Others

गृहपृष्ठ

अर्थमन्त्री भन्छन्- ‘निजी विद्यालयले पैसा दिन खोज्दा नदेऊ कसरी भन्ने ?’ काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने निर्णयको बचाउ गरेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत बजेटमा आएको उक्त बुँदाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा उक्त योजना निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राखिएको बताएका हुन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नकाे जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले भने- “संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र आउने केही स्रोतबाट सरकारलाई केही सहयोग गर्छौं, सरकारले एउटा विद्यालय दिनुपर्&zwj;याे भनेर निजी विद्यालयका व्यवस्थापक र सञ्चालकहरूले अनुराेध गरेपछि उक्त बुँदा राखिएकाे हाे।” माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व भएको भन्दै त्यसलाई  क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्दै जाने उनकाे भनाइ छ। उनले सामुदायिक विद्यालयहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजेको पनि स्पष्ट पारे।  “निजी क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र पर्न जाने रकमको एक प्रतिशत कहीँ अन्यत्र खर्च गर्नुहुन्छ। त्यो एक प्रतिशत रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिदिनुस् न भन्दा उहाँहरू सहमत हुनुभयो। हामीले 'लिन्न म, हुँदै हुँदैन। तपाईंहरूको पैसा चल्दै चल्दैन' भन्नुपर्थ्यो कि?” उक्त रकम खर्च गर्दा सहकार्यको वातावरण पनि बन्ने बताए। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने, सामुदायिक विद्यालयकै माध्यमबाट शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउँदै लैजाने तथा त्यसकै आधारबाट गुणस्तरीय बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरू रामकुमारी चौधरी, हरिराज अधिकारी, कृष्णबहादुर राईलगायतले कसरी सरकारी विद्यालय निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भन्ने बजेटमा स्पष्ट नभएको बताएका थिए। निजी विद्यालयसँग धेरै आम्दानी हुने भए कर लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। कोही धनी मान्छेले म सरकार सञ्चालन गर्छु भन्दा दिन मिल्छ ? भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको १६६ बुँदामा निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।