Others

गृहपृष्ठ

बजेटको प्राथमिकतामा कुन कुन क्षेत्र ? कहाँ कति रकम ? काठमाडौं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोवगारी र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको २३.९ प्रतिशत रकम पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चमा छुट्टयाएका छन्। जसअनुसार विकास खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड विनियोजन भएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम भौतिक पूर्वाधारको विकासमा छुट्टयाइएको छ। स्वास्थ्य: उल्लेख्य बृद्धि  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको लागि ९० अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यमा ६८ अर्ब ७८ करोड मात्रै बजेट थियो। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिन ६ अर्ब बजेट छुट्टयाएको छ। त्यसैगरी, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थासहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना संक्रमण लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शैयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शैया आइसियू वेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनको कार्यक्रम पनि बजेटमा आएको छ। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्या सम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बजेट भोषणामा उल्लेख छन्। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ५ अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार: सडक, रेल र पानीजहाज आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, रेल, विमानस्थल निर्माणदेखि पानीजहाज सञ्चालनसम्मको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमा मात्रै एक खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कुलेखानीमा सुरुङ मार्गको अध्ययन सकेर काम थाल्ने योजना बनाएको छ। सरकारले देशभर विभिन्न ठाउँमा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरू गर्नका लागि ६ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी, कान्ति राजपथ र सूर्यविनायक धुलिखेल सडक विस्तारका लागि एक अर्ब २० करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि सात अर्ब ५१ करोड र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि तीन अर्ब सात करोड बजेट छुट्टयाएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग पाँच वर्षभित्रमा र हुलाकी राजमार्ग तीन वर्ष्भित्रमा निर्माण गरिसक्ने सरकारको योजना रहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पु¥याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ।  पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र दक्षिण एशियालीस्तरको बनाउने गरी १२ अर्ब २१ करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। पुष्पलाल राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र सक्ने तीन अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ९३ करोड बजेट खर्च गर्न लागिएको छ। त्यसैगरी, देशभर २५० पुल निर्माण गर्न, ३०० भन्दा बढी निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्न र १३०० स्थानीय पुल निर्माण गर्न १० अर्ब विनियोजन भएको छ। रेलमार्गका लागि अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्टयाएको सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि १९ अर्ब ४२ अर्ब र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि आठ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। देशभर २२ सय झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशका ३० शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले एक अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। शिक्षा: सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब रुपैयाँ र मुलुकभरका करिब २६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्न २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ।  सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका बिद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाई दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्ने गरी ७ अर्ब ५२ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ। सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई स्यानिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमार्फत् सशर्त अनुदानको रूपमा १ अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयमा थप ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ।  राहत तथा आर्थिक पुनरूत्थान : डेढ खर्बको कोष कोरोनाले संटकमा परेको आर्थिक क्षेत्रको पुनरूत्थानको लागि सरकारले करीब डेढ खर्ब बराबरको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गरेको छ। घरायसी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने योजना ल्याएको छ।  कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने कार्यक्रम बजेटमा आएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्बसम्मको पूर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्रीले बताए।  कृषि: आत्मनिर्भर योजना कृषिलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी स्वदेशी कृषि उत्पादनमै आत्मनिर्भर हुने योजनासहित सरकारले कृषिका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यक्रम बजेटमा छ। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चित गर्न सरकारले ३ अर्ब २२ करोड बजेट छुट्याएको छ। रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदानमा बजेट बढाएर ११ अर्ब पुर्&zwj;याईएको छ। सबै प्रदेशमा गरी ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेशस्तरीय कृषि उपजको ‘हव मार्केट’ स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।  त्यसैगरी, कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता दिन २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई १ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले बताए। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन ९५ करोड सरकारले छुट्टयाएको छ।    रोजगारी बढाउन ३६ अर्ब बजेट सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारी सिर्जनामा विशेष ध्यान दिएर कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र रोजगारी सिर्जना गर्ने अन्य कार्यक्रममा ३६ अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन भएको छ। उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा विभिन्न तालिम दिइ कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिनका लागि १ अर्ब  बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी, श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गर्दा तीन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिनको लागि १ अर्ब बजेट व्यवस्था भएको छ। यो कार्यक्रमबाट थप ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने सरकारको अपेक्षा छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।