Others

गृहपृष्ठ

बजेटमा कृषि : आकार बढ्यो, उत्पादन पो कसरी बढ्ला ! काठमाडौं। महामारी र लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि साँघुरिँदै गएपछि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई जोड दिने नीति लिएको छ। महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर युवाहरूले रोजगारी गुमाइरहेकाले कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट तर्जुमा गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ। सोही उद्देश्यअनुरूप सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) का लागि कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो रकम कूल बजेटको ३.१६ प्रतिशत हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा कूल बजेटको २.२७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो। अर्थात् आउँदो वर्ष ०.८९ प्रतिशतले कृषि क्षेत्रको बजेट बढेको छ। कृषिलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी स्वदेशी कृषि उत्पादनमै आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। तर, बजेटको आकारमा वृद्धि हुँदैमा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्ला ? कृषि विज्ञहरूको धारणा भने फरक छ।  सरकारले कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाए पनि यो क्षेत्र उकास्ने गरी कार्यक्रम तय गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। <img alt="" height="410" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/2020-05-31/agriculture%20pic.jpg" width="1100" /> छैन स्पष्ट योजना कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल भन्छन्, “कृषिमा बजेट बढ्यो, आकार ठूलो देखियो। तर, अब धुमधाम परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोच्न हुन्न। यति बजेटले सरकारको लक्ष्य पूरा हुँदैन। यसले त केवल दलाली बढाउँछ र भोकमरी सिर्जना गर्छ।” विदेशबाट थुप्रै युवा फर्किए पनि उनीहरूलाई आधुनिक र व्यावसायिक खेतीबारे थाहा नभएकाले कृषिमा लगाउँदैमा उत्पादन बढ्ने सुनिश्चित नहुने पौडेलको तर्क छ। “जसले अंग्रेजीको अल्फाबेट मात्रै जान्या छ, उसलाई अंग्रेजीमा वाक्य लेख्न लगायो भने उसले कस्तो लेख्छ ?”, पौडेल भन्छन्, “त्यसरी फर्किने युवालाई कसरी कृषिमा लगाएर उत्पादन बढाउने भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्ट नीति देखिएको छैन।” बजेटले कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्&zwj;याउन किसान क्रेडिट कार्डको शुरूआत गर्ने योजना बनाएको छ। नेपालमा अधिकांश किसान अशिक्षित भएकाले यस्तो सेवाले उनीहरूलाई समेट्न नसक्ने पौडेलको टिप्पणी छ।  अनुदान वितरण प्रणालीमै अन्योल बजेटमा कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको सबै प्रकारको अनुदानको पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच यो सुविधा दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ। तर, यो समस्याको हल गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाउन सकिने नेकपा सांसद एवं संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति, पूर्णकुमारी सुवेदी बताउँछिन्। किसानको परिभाषा नै अस्पष्ट भएकाले कसलाई अनुदान दिने, कसलाई नदिने भन्नेमा सेवा प्रदायक निकाय नै अन्योलमा पर्ने गरेको ‘हसेरा एग्रिकल्चर रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर’का सञ्चालक एवं पर्माकल्चर डिजाइनर गोविन्द शर्मा बताउँछन्। किसानको वर्गीकरण र सोहीअनुसारको परिचयपत्र वितरण गर्ने उपाय उनी सुझाउँछन्। <img alt="" height="595" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/2020-05-31/krisi7_1543566960.jpg" width="1100" /> छैन उत्पादन सरकारले हरेक प्रदेशमा ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेशस्तरीय कृषि उपजको ‘हब मार्केट’ स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता दिन २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई एक अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। <blockquote> नेपालमा कृषि उत्पादन कमजोर हुनुको अर्को कारण जमिनको अभाव पनि हो। खेती गर्न चाहने किसानसँग जमिन कम हुने तर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने गरेकाले पनि पछिल्लो समय आवश्यकताअनुसारको उत्पादन हुन सकेको छैन। </blockquote> कृषिविद् कृष्ण पौडेल भने उत्पादन नै कम भएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने ठान्छन्। भन्छन्, “उत्पादन छैन, बजार मात्रै बनाउने भनेर कहाँ हुन्छ ? कहाँबाट ल्याउने तरकारी यहाँ ? जादूले फल्छ भने फलाएर देखाइदिए हुन्छ। नेपालमा जबसम्म उत्पादन बढ्दैन, गोदाम बनाएर मात्रै हुँदैन”, उनी भन्छन्, “भारतबाटै ल्याएर गोदाम भर्ने हो भने यहाँ कृषिको कुरा गरिरहन परेन। आपूर्ति मन्त्रालयमा टन्न बजेट दिए हुन्छ। उसले किनेर ल्याउँछ। यदि नेपालमै उत्पादन गर्ने र त्यसलाई बजारमा राख्ने हो भने अहिले जुन नीति बनेको छ, त्यो पर्याप्त हुँदैन।” अनुसन्धानकर्मी गोविन्द शर्मा पनि नेपालको कृषि उत्पादन भारत र चीनलगायत अन्य औद्योगिक देशको सस्तो उत्पादनको निर्वाध आयातको चपेटामा पर्ने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार उताको उत्पादन, मूल्य र व्यापार संयन्त्रसँग नेपाली कृषिले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन। यो प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न र आयात नियन्त्रण गर्न आवश्यक रणनीति बजेटमा नदेखिएको उनको गुनासो छ। सही समाधान होइन भूमि बैंक नेपालमा कृषि उत्पादन कमजोर हुनुको अर्को कारण जमिनको अभाव पनि हो। खेती गर्न चाहने किसानसँग जमिन कम हुने तर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने गरेकाले पनि पछिल्लो समय आवश्यकताअनुसारको उत्पादन हुन सकेको छैन। सरकारकारले भू–चक्लाबन्दीमार्फत् पहाडमा १०० रोपनीभन्दा बढी र तराईमा १०० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गर्ने योजना बनाएको छ। यो योजना आफैंमा नयाँ भने होइन। गत वर्ष पनि सरकारले यही योजना प्रस्तुत गरेको थियो। भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१, को परिच्छेद ४ (ख) मा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसअन्तर्गत नेपाल सरकारले एकआपसमा सट्टापट्टा गरेर, सहकारिता वा समुदाय प्रणालीद्वारा संयुक्तरूपमा खेती गराएर, भाडामा लिएर, नेपाल सरकार वा स्थानीय तहले जग्गा लिई वितरण गरेर र एकैजनाले बृहत् खेती गर्ने व्यवस्था मिलाएर चक्लाबन्दी गर्न सक्छ। बजेटमा भू–चक्लाबन्दीमार्फत् खेती गर्नेलाई अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइने उल्लेख छ। अनुसन्धानकर्मी गोविन्द शर्मा सहकारी तथा चक्लाबन्दी कृषिलाई जोड दिएकोमा प्रशंसा गर्छन्। तर, यसलाई छुट्टै कार्यक्रम बनाउनुभन्दा कृषि बजारको राम्रो व्यवस्था गरे स्वःस्फूर्तरूपमा विकास हुने उनको ठम्याइ छ। भन्छन्, “विभिन्न समुदायमा विद्यमान सिट्ठी, डप्फा, परेली, पर्म .. जस्ता स्थानीय कृषि सहकारिताका नमुनाहरूलाई खोजेर तिनकै आधारमा सहकारिता विकास गर्नु राम्रो हुनेछ।” नेपालको कृषि प्रणाली व्यवसाय मात्र नभएर संस्कृति एवं जीवन पद्धतिको पाटो पनि भएकाले सबै किसानलाई व्यावसायिक बनाउन सम्भव नभएको ठान्छन् शर्मा। सबै किसानलाई व्यावसायिक बनाउन खोज्दा नेपाली कृषिको सांस्कृतिक मौलिकता हराउने उनको टिप्पणी छ। “त्यसको असर समुदायको मनोविज्ञान, कृषि पर्यटन र कृषि वातावरणमा पर्दछ”, शर्मा भन्छन्, “त्यसैले कृषिको विकास गर्दा ‘पहिला गृहस्थी सुधार, त्यसपछि व्यावसायिक विकास’को नीति लिनुपर्दछ।” जग्गा अभावको समस्या समाधान गर्न बजेटमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्न नदिन र उत्पादन बढाउने योजनामा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने तयारी गरिएको हो। यो योजनाअनुसार खेती गर्न नचाहने जग्गाधनीको जमिन भूमि बैंकमा राखेर त्यसअनुसारको शुल्क दिइन्छ। र, खेती गर्न चाहने तर, भूमि अपुग भएका किसानले भूमि बैंकमा निवेदन दिएर जग्गा भाडामा लिन सक्छन्। त्यस्तै सरकारी स्वामित्वमा रहेको उपयोगहीन जग्गा पनि भाडामा लगाउन सकिन्छ। <blockquote> “गत वर्ष यो आयोजनाले केवल दलाल पोस्यो। बिचौलिया मोटाए। गत वर्ष फेल भएको यो आयोजना पुनर्संरचना गर्ने भन्दै फेरि किन ल्याउनुपर्&zwj;यो।”- कृषिविद् कृष्ण पौडेल </blockquote> जग्गा उपलब्धताका लागि सरकारले लिएको यो नीतिले किसानको वास्तविक समस्या सम्बोधन नहुने कृषिविद् कृष्ण पौडेलको टिप्पणी छ। “अहिले नेपालीहरू रहरले विदेशी भूमिमा आफ्नो पसिना बगाउन गएका होइनन्, रहरले घरबार छोडेका होइनन्”, उनी भन्छन्, “यसले उनीहरूलाई सम्बोधन नै गर्दैन। किसानहरूको आत्मसम्मान बढाउने, खेतीलाई मर्यादित बनाउने र किसानलाई सहयोग गर्ने नीति चाहियो।” असफल कार्यक्रमकै निरन्तरता त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न सरकारले तीन अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यक्रम बजेटमा छ। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चित गर्न सरकारले तीन अर्ब २२ करोड बजेट छुट्याएको छ। तर, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाले गत वर्ष कृषिमा कुनै योगदान नदिएको प्रतिनिधि सभाको ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति’ सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी बताउँछिन्। “गत वर्ष आठ अर्ब १० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको थियो। तर, त्यो पैसाले कुनै उपलब्धि नै भएन”, उनी भन्छिन्, “सरकारले यस्ता फजुल खर्च निम्त्याउने खालका आयोजना छोड्नुपर्छ।” यस्तो कार्यक्रमले उत्पादन बढाउनुको साटो झनै बिचौलिया र दलाललाई पोस्ने कृषिविद् कृष्ण पौडेलको आरोप छ। “गत वर्ष यो आयोजनाले केवल दलाल पोस्यो। बिचौलिया मोटाए। गत वर्ष फेल भएको यो आयोजना पुनर्संरचना गर्ने भन्दै फेरि किन ल्याउनुपर्&zwj;यो”, उनी भन्छन्, “गत वर्ष देखिने गरी गडबडी भयो, अब नदेखिने गरी हुन सक्छ। यसमा सरकारको ध्यान गएको देखिएन।” अनुसन्धानकर्मी गोविन्द शर्माका अनुसार कृषि क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांक नभएकाले पनि यस क्षेत्रमा आवश्यक योजना तय हुन सकेको छैन। भन्छन्, “कृषिको वास्तविक तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम राखिएको भए समग्र कृषि योजनाले सही बाटो लिन सक्थ्यो।” पुरूषहरू विदेश जाने क्रम बढ्दै जाँदा नेपालको कृषि पुरूषको नेतृत्वबाट विस्तारै महिलाको नेतृत्वमा सर्दै गरेको शर्माको भनाइ छ। तर, अधिकांश कृषि उपकरणहरू महिलामैत्री छैनन्। त्यसैले महिलामैत्री कृषियन्त्र उपकरणको डिजाइन र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने पाटो बजेटमा छुटेको उनको तर्क छ।