काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रमा करीब ८० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएको बताएका छन्।
उनले संसदमा आज बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका लागि छुट्याइएको बजेट जोड्दा झण्डै ८० अर्बको हुने बताएका हुन्।
कृषि, ऊर्जा, भूमि र उद्योग मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रममा छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिएकाले त्यो सबैकाे बजेट गरेर झण्डै ८० अर्ब हुन आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
“कृषि भनेको भूमि हो, भूमि व्यवस्थापनका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बजेट छ। सहकारीहरूले कृषि कार्य गर्न दिइने अनुदान भूमि मन्त्रालयमा छ”, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
त्यसैगरी, हाटबजार विकास गर्न, बीउ उपलब्ध गराउन र शीत भण्डार निर्माणका काम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतर्फ रहेको उनले बताए।
कृषि यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि नभई नहुने पूर्वाधार विद्युतको विकास हो। सिँचाइका आयोजना र ग्रामीण विद्युत निर्माणका कार्यक्रम ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेको अर्थमन्त्रीले बताए।
यस्तै भण्डारण, प्रशोधन, संकलन र बजारीकरणजस्ता कृषि पूर्वाधार निर्माणका बजेटहरू उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेको र कतिपय ग्रामीण सडक निर्माणका योजना स्थानीय सडक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा परेको उनले जानकारी दिएका छन्।
“यसरी कृषि उत्पादनको सम्पूर्ण श्रृंखलालाई हेर्दा कृषि सामग्रीदेखि उत्पादित बजारीकरणसम्मको श्रृंखला हेर्नुपर्छ। र, त्यो प्रत्येक श्रृंखला हेर्दा कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको कूल बजेट ८० अर्बको हुन आउँछ”, उनले भने।
" /> काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रमा करीब ८० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएको बताएका छन्।उनले संसदमा आज बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका लागि छुट्याइएको बजेट जोड्दा झण्डै ८० अर्बको हुने बताएका हुन्।
कृषि, ऊर्जा, भूमि र उद्योग मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रममा छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिएकाले त्यो सबैकाे बजेट गरेर झण्डै ८० अर्ब हुन आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
“कृषि भनेको भूमि हो, भूमि व्यवस्थापनका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बजेट छ। सहकारीहरूले कृषि कार्य गर्न दिइने अनुदान भूमि मन्त्रालयमा छ”, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
त्यसैगरी, हाटबजार विकास गर्न, बीउ उपलब्ध गराउन र शीत भण्डार निर्माणका काम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतर्फ रहेको उनले बताए।
कृषि यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि नभई नहुने पूर्वाधार विद्युतको विकास हो। सिँचाइका आयोजना र ग्रामीण विद्युत निर्माणका कार्यक्रम ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेको अर्थमन्त्रीले बताए।
यस्तै भण्डारण, प्रशोधन, संकलन र बजारीकरणजस्ता कृषि पूर्वाधार निर्माणका बजेटहरू उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेको र कतिपय ग्रामीण सडक निर्माणका योजना स्थानीय सडक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा परेको उनले जानकारी दिएका छन्।
“यसरी कृषि उत्पादनको सम्पूर्ण श्रृंखलालाई हेर्दा कृषि सामग्रीदेखि उत्पादित बजारीकरणसम्मको श्रृंखला हेर्नुपर्छ। र, त्यो प्रत्येक श्रृंखला हेर्दा कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको कूल बजेट ८० अर्बको हुन आउँछ”, उनले भने।
">