काठमाडौं। नेपाल-भारतबीचको हालैको सीमा विवादले शताब्दिऔं पुरानो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध भएका दक्षिण एशियाली छिमेकीको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाइदिएको छ, साथै यसकै कारण सानो हिमालय देशका विवाद गरिरहने राजनीतिक पार्टीहरुबीच दुर्लभ एकता देखिन पुगेको छ- भारतीय पत्रिका हिन्दूस्तान टाइम्सले एसोसिएटेड प्रेसको एक रिपोर्टमा भनेकाे छ।
भारतले ‘विवादित क्षेत्र’ मा बनाएर उद्घाटन गरेको ‘हिमालयन लिङ्क रोड’ को विरोधमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई साथ दिइरहेको छ। उक्त सडकले रणनीतिक क्षेत्रसमेत रहेको इलाकाबाट तिब्बतलाई जोड्छ।
भारतले उक्त सडक उद्घाटन गरेको प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादित क्षेत्रलाई नेपाली भूभागमा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेका छन्, जसले नेपालका विपक्षी दलहरु र नागरिक समाजबाट अत्याधिक समर्थन पाएको छ। “यो मामिलामा राजनीतिक दलहरुले मात्र होइन, सबै जनताले सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन्,” स्वतन्त्र विश्लेषक पुरन्जन आचार्यले भने।
यो महीनाको शुरुआतमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको ८० किलोमिटर लामो सडकले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतलाई छुन्छ, जसलाई भारत–चीनबीचको व्यापारका लागि अहिलेसम्मकै छोटो र सम्भाव्य सडकको रुपमा हेरिएको छ।
भारतले गरेको सडक उद्घाटनको नेपालले तुरुन्तै विरोध गर्यो। साथै उक्त ‘अतिक्रमण’ लाई आफ्नो ठूलो छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिको रुपमा हेर्यो। जसले रणनीति रुपले महत्वपूर्ण भुभागमा नयाँ विवाद सिर्जना गरिदिएको छ।
कहिल्यै पनि औपनिवेशिक शासन नव्यहोरेको नेपालले सन् १८१६ मा अंग्रेज शासकसँग गरेको सुगौली सन्धीअनुसार भन्दै लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग दावी गर्दै आएको छ। यद्यपी यी क्षेत्र सन् १९६२ मा भारत-चीनको युद्धपछि भारतीय सैनिकको कब्जामा रहँदै आएका छन्।
यी भूभागमाथिको विवादले अहिले दक्षिण एशियाका दुई छिमेकीबीच सम्बन्धमा नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ, दुवैले एकअर्काविरुद्ध कडा प्रतिक्रियाका विज्ञप्तिहरु जारी गरिरहेका छन्।
भारतले नेपालको एकतर्फी काम (नक्शा जारी गर्ने) ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको र यस्तो कार्य ‘सीमा विवादलाई वार्तामार्फत् समाधान गर्ने भन्ने द्धिपक्षीय समझदारीको विरुद्ध रहेको’ बताएको छ। दुवैतर्फ आक्रोश बढ्दो छ। तर, विश्लेषकहरु भन्छन्- समस्या समाधान गर्नका लागि वार्तामा बस्नुबाहेकको विकल्प दुवै देशसँग छैन।
“स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा नेपालसँग केही विकल्पहरु छन्, तर उत्तम विकल्प भनेको वार्तामा बसेर भारतसँग छलफल गर्नु नै हो,” स्वतन्त्र विश्लेषक ध्रुव अधिकारीले भने।
नेपाल र भारतबीच विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन। भारतले नेपालमाथि सन् १९८९ मा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । र सन् २०१५ मा पनि तेल, औषधि र खाद्यान्न निर्यात रोकेको थियो। जसले नेपाल विनाशकारी भुकम्पबाट प्रभावित भइरहेका बेला महीनौंसम्म नेपालमा अभाव सिर्जना गर्यो। भारतले नेपालमा एउटा जातीय समुदायलाई सहयोग गरेको थियो, जसलाई नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको रुपमा बुझेको थियो।
" />
काठमाडौं। नेपाल-भारतबीचको हालैको सीमा विवादले शताब्दिऔं पुरानो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध भएका दक्षिण एशियाली छिमेकीको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाइदिएको छ, साथै यसकै कारण सानो हिमालय देशका विवाद गरिरहने राजनीतिक पार्टीहरुबीच दुर्लभ एकता देखिन पुगेको छ- भारतीय पत्रिका हिन्दूस्तान टाइम्सले एसोसिएटेड प्रेसको एक रिपोर्टमा भनेकाे छ।
भारतले ‘विवादित क्षेत्र’ मा बनाएर उद्घाटन गरेको ‘हिमालयन लिङ्क रोड’ को विरोधमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई साथ दिइरहेको छ। उक्त सडकले रणनीतिक क्षेत्रसमेत रहेको इलाकाबाट तिब्बतलाई जोड्छ।
भारतले उक्त सडक उद्घाटन गरेको प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादित क्षेत्रलाई नेपाली भूभागमा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेका छन्, जसले नेपालका विपक्षी दलहरु र नागरिक समाजबाट अत्याधिक समर्थन पाएको छ। “यो मामिलामा राजनीतिक दलहरुले मात्र होइन, सबै जनताले सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन्,” स्वतन्त्र विश्लेषक पुरन्जन आचार्यले भने।
यो महीनाको शुरुआतमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको ८० किलोमिटर लामो सडकले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतलाई छुन्छ, जसलाई भारत–चीनबीचको व्यापारका लागि अहिलेसम्मकै छोटो र सम्भाव्य सडकको रुपमा हेरिएको छ।
भारतले गरेको सडक उद्घाटनको नेपालले तुरुन्तै विरोध गर्यो। साथै उक्त ‘अतिक्रमण’ लाई आफ्नो ठूलो छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिको रुपमा हेर्यो। जसले रणनीति रुपले महत्वपूर्ण भुभागमा नयाँ विवाद सिर्जना गरिदिएको छ।
कहिल्यै पनि औपनिवेशिक शासन नव्यहोरेको नेपालले सन् १८१६ मा अंग्रेज शासकसँग गरेको सुगौली सन्धीअनुसार भन्दै लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग दावी गर्दै आएको छ। यद्यपी यी क्षेत्र सन् १९६२ मा भारत-चीनको युद्धपछि भारतीय सैनिकको कब्जामा रहँदै आएका छन्।
यी भूभागमाथिको विवादले अहिले दक्षिण एशियाका दुई छिमेकीबीच सम्बन्धमा नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ, दुवैले एकअर्काविरुद्ध कडा प्रतिक्रियाका विज्ञप्तिहरु जारी गरिरहेका छन्।
भारतले नेपालको एकतर्फी काम (नक्शा जारी गर्ने) ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको र यस्तो कार्य ‘सीमा विवादलाई वार्तामार्फत् समाधान गर्ने भन्ने द्धिपक्षीय समझदारीको विरुद्ध रहेको’ बताएको छ। दुवैतर्फ आक्रोश बढ्दो छ। तर, विश्लेषकहरु भन्छन्- समस्या समाधान गर्नका लागि वार्तामा बस्नुबाहेकको विकल्प दुवै देशसँग छैन।
“स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा नेपालसँग केही विकल्पहरु छन्, तर उत्तम विकल्प भनेको वार्तामा बसेर भारतसँग छलफल गर्नु नै हो,” स्वतन्त्र विश्लेषक ध्रुव अधिकारीले भने।
नेपाल र भारतबीच विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन। भारतले नेपालमाथि सन् १९८९ मा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । र सन् २०१५ मा पनि तेल, औषधि र खाद्यान्न निर्यात रोकेको थियो। जसले नेपाल विनाशकारी भुकम्पबाट प्रभावित भइरहेका बेला महीनौंसम्म नेपालमा अभाव सिर्जना गर्यो। भारतले नेपालमा एउटा जातीय समुदायलाई सहयोग गरेको थियो, जसलाई नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको रुपमा बुझेको थियो।
">
भारतीय पत्रिका हिन्दूस्तान टाइम्स लेख्छ- ‘भारतसँगको सीमा विवादमा नेपालका दलहरूबीच दुर्लभ एकता देखिएको छ’: Dekhapadhi
भारतीय पत्रिका हिन्दूस्तान टाइम्स लेख्छ- ‘भारतसँगको सीमा विवादमा नेपालका दलहरूबीच दुर्लभ एकता देखिएको छ’
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल-भारतबीचको हालैको सीमा विवादले शताब्दिऔं पुरानो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध भएका दक्षिण एशियाली छिमेकीको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाइदिएको छ, साथै यसकै कारण सानो हिमालय देशका विवाद गरिरहने राजनीतिक पार्टीहरुबीच दुर्लभ एकता देखिन पुगेको छ- भारतीय पत्रिका <a href="https://www.hindustantimes.com/world-news/nepal-s-parties-show-rare-unity-on-border-dispute-with-india/story-svXJH9YbwaW7nn6gbniqoM.html" target="_blank">हिन्दूस्तान टाइम्सले एसोसिएटेड प्रेसको एक रिपोर्ट</a>मा भनेकाे छ।</p>
<p style="text-align: justify;">भारतले ‘विवादित क्षेत्र’ मा बनाएर उद्घाटन गरेको ‘हिमालयन लिङ्क रोड’ को विरोधमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारलाई साथ दिइरहेको छ। उक्त सडकले रणनीतिक क्षेत्रसमेत रहेको इलाकाबाट तिब्बतलाई जोड्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">भारतले उक्त सडक उद्घाटन गरेको प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादित क्षेत्रलाई नेपाली भूभागमा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेका छन्, जसले नेपालका विपक्षी दलहरु र नागरिक समाजबाट अत्याधिक समर्थन पाएको छ। “यो मामिलामा राजनीतिक दलहरुले मात्र होइन, सबै जनताले सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन्,” स्वतन्त्र विश्लेषक पुरन्जन आचार्यले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">यो महीनाको शुरुआतमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको ८० किलोमिटर लामो सडकले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतलाई छुन्छ, जसलाई भारत–चीनबीचको व्यापारका लागि अहिलेसम्मकै छोटो र सम्भाव्य सडकको रुपमा हेरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">भारतले गरेको सडक उद्घाटनको नेपालले तुरुन्तै विरोध गर्‍यो। साथै उक्त ‘अतिक्रमण’ लाई आफ्नो ठूलो छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिको रुपमा हेर्‍यो। जसले रणनीति रुपले महत्वपूर्ण भुभागमा नयाँ विवाद सिर्जना गरिदिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">कहिल्यै पनि औपनिवेशिक शासन नव्यहोरेको नेपालले सन् १८१६ मा अंग्रेज शासकसँग गरेको सुगौली सन्धीअनुसार भन्दै लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग दावी गर्दै आएको छ। यद्यपी यी क्षेत्र सन् १९६२ मा भारत-चीनको युद्धपछि भारतीय सैनिकको कब्जामा रहँदै आएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">यी भूभागमाथिको विवादले अहिले दक्षिण एशियाका दुई छिमेकीबीच सम्बन्धमा नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ, दुवैले एकअर्काविरुद्ध कडा प्रतिक्रियाका विज्ञप्तिहरु जारी गरिरहेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">भारतले नेपालको एकतर्फी काम (नक्शा जारी गर्ने) ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको र यस्तो कार्य ‘सीमा विवादलाई वार्तामार्फत् समाधान गर्ने भन्ने द्धिपक्षीय समझदारीको विरुद्ध रहेको’ बताएको छ। दुवैतर्फ आक्रोश बढ्दो छ। तर, विश्लेषकहरु भन्छन्- समस्या समाधान गर्नका लागि वार्तामा बस्नुबाहेकको विकल्प दुवै देशसँग छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">“स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा नेपालसँग केही विकल्पहरु छन्, तर उत्तम विकल्प भनेको वार्तामा बसेर भारतसँग छलफल गर्नु नै हो,” स्वतन्त्र विश्लेषक ध्रुव अधिकारीले भने। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल र भारतबीच विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन। भारतले नेपालमाथि सन् १९८९ मा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । र सन् २०१५ मा पनि तेल, औषधि र खाद्यान्न निर्यात रोकेको थियो। जसले नेपाल विनाशकारी भुकम्पबाट प्रभावित भइरहेका बेला महीनौंसम्म नेपालमा अभाव सिर्जना गर्‍यो। भारतले नेपालमा एउटा जातीय समुदायलाई सहयोग गरेको थियो, जसलाई नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको रुपमा बुझेको थियो। </p>
.jpg)
