Others

गृहपृष्ठ

बजेटमा एमसीसीको पैसा : ५५ अर्बमध्ये ५ अर्ब ७२ करोड आउँदो वर्ष परिचालन हुने काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विवादास्पद अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को पैसालाई बजेटको मुख्य स्रोतको रूपमा राखेको छ। बजेटको शीर्षकगत विनियोजन उल्लेख हुने रातो किताबमा अर्थमन्त्रालयले सोझै भुक्तानी हुने वैदेशिक अनुदान अन्तर्गत एमसीसीको पैसा उल्लेख गरेको छ।  सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै यो अमेरिकी अनुदान परियोजनामा तीव्र मतभेद छ।  बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं बुँदा  नेपालले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल चार सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएको छ। सरकारले २ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कार्यक्रम समावेश भएको छ। सकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसीसीको परियोजना समावेश भएपछि नेकपाका नेता तथा सांसद भीम रावलले संसदमै विरोध गरेका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा नं २११ मा समावेश भएको एमसीसीको परियोजना बजेटमा पनि २११ नम्बर बुँदामै उल्लेख भएको छ। बजेटमा भनिएको छ, “लप्सीफेदी-रातामाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातामाटे-दमौली-बुटवल तथा ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाइनेछ।” ३६ अर्बमध्ये पाँच अर्ब ७२ करोड एमसीसीको बजेटमा भनिएकाे छ, “झापाको अनारमनीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म, “लप्सीफेदी-रातामाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातामाटे-दमौली-बुटवल तथा ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण, बुटवल-गोरखपुर, लम्की-बरेली र गल्छी-केरुङ खण्डको निर्माण आरम्भ, नदी बेसिनमा आधारित उत्तर-दक्षिण प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। विद्युत प्रसारणलाइन तथा सब-स्टेसन निर्माणको लागि ३६ अर्ब २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।” यसमध्ये पाँच अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रूपैयाँ सरकारले एमसीसीको पैसा परिचालन गर्न लागेको छ। <img alt="" src="/uploads/editor/2020-05-30/054250749MCC_Budget.JPG" /> १६ असार २०७७ देखि कार्यन्वयन थालिनुपर्ने एमसीसी परियोजना सत्तारुढ दलभित्रै विवाद हुँदा अहिलेसम्म अन्योलमा छ। सोही विषयमा छलफल गर्न आज बिहानदेखि नेकपा केन्द्रीय सचिवायलको बैठक बसिरहेको छ।  एससीसीअन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड डलर (करिब ५५ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) उपलब्ध गराउने र नेपालले १३ करोड डलर समपुरक लगानी गरेर प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीका परियाजना सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। तीन वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा नेपालले एमसीसी सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौता कार्यन्वयनका लागि नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संसदबाट अनुमोदनको लागि सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने उक्त सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा छन्। संसदमा नीति तथा कार्यक्रमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा ओलीले भनेका थिए, “सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ। अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता यो सरकारले अघि नबढाउँदा कूटनीतिक रूपमा राम्रो सन्देश जाँदैन। सरकारले सम्झौता संसदमा पेश गरेको छ। अघि बढ्ने-नबढ्ने संसदले टुंग्याओस्।” नेपाली कांग्रेस भने आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको सम्झौता भएकाले जसरी पनि कार्यन्वयन होस् भन्&zwj;ने पक्षमा छ।