Others

गृहपृष्ठ

विद्युतीय साधनमाथिको अंकुश हटाउन माग काठमाडाैं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् विद्युतीय साधनमा विभिन्न कर लगाएको भन्दै सरोकारवाला संघसंस्थाले उक्त व्यवस्था खारेज गरी त्यस्ता साधनको प्रवर्द्धन गर्न माग गरेका छन्। नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, स्वच्छ ऊर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले आज संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् सरकार विद्युतीय साधनलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको सञ्चालनमा अंकुश लगाउने र खनिज इन्धनलाई प्रवर्द्धन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन्। ती संस्थाले स्वदेशमा उत्पादन हुने र रातको समयमा खेर जाने बिजुली खपत गरेर आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजान बल दिन विद्युतीय साधनमाथि कर थुपार्नु कुनै पनि हिसाबले तर्क संगत नभएको उल्लेख गरेका छन्। “नेपालको कूल निर्यातको दुई दशमलव दुई गुणा रकम पेट्रोल डिजेल आयातमा मात्र खर्च गर्नु परेको परिस्थितिमा पेट्रोल डिजेलकै प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न बजेट प्रेरित भएको देखिन्छ। तसर्थ, तत्काल विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएका करहरू हटाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ। सरकारले बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारीमा गरेको उक्त व्यवस्था सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम, १५औं योजना तथा ऊर्जा मन्त्रालयको श्वेतपत्र र प्रधानमन्त्रीको घोषणा तथा प्रतिबद्धताविपरीत रहेको टिप्पणी गरिएको छ। विद्युतीय सवारीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार अबदेखि ४० प्रतिशत भएको छ भने थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र पाँच प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ। यसबाट यस्ता गाडीको मूल्य करीब दोब्बर हुने भएकाले विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा, स्वच्छ ऊर्जाका अध्यक्ष भुषण तुलाधर र संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। प्रदूषणका कारणमध्ये सवारीसाधनबाट निस्कने विषाक्त धूवाँले सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा यसको हिस्सा ठूलो छ। यो जलवायु परिवर्तनका कारणमध्ये पर्छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले हरित ग्यासको उत्सर्जन घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। रासस