काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बैतडीकी पूजा बोहरालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका अमरराज अवस्थी र सागर भट्टलाई दोषी ठहर गरेको छ।
एसएलसी दिन बैतडी सदरमुकाम आएकी किशोरी पूजालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका दुईजनालाई सफाइ दिने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्ट्याएर सर्वोच्चले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।
बैतडी सदरमुकाममा बसेर एसएलसी दिँदै गरेकी किशोरीलाई ९ चैत २०६८ मा अवस्थी र भट्टले बलात्कार गरेका थिए।
९ पुस २०६९ मा बैतडी जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै १३ वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।
तर, त्यो फैसला उल्ट्याउँदै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।
पुनरावेदनको यो फैसलाविरुद्ध २ पुस २०७१ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो।
त्यसको झण्डै पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले यो मुद्दाको फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याएर आज, ७ कात्तिकमा अवस्थी र भट्टलाई दोषी ठहर गरेपछि पूजाको न्याय पाउने आशा जीवित बनेको छ।
तर, बलात्कारको शिकार बनेकी एक किशोरीले न्यायका लागि गरेको याचना सुनुवाइ गर्न मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले नै झण्डै पाँच वर्ष लगाएको घटनाक्रम भने थप पीडादायी छ।
यस्तो पनि हुन्छ, श्रीमान!
अवस्थी र भट्टलाई सफाइ दिने पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ पुस २०७१ मा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो।
त्यसयताका करीब पाँच वर्षमा २२ पटक यो मुद्दा पेशीमा चढ्यो। सबभन्दा ठूलो बिडम्बना के भने १६ पटकसम्म पेसीमा चढ्दा यो मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर पन्छाइयो।
त्यसको फेहरिस्त विवरण सर्वोच्च अदालतकै वेबसाइटमा लिपिबद्ध छ। जस्तो कि, पहिलो पटक पुनरावेदन दर्ता भएको एक महिनापछि ४ माघ २०७१ मा यसको पहिलो पेसी तोकियो।
त्यस दिन न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको इजलासमा पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर पन्छाइयो।
दोस्रोपटक १५ चैतमा न्यायाधीशहरू गिरीश चन्द्र लाल र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासमा पेशी तोकियो। तर, त्यस दिन पनि हेर्न भ्याइएन।
तेस्रो पटक २ असार २०७२ मा कल्याण श्रेष्ठ र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासमा पेशी तोकियो। तर, त्यो दिन पनि सर्वोच्चले यो मुद्दा ‘हेर्न भ्याएन’।
चौंथो पटक २७ साउन २०७२ मा पेशी तोकिएको वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको इजलासले पनि यो मुद्दा हेर्न भ्याएन।
पाँचौं पटक १७ असोज २०७२ मा गिरीश चन्द्र लाल र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासमा पेशी तोकियो। तर, त्यो दिन पनि सर्वोच्चले यो मुद्दा हेर्न नभ्याउने बतायो।
छैठौं पटक १३ मंसीर २०७२ मा गिरीश चन्द्र लाल र गोविन्दकुमार उपाध्याय तथा सातौं पटक २६ पुस २०७२ मा कल्याण श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’ भन्यो ।
एवं रीतले तीन वर्ष बिते, तर मुद्दाको सुनुवाइ भएन।
तीन वर्ष पूरा भएपछि ५ पुस २०७४ मा यो मुद्दाको आठौं पटकको पेशी सारदा प्रसाद घिमिरे र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पर्यो।
तीन वर्षमा पहिलो पटक यही दिन सर्वोच्च अदालत यो मुद्दा प्रवेश गर्यो।
घिमिरे र राउतको संयुक्त इजलासले ‘प्रत्यर्थी झिकाउने’ आदेश दियो।
त्यसको पाँच महिनापछि ११ जेठ २०७५ मा नवौं पेशी तोकियो, हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा। तर, विपक्षको कानून व्यवसायीको मागअनुसार त्यसदिनको सुनुवाइ स्थगित भयो।
८ असार २०७५ मा पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको दशौं पेशी पनि ‘हेर्न भ्याइएन’।
११ औं पेशी ८ भदौ २०७५ मा दीपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासमा पर्यो। तर, विपक्षको कानून व्यवसायीको मागअनुसार स्थगित हुन पुग्यो।
१२ असोज २०७५ मा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा तोकिएको १२ औं पेशी पनि विपक्षको कानून व्यवसायीको मागअनुसार स्थगित भयो।
त्यसपछि १४ मंसीर २०७५ मा ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाही, १३ पुस २०७५ मा केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारी, १० फागुन २०७५ मा अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी, ८ चैत २०७५ मा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाही, १३ वैशाख २०७६ मा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमा, १० जेठ २०७६ मा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा, १३ असार २०७६ मा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मी तथा १३ भदौ २०७६ मा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा तोकिएको पेशी पनि ‘हेर्न नभ्याउने’ भनियो।
१० असोज २०७६ मा आएर २१ औं पेशी सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासमा तोकियो। त्यस दिन भने यो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा रह्यो।
अनि ७ कात्तिक २०७६ मा मल्ल र फुँयालकै इजलासले पुनरावेदनको फैसला उल्टिएर अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्ने सजाय निर्धारणको लागि पेश गर्ने फैसला सुनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी कसको इजलासमा तोक्ने र कुन मुद्दालाई कुन प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशमा निर्भर हुन्छ।
यसबीचमा सर्वोच्चले कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की जस्ता प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व पायो। गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रले पनि सर्वोच्चको नेतृत्व गरे।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपकराज जोशी पनि सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहे। तर, बलात्कारपीडित पूजाको मुद्दाले बिरलै मात्र प्राथमिकता पायो।
अझ भन्दा प्रधानन्यायाधीशसहितको सर्वोच्च प्रशासन यसमा संवेदनशील देखिएको अनुभूति हुन सकेन।
झण्डै पाँच वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको फैसला गरेको छ। तर, अझै पनि दोषीमाथि सजायको निर्धारण भएको छैन।
अब उनीहरूलाई कति सजाय गर्ने भन्ने निर्णय एक महीनाभित्र मल्ल र फुँयालकै इजलासले गर्नेछ।
नयाँ फौजदारी संहिताअनुसार दोषी ठहर भएपछि उनीहरूलाई हुने सजाय निर्धारण गर्न छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्छ।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बैतडीकी पूजा बोहरालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका अमरराज अवस्थी र सागर भट्टलाई दोषी ठहर गरेको छ।
एसएलसी दिन बैतडी सदरमुकाम आएकी किशोरी पूजालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका दुईजनालाई सफाइ दिने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्ट्याएर सर्वोच्चले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।
बैतडी सदरमुकाममा बसेर एसएलसी दिँदै गरेकी किशोरीलाई ९ चैत २०६८ मा अवस्थी र भट्टले बलात्कार गरेका थिए।
९ पुस २०६९ मा बैतडी जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै १३ वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।
तर, त्यो फैसला उल्ट्याउँदै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।
पुनरावेदनको यो फैसलाविरुद्ध २ पुस २०७१ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो।
त्यसको झण्डै पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले यो मुद्दाको फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याएर आज, ७ कात्तिकमा अवस्थी र भट्टलाई दोषी ठहर गरेपछि पूजाको न्याय पाउने आशा जीवित बनेको छ।
तर, बलात्कारको शिकार बनेकी एक किशोरीले न्यायका लागि गरेको याचना सुनुवाइ गर्न मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले नै झण्डै पाँच वर्ष लगाएको घटनाक्रम भने थप पीडादायी छ।
यस्तो पनि हुन्छ, श्रीमान!
अवस्थी र भट्टलाई सफाइ दिने पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ पुस २०७१ मा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो।
त्यसयताका करीब पाँच वर्षमा २२ पटक यो मुद्दा पेशीमा चढ्यो। सबभन्दा ठूलो बिडम्बना के भने १६ पटकसम्म पेसीमा चढ्दा यो मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर पन्छाइयो।
त्यसको फेहरिस्त विवरण सर्वोच्च अदालतकै वेबसाइटमा लिपिबद्ध छ। जस्तो कि, पहिलो पटक पुनरावेदन दर्ता भएको एक महिनापछि ४ माघ २०७१ मा यसको पहिलो पेसी तोकियो।
त्यस दिन न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको इजलासमा पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर पन्छाइयो।
दोस्रोपटक १५ चैतमा न्यायाधीशहरू गिरीश चन्द्र लाल र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासमा पेशी तोकियो। तर, त्यस दिन पनि हेर्न भ्याइएन।
तेस्रो पटक २ असार २०७२ मा कल्याण श्रेष्ठ र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासमा पेशी तोकियो। तर, त्यो दिन पनि सर्वोच्चले यो मुद्दा ‘हेर्न भ्याएन’।
चौंथो पटक २७ साउन २०७२ मा पेशी तोकिएको वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको इजलासले पनि यो मुद्दा हेर्न भ्याएन।
पाँचौं पटक १७ असोज २०७२ मा गिरीश चन्द्र लाल र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासमा पेशी तोकियो। तर, त्यो दिन पनि सर्वोच्चले यो मुद्दा हेर्न नभ्याउने बतायो।
छैठौं पटक १३ मंसीर २०७२ मा गिरीश चन्द्र लाल र गोविन्दकुमार उपाध्याय तथा सातौं पटक २६ पुस २०७२ मा कल्याण श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’ भन्यो ।
एवं रीतले तीन वर्ष बिते, तर मुद्दाको सुनुवाइ भएन।
तीन वर्ष पूरा भएपछि ५ पुस २०७४ मा यो मुद्दाको आठौं पटकको पेशी सारदा प्रसाद घिमिरे र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पर्यो।
तीन वर्षमा पहिलो पटक यही दिन सर्वोच्च अदालत यो मुद्दा प्रवेश गर्यो।
घिमिरे र राउतको संयुक्त इजलासले ‘प्रत्यर्थी झिकाउने’ आदेश दियो।
त्यसको पाँच महिनापछि ११ जेठ २०७५ मा नवौं पेशी तोकियो, हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा। तर, विपक्षको कानून व्यवसायीको मागअनुसार त्यसदिनको सुनुवाइ स्थगित भयो।
८ असार २०७५ मा पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको दशौं पेशी पनि ‘हेर्न भ्याइएन’।
११ औं पेशी ८ भदौ २०७५ मा दीपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासमा पर्यो। तर, विपक्षको कानून व्यवसायीको मागअनुसार स्थगित हुन पुग्यो।
१२ असोज २०७५ मा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा तोकिएको १२ औं पेशी पनि विपक्षको कानून व्यवसायीको मागअनुसार स्थगित भयो।
त्यसपछि १४ मंसीर २०७५ मा ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाही, १३ पुस २०७५ मा केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारी, १० फागुन २०७५ मा अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी, ८ चैत २०७५ मा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाही, १३ वैशाख २०७६ मा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमा, १० जेठ २०७६ मा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा, १३ असार २०७६ मा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मी तथा १३ भदौ २०७६ मा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा तोकिएको पेशी पनि ‘हेर्न नभ्याउने’ भनियो।
१० असोज २०७६ मा आएर २१ औं पेशी सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासमा तोकियो। त्यस दिन भने यो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा रह्यो।
अनि ७ कात्तिक २०७६ मा मल्ल र फुँयालकै इजलासले पुनरावेदनको फैसला उल्टिएर अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्ने सजाय निर्धारणको लागि पेश गर्ने फैसला सुनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी कसको इजलासमा तोक्ने र कुन मुद्दालाई कुन प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशमा निर्भर हुन्छ।
यसबीचमा सर्वोच्चले कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की जस्ता प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व पायो। गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रले पनि सर्वोच्चको नेतृत्व गरे।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपकराज जोशी पनि सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहे। तर, बलात्कारपीडित पूजाको मुद्दाले बिरलै मात्र प्राथमिकता पायो।
अझ भन्दा प्रधानन्यायाधीशसहितको सर्वोच्च प्रशासन यसमा संवेदनशील देखिएको अनुभूति हुन सकेन।
झण्डै पाँच वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको फैसला गरेको छ। तर, अझै पनि दोषीमाथि सजायको निर्धारण भएको छैन।
अब उनीहरूलाई कति सजाय गर्ने भन्ने निर्णय एक महीनाभित्र मल्ल र फुँयालकै इजलासले गर्नेछ।
नयाँ फौजदारी संहिताअनुसार दोषी ठहर भएपछि उनीहरूलाई हुने सजाय निर्धारण गर्न छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्छ।
बलात्कारपीडित किशोरीको याचना सुन्न सर्वोच्चलाई लाग्यो पाँच वर्ष
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बैतडीकी पूजा बोहरालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका अमरराज अवस्थी र सागर भट्टलाई दोषी ठहर गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">एसएलसी दिन बैतडी सदरमुकाम आएकी किशोरी पूजालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका दुईजनालाई सफाइ दिने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्ट्याएर सर्वोच्चले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">बैतडी सदरमुकाममा बसेर एसएलसी दिँदै गरेकी किशोरीलाई ९ चैत २०६८ मा अवस्थी र भट्टले बलात्कार गरेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">९ पुस २०६९ मा बैतडी जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै १३ वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">तर, त्यो फैसला उल्ट्याउँदै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">पुनरावेदनको यो फैसलाविरुद्ध २ पुस २०७१ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसको झण्डै पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले यो मुद्दाको फैसला गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्ट्याएर आज, ७ कात्तिकमा अवस्थी र भट्टलाई दोषी ठहर गरेपछि पूजाको न्याय पाउने आशा जीवित बनेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">तर, बलात्कारको शिकार बनेकी एक किशोरीले न्यायका लागि गरेको याचना सुनुवाइ गर्न मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले नै झण्डै पाँच वर्ष लगाएको घटनाक्रम भने थप पीडादायी छ। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1020" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/Supreme Court of Nepal.png" width="840" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>यस्तो पनि हुन्छ, श्रीमान!</strong><br />
अवस्थी र भट्टलाई सफाइ दिने पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ पुस २०७१ मा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसयताका करीब पाँच वर्षमा २२ पटक यो मुद्दा पेशीमा चढ्यो। सबभन्दा ठूलो बिडम्बना के भने १६ पटकसम्म पेसीमा चढ्दा यो मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर पन्छाइयो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसको फेहरिस्त विवरण सर्वोच्च अदालतकै वेबसाइटमा लिपिबद्ध छ। जस्तो कि, पहिलो पटक पुनरावेदन दर्ता भएको एक महिनापछि ४ माघ २०७१ मा यसको पहिलो पेसी तोकियो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस दिन न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको इजलासमा पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर पन्छाइयो।</p>
<p style="text-align:justify">दोस्रोपटक १५ चैतमा न्यायाधीशहरू गिरीश चन्द्र लाल र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासमा पेशी तोकियो। तर, त्यस दिन पनि हेर्न भ्याइएन।</p>
<p style="text-align:justify">तेस्रो पटक २ असार २०७२ मा कल्याण श्रेष्ठ र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासमा पेशी तोकियो। तर, त्यो दिन पनि सर्वोच्चले यो मुद्दा ‘हेर्न भ्याएन’।</p>
<p style="text-align:justify">चौंथो पटक २७ साउन २०७२ मा पेशी तोकिएको वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको इजलासले पनि यो मुद्दा हेर्न भ्याएन।</p>
<p style="text-align:justify">पाँचौं पटक १७ असोज २०७२ मा गिरीश चन्द्र लाल र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासमा पेशी तोकियो। तर, त्यो दिन पनि सर्वोच्चले यो मुद्दा हेर्न नभ्याउने बतायो।</p>
<p style="text-align:justify">छैठौं पटक १३ मंसीर २०७२ मा गिरीश चन्द्र लाल र गोविन्दकुमार उपाध्याय तथा सातौं पटक २६ पुस २०७२ मा कल्याण श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’ भन्यो ।<br />
एवं रीतले तीन वर्ष बिते, तर मुद्दाको सुनुवाइ भएन।</p>
<p style="text-align:justify">तीन वर्ष पूरा भएपछि ५ पुस २०७४ मा यो मुद्दाको आठौं पटकको पेशी सारदा प्रसाद घिमिरे र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पर्‍यो।</p>
<p style="text-align:justify">तीन वर्षमा पहिलो पटक यही दिन सर्वोच्च अदालत यो मुद्दा प्रवेश गर्‍यो।</p>
<p style="text-align:justify">घिमिरे र राउतको संयुक्त इजलासले ‘प्रत्यर्थी झिकाउने’ आदेश दियो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसको पाँच महिनापछि ११ जेठ २०७५ मा नवौं पेशी तोकियो, हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा। तर, विपक्षको कानून व्यवसायीको मागअनुसार त्यसदिनको सुनुवाइ स्थगित भयो।</p>
<p style="text-align:justify">८ असार २०७५ मा पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको दशौं पेशी पनि ‘हेर्न भ्याइएन’।</p>
<p style="text-align:justify">११ औं पेशी ८ भदौ २०७५ मा दीपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासमा पर्‍यो। तर, विपक्षको कानून व्यवसायीको मागअनुसार स्थगित हुन पुग्यो।</p>
<p style="text-align:justify">१२ असोज २०७५ मा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा तोकिएको १२ औं पेशी पनि विपक्षको कानून व्यवसायीको मागअनुसार स्थगित भयो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसपछि १४ मंसीर २०७५ मा ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाही, १३ पुस २०७५ मा केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारी, १० फागुन २०७५ मा अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी, ८ चैत २०७५ मा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाही, १३ वैशाख २०७६ मा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमा, १० जेठ २०७६ मा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा, १३ असार २०७६ मा ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मी तथा १३ भदौ २०७६ मा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा तोकिएको पेशी पनि ‘हेर्न नभ्याउने’ भनियो।</p>
<p style="text-align:justify">१० असोज २०७६ मा आएर २१ औं पेशी सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासमा तोकियो। त्यस दिन भने यो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा रह्यो।</p>
<p style="text-align:justify">अनि ७ कात्तिक २०७६ मा मल्ल र फुँयालकै इजलासले पुनरावेदनको फैसला उल्टिएर अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्ने सजाय निर्धारणको लागि पेश गर्ने फैसला सुनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी कसको इजलासमा तोक्ने र कुन मुद्दालाई कुन प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशमा निर्भर हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसबीचमा सर्वोच्चले कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की जस्ता प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व पायो। गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रले पनि सर्वोच्चको नेतृत्व गरे।</p>
<p style="text-align:justify">कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपकराज जोशी पनि सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहे। तर, बलात्कारपीडित पूजाको मुद्दाले बिरलै मात्र प्राथमिकता पायो।</p>
<p style="text-align:justify">अझ भन्दा प्रधानन्यायाधीशसहितको सर्वोच्च प्रशासन यसमा संवेदनशील देखिएको अनुभूति हुन सकेन।</p>
<p style="text-align:justify">झण्डै पाँच वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको फैसला गरेको छ। तर, अझै पनि दोषीमाथि सजायको निर्धारण भएको छैन।</p>
<p style="text-align:justify">अब उनीहरूलाई कति सजाय गर्ने भन्ने निर्णय एक महीनाभित्र मल्ल र फुँयालकै इजलासले गर्नेछ।</p>
<p style="text-align:justify">नयाँ फौजदारी संहिताअनुसार दोषी ठहर भएपछि उनीहरूलाई हुने सजाय निर्धारण गर्न छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहाेस्ः</strong></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://dekhapadhi.com/news/1388" target="_blank">पूजा बोहराका बलात्कारीलाई सफाइ दिने पुनरावेदन अदालतकाे फैसला सर्वाेच्चले उल्ट्यायाे</a></p>
<p style="text-align:justify"> </p>
.jpg)
