Others

गृहपृष्ठ

उद्योग परिसंघले भन्याे- ‘विषम् परिस्थितिमा आएको बजेट व्यवहारिक र सन्तुलित’ काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले १५ जेठमा आएको बजेट व्यवहारिक र सन्तुलित भएको बताएको छ। १५ जेठमा प्रस्तुत भएको बजेटमा प्रतिक्रिया जनाउँदै परिसंघले विषम् परिस्थितिमा आएको बजेटकाे आकार र कार्यक्रमका आधारमा व्यवहारिक र सन्तुलित भएको बताएको हो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। महामारीका कारण मुलुकको उद्योग र व्यवसायका साथै सिंगो अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई चलायमान बनाउन परिसंघले दिएको सुझाव समेटिएको परिसंघले बताएको छ। जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको यस बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार एवम् जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक रहेको संघकाे भनाइ छ। यद्यपि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई भने बजेटले नसमेटेको परिसंघले जनाएकाे छ। अनौपचारिक तथा अतिविपन्न क्षेत्रलाई समेत राहत दिने विभिन्न व्यवस्था बजेटले गरेको छ। निजी क्षेत्रले उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा परिसंघले लिएको छ। निजी क्षेत्रले उठाएको विद्युत महसुलको विषय, उद्योगहरूको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफपिक समयमा विद्यमान महसुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेकाे परिसंघकाे भनाइ छ। परिसंघका अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैंक लगायतका व्यवस्थाले व्यावसायिक कृषिलाई समेत सम्बोधन गर्न खोज्नुका साथै लघु साना तथा मझौला उद्योगका लागि दिइएका कर सहुलियत तथा अन्य सुविधाहरू महत्त्वपूर्ण छन्। चालू खर्चलाई कम गर्न विभिन्न सरकारी खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव सह्रानीय भएको परिसंघले जनाएकाे छ। अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र सो को दर वृद्धि हुँदै गएकाले यस्ता वस्तुको सूची बढ्न नहुने र स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्नु पर्ने परिसंघकाे भनाइ छ। सरकारले यस बजेटमार्फत् पहिलो पटक डिम्ड एक्सपोर्टको सुविधा सम्बोधन गरेको तथा निजी क्षेत्रसँगको सहयोगमा स्याटेलाइट सीटी बनाउने प्रस्ताव उत्कृष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रका रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगहरूको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएकोमा यस बजेटले यस विषयमा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप परिसंघको छ। आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण केही महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा प्रस्तुत लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघले बताएकाे छ।