काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दशगजा क्षेत्रमा रहेको भौतिक संरचनालाई तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले भारतीय सीमामा रहेको दशगजा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मूल्य मान्यता विपरीत रहेका बस्ती, सडक, बाँध तथा तटबन्धलाई भत्काउन र हटाउन निर्देशन दिएको छ। 

भारतसँगको सीमा क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले दशगजा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका संरचना र मानववस्तीलाई हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 

समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको दसगजा (नो म्यान्स ल्याण्ड)मा रहेका बस्ती, सडक, बाँध तटबन्धलाई हटाउन, भत्काउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने।’

यस्तै दशगजा खालि गरेपछि नापी कार्यालयसहितको एकीकृत कार्यालय र स्थानीय बासिन्दालाई प्रयाप्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ।  

समितिले ठूला नदीमा आफैले सीमा स्तम्भ बनाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले सीमामा ठूला नदीमा सीमा स्तम्भ बनाउने जिम्मा भारत सरकारको रहेको छ। तर, भारतले सहमति अनुसार सीमा स्तम्भ निर्माण नगरेपछि समितिले सरकारलाई आफैं सीमा स्तम्भ बनाउन निर्देशन दिएको हो।

यस्तै जीपीएसमार्फत् सीमा स्तम्भको खोजी गरी संख्या बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा भनिएको छ ‘जीपीएसमार्फत् सीमा स्तम्भको खोजी गरी संख्या बढाउने, ठूला नदीहरूमा सीमा स्तम्भ निर्माणको काम नेपाल सरकारलाई गर्न निर्देशन दिने।’

समितिले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा निगरानी, अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिनेगरी ‘सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०७४’ लाई संशोधन गर्न समेत गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

‘सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई सीमा निगरानी अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिनेगरी सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने  व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको नर्दिेशनमा भनिएको छ। 

सीमामा बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी)लाई अत्यावश्यक सुविधा सहित बाह्रै महीना बस्न सक्ने गरी परिचालन गर्न र बीओपीको संख्या तथा बीओपीमा रहने प्रहरीको संख्या बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ।
 

" /> काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दशगजा क्षेत्रमा रहेको भौतिक संरचनालाई तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले भारतीय सीमामा रहेको दशगजा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मूल्य मान्यता विपरीत रहेका बस्ती, सडक, बाँध तथा तटबन्धलाई भत्काउन र हटाउन निर्देशन दिएको छ। 

भारतसँगको सीमा क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले दशगजा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका संरचना र मानववस्तीलाई हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 

समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको दसगजा (नो म्यान्स ल्याण्ड)मा रहेका बस्ती, सडक, बाँध तटबन्धलाई हटाउन, भत्काउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने।’

यस्तै दशगजा खालि गरेपछि नापी कार्यालयसहितको एकीकृत कार्यालय र स्थानीय बासिन्दालाई प्रयाप्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ।  

समितिले ठूला नदीमा आफैले सीमा स्तम्भ बनाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले सीमामा ठूला नदीमा सीमा स्तम्भ बनाउने जिम्मा भारत सरकारको रहेको छ। तर, भारतले सहमति अनुसार सीमा स्तम्भ निर्माण नगरेपछि समितिले सरकारलाई आफैं सीमा स्तम्भ बनाउन निर्देशन दिएको हो।

यस्तै जीपीएसमार्फत् सीमा स्तम्भको खोजी गरी संख्या बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा भनिएको छ ‘जीपीएसमार्फत् सीमा स्तम्भको खोजी गरी संख्या बढाउने, ठूला नदीहरूमा सीमा स्तम्भ निर्माणको काम नेपाल सरकारलाई गर्न निर्देशन दिने।’

समितिले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा निगरानी, अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिनेगरी ‘सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०७४’ लाई संशोधन गर्न समेत गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

‘सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई सीमा निगरानी अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिनेगरी सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने  व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको नर्दिेशनमा भनिएको छ। 

सीमामा बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी)लाई अत्यावश्यक सुविधा सहित बाह्रै महीना बस्न सक्ने गरी परिचालन गर्न र बीओपीको संख्या तथा बीओपीमा रहने प्रहरीको संख्या बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ।
 

"> भारतले दशगजामा बनाएका भौतिक संरचना तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन : Dekhapadhi प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दशगजा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मूल्य मान्यता विपरीत भारतले बनाएका सडक, बाँध तथा तटबन्धलाई तत्काल भत्काउन र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

">
भारतले दशगजामा बनाएका भौतिक संरचना तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन  <p style="text-align: justify;">काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दशगजा क्षेत्रमा रहेको भौतिक संरचनालाई तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">समितिले भारतीय सीमामा रहेको दशगजा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मूल्य मान्यता विपरीत रहेका बस्ती, सडक, बाँध तथा तटबन्धलाई भत्काउन र हटाउन निर्देशन दिएको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">भारतसँगको सीमा क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले दशगजा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका संरचना र मानववस्तीलाई हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">समितिको निर्देशनमा भनिएको छ &lsquo;अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको दसगजा (नो म्यान्स ल्याण्ड)मा रहेका बस्ती, सडक, बाँध तटबन्धलाई हटाउन, भत्काउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने।&rsquo;</p> <p style="text-align: justify;">यस्तै दशगजा खालि गरेपछि नापी कार्यालयसहितको एकीकृत कार्यालय र स्थानीय बासिन्दालाई प्रयाप्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ। &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">समितिले ठूला नदीमा आफैले सीमा स्तम्भ बनाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले सीमामा ठूला नदीमा सीमा स्तम्भ बनाउने जिम्मा भारत सरकारको रहेको छ। तर, भारतले सहमति अनुसार सीमा स्तम्भ निर्माण नगरेपछि समितिले सरकारलाई आफैं सीमा स्तम्भ बनाउन निर्देशन दिएको हो।</p> <p style="text-align: justify;">यस्तै जीपीएसमार्फत् सीमा स्तम्भको खोजी गरी संख्या बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा भनिएको छ &lsquo;जीपीएसमार्फत् सीमा स्तम्भको खोजी गरी संख्या बढाउने, ठूला नदीहरूमा सीमा स्तम्भ निर्माणको काम नेपाल सरकारलाई गर्न निर्देशन दिने।&rsquo;</p> <p style="text-align: justify;">समितिले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा निगरानी, अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिनेगरी &lsquo;सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०७४&rsquo; लाई संशोधन गर्न समेत गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&lsquo;सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई सीमा निगरानी अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिनेगरी सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने &nbsp;व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने&rsquo; समितिको नर्दिेशनमा भनिएको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">सीमामा बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी)लाई अत्यावश्यक सुविधा सहित बाह्रै महीना बस्न सक्ने गरी परिचालन गर्न र बीओपीको संख्या तथा बीओपीमा रहने प्रहरीको संख्या बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ।<br /> &nbsp;</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्