Others

गृहपृष्ठ

दल दर्ताको म्याद सकिन लागिसक्यो, जसपामा सकिएन नेतृत्वको झमेला काठमाडौं। ८ वैशाखमा सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टी दल नै विभाजन हुन्छ कि भन्ने डरमा परे। त्यही डरका कारण दुई दिनभित्रै राजपा र समाजवादी पार्टीले १० वैशाखको मध्यराती एकताको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै नयाँ पार्टी गठन गरे– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)। नयाँ पार्टी गठन गर्ने सहमति गरेको अर्को दिन नै उनीहरूले निर्वाचन आयोगलाई त्यसबारे जानकारी गराए। पार्टी एकता गर्दाको जस्तो द्रुत गति भने अहिले जसपामा देखिँदैन। हतार–हतार पार्टी एकता गरे पनि एकीकृत पार्टीको प्रारूप तयार गर्न जसपाले ढिलाइ गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधान, नियमावली र घोषणापत्रसहित केन्द्रीय सदस्यको नामावलीसहित ४५ दिनभित्र बुझाउन समयसीमा तोकेको छ। त्यसमध्ये ३७ दिन गुज्रिसकेको छ।  निर्वाचन आयोगले समयसीमा थप्ला त ? सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मानेर मुद्दा दर्ताका लागि एक महीनाको म्याद दिने फैसला  गरेकाले दल दर्ताको हकमा पनि समयसीमा बढ्न सक्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्। तथापि आयोगले अर्को सीमा नतोक्दासम्म ४५ दिन नै दल दर्ताको समयसीमा हो। त्यसअनुसार जसपाले आफ्नो दल दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न एकसाता मात्र बाँकी छ। तर, अहिलेसम्म न विधानले पूर्णता पाएको छ, न त नेतृत्व व्यवस्थापनले नै। बरु, नेतृत्व व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर नेताहरुबीच मतभेद सिर्जना भएको छ। २९ वैशाखमा नै जसपाको मस्यौदा समितिले विधान र पार्टीको घोषणापत्र तयार पारेर पहिलो मस्यौदा नेतृत्वलाई बुझाइसकेको थियो। उक्त विधानमा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति, १७ सदस्यीय सचिवालय, आठजना शीर्ष नेताको ‘कोर टीम’ र १२ वटा विभिन्न समितिको संरचना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसअनुसार पहिलो वरियतामा महन्थ ठाकुर र दोस्रो वरीयतामा डा. बाबुराम भट्टराई रहने समझदारी बने पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन। पूर्व राजपा महन्थ ठाकुरलाई पहिलो वरीयतासहित केन्द्रीय कार्यसमितिको नेतृत्व दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने अडानमा छ भने पूर्व समाजवादी पार्टी ठाकुरलाई कार्यकारी बनाउन तयार छैन। यही विवादका कारण कतिपय नेता राजपा र समाजवादीको एकता प्रक्रियामै भाँडभैलो हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। त्यसो त अध्यादेश फिर्ता भइसकेकाले दुवै पार्टी एकीकरणबाट फिर्ता हुने सम्भावना पनि छ। तर, त्यसरी फिर्ता नै हुनुपर्ने अवस्था भने नभएको राजपा र समाजवादीका नेताहरूको दाबी छ। पूर्व राजपाका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, “एकताले ढिलोचाँडो पूर्णता पाउँछ, यसमा कुनै बिमति छैन।  हामीसँग फर्किने बाटो पनि छैन। निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा सकियो भने फेरि थप्न सकिन्छ।” समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहाय यादव पनि एकता प्रक्रियाबाट पछि हट्ने कुरा सोच्न समेत नसकिने ठान्छन्। भन्छन्, “नेतृत्वको विषयमा कुरा नमिल्दा यस्ता शंका उब्जिनु स्वभाविक हो। मन र विचार मिल्न पनि समय लाग्छ। अहिले अनिश्चित देखिए पनि समस्या समाधान हुन्छ।” जनता समाजवादी पार्टीको बबरमहलमा बसेको बैठकले आज अबेरसम्म नेतृत्व व्यवस्थापनबारे टुंगो लगाउने भनिएको छ। “नेतृत्वबारे टुंगो नलागेको धेरै भयो, विधानले पनि पूर्णता पाउने गरी नेताहरूबीच छलफल जारी छ”, राजपाका सहमहामन्त्री डा. सुरेन्द्र झाले देखापढीसँग भने, “अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे नेताहरुले रणनीति तय गर्दैहुनुहन्छ, संविधान संशोधनबारे पनि जसपाको एउटा धारणा बन्नेछ।” फेरि उठाउँदै संविधान संशोधनको मुद्दा सरकारले लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसहितको पूर्ण नक्शा सार्वजनिक गरेर संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्ने तयारी गरिरहँदा जनता समाजवादी पार्टीले थाँती रहेको संविधान संशोधनको मुद्दा पनि ब्युँताउने तयारी गरिरहेको छ। संविधान संशोधन पूर्व राजपा र समाजवादी पार्टी दुवैको मुद्दा थियो। १० जेठमा जसपाका नेताहरू आफूहरूको पनि माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनका लागि सहयोग माग्न बूढानीलकण्ठस्थित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास पुगेका थिए। राजपाका सहमहामन्त्री डा. सुरेन्द्र झा भन्छन्, “नक्शाका लागि संविधान संशोधन हुँदैछ भने हाम्रो माग पनि संशोधनबाट पूरा गर्नुपर्छ, त्यसका लागि कांग्रेससँग सहयोग मागेका थियौं।” १३ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा पनि जसपाले संविधान संशोधन हुँदै गर्दा आफूहरूको मुद्दा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको थियो। १४ जेठमा प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा संविधान संशोधन विधेयक सूचीबाट हटे पनि संशोधन गर्नेमा दलहरू सहमत देखिन्छन्। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने प्रस्तावबारे छलफल जारी छ। जसपाका नेताहरू पनि संविधान संशोधनबारे टुंगोमा पुग्न छलफलमा छन्। राजपाका एक नेताले भने, “संविधान संशोधनमा हाम्रो माग समेट्ने अवस्था आएन भने विपक्षमा पनि मत हाल्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ।”