात्रै चालु खर्च नधान्ने अवस्था छ। अर्थात् चालू खर्च धान्नको लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। अर्थशास्त्री एवं बजेट अध्येता डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले ल्याएको बजेटलाई अनिश्चितताको बीचमा आएको कामचलाउ बजेट भएको टिप्पणी गरे। “बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता ठिक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू राम्रा छन्। तर, यो बजेटले लगानी बढाउन र रोजगारी सिजर्ना गर्न सक्दैन”, उनले भने। लगानी बढाउन नसकेपछि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न पनि मुस्किल हुने उनले बताए। बजेटको आकार र विनियोजन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब एक खर्ब रूपैयाँ घटाएर १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्। कूल बजेटमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ चालू खर्च हुने छ। यो कूल बजेटको ६४.४ प्रतिशत हो। त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ अर्थात् कूल बजेटको २३.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।  वित्तीय व्यवस्थाबाट एक खर्ब ७२ अर्ब अर्थात् कूल बजेटको ११.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापन कूल बजेटमध्ये अर्थमन्त्रीले आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनबाट उठाउने योजना बनाएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ खर्ब ९० करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। वैदेशिक सहायताबाट ६० अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ जुटाउने र दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण लिने योजना रहेको उनले बताए। त्यसबाहेक, दुई खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना अर्थमन्त्रीले ल्याएका छन्। राहत तथा पुनरूत्थानको प्याकेज अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले ब्यहोरेको क्षति न्यूनिकरण र राहतको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको ६० अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई एक खर्ब बनाउने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। उक्त कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन पाइन्छ। त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकमार्फत् नै सञ्चालन हुने गरी घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको अर्को कोष बनाउने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। यो दुवै कोष जोड्दा राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरूत्थानमा डेढ खर्बको कोष हुन्छ। यो कूल अर्थतन्त्रको आकारको करीब ४ प्रतिशत बराबरको रकम हो। बजेट अघि संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबरको राहतको प्याकेज ल्याउन भनेको थियो। अर्थमन्त्री खतिवडाले ऋणमा आधारित राहत प्याकेज ल्याएका छन्। धेरैजसोले नगद अनुदानमा आधारित राहत प्याकेजको माग गरिरहेका थिए। कोरोनाले असर पारेको क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनको लागि पनि ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिन पाउने भएका छन्। त्यसबाहेक, नवप्रवर्तनकारी उद्यमी व्यवसायीलाई उद्यम शुरू गर्नका लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा पुँजी उपलब्ध गराउनको लागि ५० करोडको व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। आकारको हिसाबले ठूलो रकमको राहत कार्यक्रम आएको भए पनि निजी क्षेत्रले मागेको जस्तो कार्यक्रमगत रूपमा राहतको प्याकेज नआएकाले निजी क्षेत्र अर्थमन्त्री खतिवडासँग थप रूष्ट हुने सम्भावना  छ। ऋणको पैसाले विकास कोरोना महामारीको प्रभावमा परेको अर्थतन्त्रको समग्र मूल्यांकन गर्न नपाउँदै संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले बजेट ल्याएको छ। तर, पनि सरकारले अनावश्यक रूपमा ठूलो आकारको बजेट बनाएको छैन। स्रोत समितिले करीब १७ खर्ब बराबरको सिलिङ दिएको भएपनि अर्थमन्त्रीले १५ खर्ब भन्दा कममै बजेटको आकार सीमित गरिदिए। अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेका छन्। यो रकम व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले वैदेशिक अनुदान, वैदशिक ऋण र आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। हुन त सरकारले चालू आर्थिक वर्षमै पनि पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। विकासका लागि छुट्टयाएको रकममध्ये अहिलेसम्म करीब २० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन।