Others

गृहपृष्ठ

बजेटमा शिक्षाः छैन महामारीको जस्तो काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिकेन्द्रित हुने भनिए तापनि आज संसद्&zwj;मा प्रस्तुत बजेटले विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको शिक्षाविद्हरूको टिप्पणी छ। आज संसद्&zwj;मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शिक्षातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका थिए। महामारीको बीचमा आएको भए पनि शिक्षातर्फ पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको टिप्पणी शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले गरे। सरकारले भर्चुअल, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनमार्फत् सिकाइ गर्नेगरी विद्यालयहरू सञ्&zwj;चालन गर्नेतर्फ जोड दिए तापनि बजेटमा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारदेखि व्यवस्थापनका विषय नसमेटिएको उनले बताए। “भर्चुअल कक्षा सञ्&zwj;चालन गर्दा सबैभन्दा ठूलो कुरा शिक्षकहरूलाई कसरी तयार पार्ने? कक्षामा कसरी जोड्ने हो? अध्यापनका लगि सामग्री कसले बनाइदिने हो? यस्ता कुराहरू बजेटमा आएको छैन,” प्रा.डा. कोइरालाले भने, “जोसँग स्रोत साधन छैन, त्यसलाई कसरी पढाउने भनेर शिक्षकले पहिलो प्रश्&zwj;न गर्छ। त्यसका लागि पनि आवश्यक कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्थ्यो।” भर्चुअल कक्षा सञ्&zwj;चालनका लागि सम्बन्धित विद्यालयलाई नै आवश्यक गृहकार्यको अनुमति दिएर त्यसको सुपरीवेक्षणका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनले बताए। “स्थानीय तहलाई अनुदान दिएर वा ससर्त अनुदान दिएर सबै काम स्थानीय तहबाट गरिने छ भनिएको भए, कमसे कम स्थानीय सरकार त जवाफदेही हुनेथियो,” उनले भने।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. विनयकुमार कुशियैतले महामारीका बेला आउनुपर्ने बजेट नै नआएको बताए। महामारीका कारण समस्यामा परेका बालबालिका, विद्यालय तथा शिक्षकलाई फोकस गरेर बजेट आउनुपर्ने भए पनि विगतका कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिइएको उनले बताए। “विद्यालय छोड्ने गरेका विद्यार्थीहरूलाई कसरी टिकाइराख्&zwj;ने भन्&zwj;ने विषयमा ठोस योजना आउनुपथ्र्यो। लकडाउन बढ्दै गयो भने धेरै बालबालिका विद्यालय जान सक्ने अवस्थामा पुग्दैनन्। यसबारे ठोस योजना आउनुपर्थ्यो। तर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ,” उनले भने।  छुट्याइएको बजेटमध्ये ७० अर्ब त तलब भत्तामै सकिने भन्दै बाँकी एक खर्बले शिक्षा, प्रविधि तथा विज्ञान गरेर तीनवटै क्षेत्र हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “भर्चुअल कक्षा सञ्&zwj;चालन गर्ने भनिएको छ। प्रविधिको विकास त त्यत्तिकै गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि भौतिक संरचनादेखि लिएर अन्य पूर्वाधार निमार्ण गरिनुपर्छ। जुन केही समयमै सम्भव हुँदैन,” उनले भने।  प्रा. डा. कोइरालाले बजेटले निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको बडप्पन बढाएको समेत टिप्पणी गरे। बजेटमा ‘माध्यमिक तहका निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले निजी विद्यालयलाई स्रोत-साधनसम्पन्&zwj;न देखाएर उनीहरूको बडप्पन बढाउने काम गरेको शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइरालाको टिप्पणी छ। उनले सबै निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने वा बन्द गराउने भन्&zwj;ने सरकारको नीतिको कुनै पनि छनक बजेटमा नआएको भन्दै आलोचना गरे।  त्यस्तै बजेटले कृषि, विज्ञान तथा इन्जिनियरिङलगायतका विषय पठनपाठन हुने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्&zwj;चालन गर्दै लैजाने योजना लिएको छ। शिक्षाविद् कोइरालाले भने यस्तो गर्नुको साटो सामुुदायिक विश्वविद्यालय नै विकास गरेर अगाडि बढन सकिने बताए। “त्यो क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको अवस्था खासै राम्रो छैन। त्यहाँ सामुदायिक विश्वविद्यालय बनाउनु उचित हुन्छ,” उनले भने। राष्ट्रपति विद्यालय सुधार कार्यक्रमको पनि उनले आलोचना गरे। “एकातिर महामारीको बजेट भन्&zwj;ने अर्कोतिर खर्चै हुन नसकेको कार्यक्रम अघि सार्ने? गत वर्ष छुट्याएकोमध्ये करिब ४ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छैन। यसपालि झन ६ अर्ब पुर्&zwj;याएको छ।” त्यस्तै स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने योजनामा पनि उनले आपत्ति प्रकट गरे। शिक्षकले नै विरोध जनाइरहेको कार्यक्रम ल्याएकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे।  त्यस्तै दिवाखाजा र स्यानेटरी प्याड सबै छात्रालाई भन्&zwj;ने कार्यक्रमप्रति पनि उनको टिप्पणी छ। भन्छन्, “सबैलाई दिने भनेको कसलाई हो? चाहिनेलाई मात्र दिन भनेको हो? त्यो बारे बुझ्&zwj;न सकिएको छैन। सबैलाई दिनु आश्रित बनाउनु हो। त्यसको सट्टा कुन अभिभावकलाई धेरै चाहिन्छ, त्यसलाई धेरै दिने र नचाहिने अभिभावकलाई नदिने बरु किन्&zwj;न सक्ने अवस्थामा भएकालाई किन्&zwj;न लगाउनुपर्थ्यो। वा छात्राहरूलाई स्यानेटरी प्याड बनाउन तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो।”  शिक्षाविद् प्रा.डा. कोइरालाले बालविकास शिक्षकहरूको तलब नबढाएकोमा पनि आपत्ती प्रकट गरे। अहिले देशभर रहेका ३६ हजारभन्दा बढी शिक्षकले मासिक ६ हजार रूपैयाँमात्र तलब पाउँछन् जबकि श्रम ऐनले नै न्यूनतम पारिश्रमिक नै १३ हजार ४५० रूपैयाँ तोकेको छ। उनीहरूलाई राज्यले अवमुल्यन गरेको उनको ठम्याइ छ।  “बालविकासका शिक्षकको तलब बढाइदेला भन्&zwj;ने थियो तर केही सम्बोधन गरेको छैन। अरूको केही नगरे पनि कमसे कम बाल विकासहरूको श्रम ऐनअनुसार तलब दिनुपथ्र्यो,” उनले भने।