Others

गृहपृष्ठ

छुट र सहुलियतबाट मात्रै ६० अर्बको राहत दिइएको अर्थमन्त्रीको दाबी काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटबाट कोरोना महामारीले ग्रस्त क्षेत्रको लागि करीब ६० अर्ब रूपैयाँको राहत कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट, हवाई सेवा कम्पनीलाई दिएको छुट, सस्तो ब्याजदरको कर्जालगायतबाट ६० अर्ब बराबरको राहत दिएको बताए।  “राहत भनेको नगद वा छुट प्रोत्साहन र क्षतिपूर्ति दिने कुरा हो। त्यसमा सहज मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउनेदेखि कर छुटसम्मको विषय समावेश भएको हुन्छ”, अर्थमन्त्रीले भने। सरकारले बजेटमार्फत् साना तथा मझौला उद्यम र पर्यटन उद्योगले कर्मचारीको तलब खुवाउनको लागि पनि ऋण दिन पाउने गरी पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने बताएको छ।  यसबाहेक पनि ब्याज छुट, अनुदान, कर सहुलियतलगायतबाट पनि ६० अर्ब रूपैयाँ अतिरिक्त राहत उपलब्ध हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। “विद्युतमा दिएको छुटमा मात्रै आठ अर्ब खर्च हुन्छ। हवाई क्षेत्रमा सवा अर्ब रूपैयाँको राहत प्याकेज छ। सामाजिक सुरक्षा पनि सवा अर्ब खर्च हुन्छ। पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिँदा बेहोर्नुपर्ने खर्च मात्रै १४ अर्ब रूपैयाँ हुन्छ। राष्ट्र बैंकको एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष परिचालन हुँदा ब्याजमा जाने अनुदान मात्रै २० अर्ब भन्दा बढी हुन्छ”, खतिवडाले भने। बजेटमार्फत् लकडाउन अवधिको विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिइएको छ। रातको समयमा विद्युत खपत गर्दा ५० प्रतिशतमात्रै शुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको हो। बजेटमा १० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क दिइने उल्लेख छ भने १५० युनिटसम्म २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। कर र विभिन्न शुल्कमा दिइएको छुट रकम मात्रै साढे ६ अर्ब रूपैयाँ रहेको खतिवडाले बताए। त्यसैगरी, काम नहुनेलाई एक चौथाइ ज्याला बराबर राहत दिदा पनि सवा अर्ब रूपैयाँ राहतमा खर्च हुने अर्थमन्त्रीले बताए। हवाई सेवाका लागि ग्राउण्ड ह्यान्डलिङलगायतमा दिइएको छुट दिँदा सवा अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। त्यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने लकडाउन अवधिको रकम एक अर्ब १५ करोड बराबरको रकम पनि राहतका दिइएको उनले बताए। बजेटमा व्यवस्था भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज अनुदान दिँदा मात्रै १४ अर्ब रूपैयाँ बराबर खर्च हुने उनले बताएका छन्। त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकमार्फत् पाँच प्रतिशत ब्याजमा एक खर्बको पुनर्कर्जा सुविधा दिँदा सस्तो ब्याजका कारण ऋणीलाई २० अर्ब रूपैयाँको राहत पुग्ने अर्थमन्त्रीले बताए। पाँच प्रतिशत ब्याजमा दिने ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने र राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषलाई एक खर्ब पुर्&zwj;याउने कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ। यी दुई कोष गर्दा राहत प्याकेजको लागि डेढ खर्बको छुट्टै कोष हुन्छ। “अनुदान भन्यो भने वितरणमुखी भयो भनिन्थ्यो। राहत र अनुदानलाई अगाडि ल्याउन नसके जीवन चल्नै सक्दैन”, अर्थमन्त्रीले भने।