Others

गृहपृष्ठ

स्वदेशी उद्योग विस्तार गर्न यस्ता छन् बजेटका बन्दोबस्त काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दिने लक्ष्य लिएको छ। खासगरी, विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर तयारी वस्तु उत्पादन गर्दै आएका उद्योगलाई विशेष सुविधा दिने नीति बजेटले लिएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योगको स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने घोषणासमेत बजेटमा गरिएको छ। त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवम् औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत् प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। रूग्ण तथा बन्द रहेका सरकारी उद्योगलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा थप लगानी र नवीन प्रविधिको प्रयोग गरेर पुनर्उत्थान गरिने योजना पनि बजेटले प्रस्तुत गरेको छ। यसअघि कच्चा पदार्थको आयातमा उच्च भन्सार दरको सामना गर्दै आएका उद्योगहरूले आगामी दिनमा भने केही राहत पाउने भएका छन्। भन्सार महसुल घट्दा के फाइदा ? नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको भन्सार समिति सभापति निरज राईका अनुसार यसअघि कच्चा पदार्थको आयात गर्दा तीन/चार तहसम्म भन्सार महसुल तिर्नुपर्थ्यो। यसको अर्थ हो, सोही कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर तयार हुने वस्तुको भन्सार दर ३० प्रतिशत थियो भने कच्चा पदार्थको १२० प्रतिशतसम्म थियो। यो चर्को भन्सार दरले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग फस्टाउन सकेका थिएनन्। नयाँ बजेटले कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएर यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगलाई प्रश्रय दिएको राई बताउँछन्। <blockquote> “चकलेट र जुस उत्पादन गर्दा चिनीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा लिइन्छ। तर, चिनी आफैंमा तयारी वस्तु हो। त्यसैले दोहोरो प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने वस्तुको करको दरमा कसरी हेरफेर गर्ने भन्ने जटिल छ। तर, कपडा बनाउन प्रयोग हुने धागोको आयातमा कम भन्सार महसुल लगाउन सहज हुन्छ।” </blockquote> भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार पदार्थको प्रकृतिअनुसार भिन्न-भिन्न भन्सार दर तोकिएको छ। “चकलेट र जुस उत्पादन गर्दा चिनीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा लिइन्छ। तर, चिनी आफैंमा तयारी वस्तु हो”, उनी भन्छन्, “त्यसैले दोहोरो प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने वस्तुको करको दरमा कसरी हेरफेर गर्ने भन्ने जटिल छ। तर, कपडा बनाउन प्रयोग हुने धागोको आयातमा कम भन्सार महसुल लगाउन सहज हुन्छ।” त्यस्तै, टेलिभिजन उद्योग, जुस उत्पादन गर्ने उद्योग, बल्ब तथा विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि कच्चा पदार्थलाई भन्सार सहुलियत दिन सजिलो भएको बाँस्कोटा बताउँछन्। यस्ता उद्योगले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर स्वदेशमा रहेको उद्योगबाट तयारी वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा पठाउँदै आएका छन्। त्यस्तै स्टील उद्योग, छड उद्योग र स्टीलजन्य वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले विदेशबाट ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थ आयात गर्छन्। यी उद्योगहरूले चीन र भारतबाट ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थको रूपमा फलामको पाता ल्याएर फलाम र स्टिलका सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन्। कच्चा पदार्थको आयातमा घट्ने भन्सार दरले त्यस्ता उद्योगलाई फाइदा पुग्ने राईले बताए। कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्ने र मूल्य अभिवृद्धिसमेत गर्ने उनले बताए। “यसले राज्यलाई उद्योग सञ्चालनमार्फत् हुने आम्दानी समेत बढ्छ भने देशमा औद्योगिकीकरणका साथै अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ”, राईले भने। सोही सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आगामी वर्षदेखि कच्चा पदार्थको आयात गर्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दरको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। तत्काललाई विदेशबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थको दर घटाए पनि आगामी दिनमा स्वदेशमै कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्नुपर्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बाँस्कोटाको राय छ। बजेटमा निम्न क्षेत्रमा भन्सार महसुल घटाइएको छ- – लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ एवं मेसिनरी सामानमा। – कृषि र पशुपन्छी पालन तथा पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने यन्त्र उपकरणमा। – कृषि फार्म तथा कम्पनीले आयात गर्ने कृषि उपकरण र कृषि बाली, तरकारीको बीउमा। – औषधि उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा र आयुर्वेदिक औषधिमा। भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटाले कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउँदा स्वदेशी उद्योग फस्टाउने बताए। साना व्यवसायीको आयकरमा छुट बजेटमा वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार गर्ने लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायीले तिर्नुपर्ने आयकरमा ७५ प्रतिशतसम्मको छुट दिइने उल्लेख छ। त्यस्तै, वार्षिक ५० लाखको कारोबार गर्ने व्यवसायीले ५० प्रतिशत र वार्षिक एक करोड रूपैयाँको काराबोर गर्ने साना व्यवसायीले आयकरमा २५ प्रतिशतका दरले छुट पाउने बताइएको छ। <blockquote> सरकारले घरेलु उद्योगलाई जोड दिन स्वदेशी पोशाकलाई जोड दिने नीति लिएको छ। त्यसको लागि उसले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विषेश सहुलियत दिने भएको छ। </blockquote> नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आयकरमा छुट दिँदा साना व्यवसायी प्रोत्साहित हुने बताए। “थोरै रकमको कारोबार गर्दा पनि धेरै आयकर तिर्नुपर्ने भएकाले सीमित पुँजी भएका साना व्यवसायीहरू समस्यामा थिए, आयकर छुटले उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिएको छ”, गोल्छाले भने। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले पनि थोरै रकमको कारोबार गर्दा तिर्न पर्ने आयकरको रकमले थप लगानी गर्न सहयोग पुग्ने बताए। “यसअघि कारोबारको शतप्रतिशत आयकर तिर्नपर्दा साना व्यवसायीसँग लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने गर्थ्यो”, गिरीले भने, “तर, बजेटमार्फत् सरकारले आयकरमा उल्लेख्य छुट दिएपछि त्यो रकम उद्योग/व्यवसाय विस्तारमा लगानी गर्न सकिन्छ।” स्वदेशी पोशाकलाई जोड सरकारले घरेलु उद्योगलाई जोड दिन स्वदेशी पोशाकलाई जोड दिने नीति लिएको छ। त्यसको लागि उसले स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विषेश सहुलियत दिने भएको छ। साथै सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीले लाउने पोशाक स्वदेशी उद्योगबाटै किन्ने योजना बनेको छ। राज्य कोषबाट खर्च व्यहोरिने सुरक्षाकर्मीलगायतका कर्मचारीको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशी उद्योगबाट किनिने तय गरिएको छ। यसअघि सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने पोशाक भारतलगायत अन्य मुलुकबाट ल्याइन्थ्यो। यसका लागि आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कपास, रेशम, ऊन, बाँस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतिजन्य धागो उत्पादनमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ। <blockquote> स्वदेशी उत्पादनका लागि सरकारले लिएको अर्को नीति खानी उत्खननमा जोड दिने हो। बजेटमा खानी उत्पादनलाई विशेष जोड दिइएको छ। </blockquote> सरकारले लिएको यो नीतिले आफ्नो माग सम्बोधन गरेको गार्मेन्ट संघका अध्यक्ष चण्डी अर्यालको धारणा छ। “कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले लागउने अर्बौं रूपैयाँको पोशाक नेपाली उद्योगबाट किन्दा स्वदेशी उद्योग संरक्षण मात्र नभई आयातसमेत प्रतिस्थापन हुन्छ”, अर्यालले बताए। कुनै समय नेपालमा एक हजार २०० भन्दा बढी गार्मेन्ट उद्योग थिए। तर, अहिले त्यो संख्या घटेर ७० को हाराहारीमा आएको छ। सरकारले कपडा उद्योग र गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीलाई प्रोत्साहनको नीति लिएपछि बन्द भएका हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग समेत खुल्ने सम्भावना बढेको अर्यालले बताए। खानी उत्खननमा जोड स्वदेशी उत्पादनका लागि सरकारले लिएको अर्को नीति खानी उत्खननमा जोड दिने हो। बजेटमा खानी उत्पादनलाई विशेष जोड दिइएको छ। नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट आगामी वर्षभित्रै उत्पादन थाल्ने लक्ष्य बजेटमा लिइएको छ। खानीसम्म पुग्न सडकमार्ग निर्माण, विद्युतको पहुँच र खानी उत्खननलाई चाहिने मेसिनरी सामग्री पुर्&zwj;याएर उत्पादन नै शुरू गरिने लक्ष्य लिइएको छ। <blockquote> शुरू गरिएको सबै औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न गर्ने, निमार्णाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा उल्लेख छ। </blockquote> त्यस्तै सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य समेत बजेटमा राखिएको छ। दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको काम अघि बढाउने, सुन, तामा, युरेनियम, फलामलगायत सम्भाव्य खनिज वस्तुको अन्वेषण तथा व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न समेत गर्ने तयारी सरकारको छ। बैतडी तथा बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुने फस्फोराइट अन्वेषण तथा उदयपुरको कम्पुघाटमा म्याग्नेसाइटको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण गर्ने बताइएको छ। औद्योगिक ग्रामका लागि साढे दुई अर्ब बजेट बजेटमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय तहमा थप १३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने तय गरिएको छ। चालू वर्षमा ३७ वटा औद्योगिक ग्रामको कामलाई अघि बढाएको संघीय सरकारले आगामी वर्ष भने औद्यौगिक ग्रामलाई थप विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। यसका लागि दुई अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। औद्योगिक ग्राममार्फत् स्थानीयस्तरका धेरै श्रमिकलाई रोजगारी दिन सक्ने योजना सरकारको छ। त्यसैगरी, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। शुरू गरिएको सबै औद्योगिक पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न गर्ने, निमार्णाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा उल्लेख छ।