Others

गृहपृष्ठ

अनेरास्ववियूले भन्याे- ‘सामुदायिक विद्यालयकाे शैक्षिक सुधारकाे जिम्मा निजीलाई दिनु हुँदैन’ काठमाडौं। बजेट भाषणमार्फत् सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना बनाउने जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने योजनाप्रति सत्तारुढ नेकपाको विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियू) ले आपत्ति जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत् निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त बुँदाप्रति आपत्ति जनाउँदै अनेरास्ववियूले संविधानले अँगालेको समाजवादउन्मुख व्यवस्थालाई ठाडै अस्वीकार गरेको जनाएको छ। संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमार्फत् उक्त बुँदा संविधानकाे विरुद्धमा भएको निष्कर्ष निकाल्दै बजेटबाट तत्काल साे बुँदा हटाउन सरकारसँग माग गरिएकाे छ। नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न अत्यावश्यक रहेको तथ्यमा दुईमत नरहेको तर, त्यसको समाधान निजीलाई दिएर नहुने अनेरास्ववियूको ठहर छ। यस्तो गर्दा निजी विद्यालयकै उद्देश्य पूरा हुने भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘सार्वजनिक शिक्षालाई औपचारिकरूपमै विघटन गर्नु हो। निजीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने कल्पना गर्नु भनेको 'दूधको साक्षी बिरालो लाई राख्नु' जस्तै हो।’ यस्तो गर्दा सार्वजनिक शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको तेजोवध मात्रै हाेइन,  सार्वजनिक शिक्षाभित्र निजी क्षेत्र निर्णायक तहमा पुग्ने स्थिति निर्माण हुने अनेरास्ववियूले जनाएकाे छ। जुन कोणबाट हेर्दा पनि यो अवधारणा शतप्रतिशत गलत रहेकाे अनेरास्ववियूकाे ठम्याइ छ। ‘तसर्थ, यो गलत बाटो तत्काल सच्याउन अर्थमन्त्री र शिक्षा मन्त्री मार्फत् नेपाल सरकारसंग आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै अनेरास्ववियूले कोभिड-१९ का कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनेकाे छ,  ‘लकडाउन कसरी खुकुलो बनाउने ? नियमित कक्षा कसरी चलाउने ? आजको जटिल परिस्थितिमा पठनपाठनका वैकल्पिक विधिहरू के-के हुन सक्दछन् ? विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहका रोकिएका परीक्षाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने ? यस सवालमा सरोकारवालाहरूसँग घनिभूत संवाद गर्न शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गर्दछौं।’ सार्वजनिक विद्यालयहरू एकपछि अर्को गर्दै क्वारेन्टाइनमा बदलिएको भन्दै केही निजी विद्यालयले मनखुसी भर्ना लिएका र विभेद् हुने गरी अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क उठाइरहेको भन्दै अनेरास्ववियूले त्यसतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकाे छ।