Others

गृहपृष्ठ

सिकर्मी तालिममा सहभागी नेपाली युवा। फाइल तस्वीर।

भारतीयलगायत विदेशी कामदारलाई रोकेर नेपालीलाई रोजगारी दिने तयारीमा सरकार काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारी सिर्जनाको चर्को दबाबमा रहेको सरकारले नेपाल भारतीय नागरिकलाई रोजगारीका लागि कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ।  १५ जेठमा संसद्&zwnj;मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा रोजगारी गर्ने विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिए, नलिएको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने बताएका थिए। आज सोही बजेटको विषयमा छलफल गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा करीब १० लाखको संख्यामा विदेशी नागरिक रोजगारी गरिरहेको तथ्यांक आफूहरूले पाएका बताएका छन्।  नेपालमा भारतीय नागरिकले गर्दै आएको रोजगारीको क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई नै स्थापित गर्ने गरी सरकारले बजेटमा कार्यक्रम ल्याएको छ।  सरकारले नेपालमा रहेका विदेशी श्रमिकको प्रारम्भिक संख्या समेत संकलन गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा श्रम गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूको अनुमानित तथ्यांक संकलन गरेको हो।वैदेशिक रोजगारीमा गएका दशौं लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने अनुमान भइरहँदा त्यति नै संख्यामा नेपालमा रहेका विदेशी श्रमिकको रोजगारी खोस्ने तयारी सरकारले गरेको छ।  “इलेक्ट्रिक, प्लम्बिङ, डकर्मी, सिकर्मी, पेन्टिङ, हस्तकला र कपाल काट्ने जस्ता क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा विदेशी श्रमिक छन्”, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने। खासगरी, यीसहित ब्यूटीसियन, बिजुली मर्मत र सिलाई बुनाई तथा गरगहना बनाउने कालिगढ, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिङ, डकर्मी, सिकर्मी, पेन्टिङ, हस्तकला र कपाल काट्ने लगायतका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपालमा भारतीय नागरिकहरूले काम गर्दै आएका छन्। सरकारले विदेशीबाट फर्किएका नेपाली युवालाई सीप रूपान्तरण गरी स्वदेशमै रोजगारमा लगाउनको लागि तालिम सञ्चालन गर्नको लागि मात्रै एक अर्ब रूपैयाँ छुट्टयाएको छ। “उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ”, बजेटमा भनिएको छ, “यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी रु. १ अर्ब  विनियोजन गरिएको छ।” सन् २०१७ मा अमेरिकाको वासिङ्टनमा रहेको संस्था पियू रिसर्च सेन्टरले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालबाट हरेक वर्ष २२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (करीब तीन खर्ब ९० अर्बभन्दा बढी) रेमिट्यान्समार्फत् बाहिरिने गरेको छ। सन् २०१७ मा मात्रै भारतले नेपालबाट तीन खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स लगेको उक्त अध्ययनले देखाएको थियो। यसबाहेक, भुटान र बंगलादेशले पनि नेपालबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स लैजाने गरेका छन्।  विदेशी श्रमिकले ओगटेको श्रम बजारमा नेपालीलाई रोजगारी दिँदा कम्तिमा पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान सरकारको छ। तालिमपछि रोजगारीलाई सुनिश्चित गर्न तालिम दिएपछि उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कम्तिमा पनि दुई वर्षसम्म काम लगाउने ग्यारेन्टी गरेमा तालिमको अवधिको तीन महीनाको न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने कार्यक्रम बजेटमा आएको छ। उक्त रकम सिधै उद्योग प्रतिस्ठानहरूले पाउँछन्।  रोजगारी बढाउनकै लागि प्रधानमन्त्री रोजागर कार्यक्रम अन्तर्गत १०० दिनसम्म स्थानीय पूर्वाधारको कामम लगाउने योजना सरकारले ल्याएको छ। “आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भन्ने भावनाको साथ अगाडि बढ्न खोजेका हौं”, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।  यही कार्यक्रमबाट दुई लाख मानिसलाई रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारको छ।  त्यसैगरी, साना किसान विकास बैंकमार्फत् साना किसानलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसमार्फत् करीब ४० हजारले रोजगारी पाउने अर्थमन्त्रीले बताए।  एशियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराएको ऋण सहयोग साना किसान विकास बैंकलाई दिइएको छ। यो कार्यक्रममा सहकारीमार्फत् दिइने ३ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ परिचालन हुन्छ। युवा स्वरोजगार कोषमार्फत् १२ हजारले रोजगारी पाउनेछन्। गरीबका लागि लघु उद्यम कार्यक्रमबाट १ लाख ३० हजारले रोजगारी पाउनेछन्। वन पैदावारमा आधारित कार्यक्रमबाट ३० हजारले रोजगारी पाउने आकलन सरकारले गरेको छ। गरीबी निवारण कोषको १९ अर्ब रूपैयाँ परिचालन गर्दा थप डेढ लाख मानिसले रोजगारी पाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।