काठमाडौं। सरकारले आउँदो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) का लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस वर्ष शुरू गर्ने भनिएका करीब दुई दर्जन कार्यक्रम जस्ताको तस्तै अर्को वर्षलाई सारिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, विज्ञान प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार जस्ता क्षेत्रका धेरैजसो कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमै प्रशस्त बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, ती कार्यक्रम शुरू नै हुन सकेनन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्टयाएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख खर्च हुन नसक्ने भएपछि अर्थमन्त्रीले गत माघमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १३ खर्ब ८५ अर्ब १६ करोड ३६ लाख रूपैयाँ कायम गरेका थिए।
यसरी घटाएको बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेन। १८ जेठसम्ममा पूँजीगत खर्च जम्मा २९ प्रतिशत मात्र भएको छ। निर्धारण गरिएका आयोजनाहरू शुरू हुन नसक्दा र निरन्तर रहेका आयोजनाहरूको प्रगति न्यून हुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, “पूर्वतयारी नै नगरी बजेटमार्फत् आयोजना घोषणा गरिएको हुन्छ। तयारी नै नभएका आयोजना समयमा शुरू हुन सक्दैनन् र बजेट फ्रिज हुन्छ।”
सरकारले यस वर्ष नै भूमि बैंक स्थापना गरिसक्ने भनेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै उल्लेख छ, “भूमि बैंकको स्थापना गरी यस मार्फत् दीर्घकालीन कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गरिने छ।”
तर, यो वर्षभरी भूमिसुधार मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाको लागि कुनै काम नै गरेन। र, आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरि भूमि बैंक स्थापनाको कार्यक्रम दोहोरिएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा भूमि बैंक स्थापनाको लागि शेयर पुँजीमा लगानी गर्न ५० करोड छुट्टयाइएको छ।
आगामी वर्षको बजेटमा भनिएको छ, “भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह–लगानीमा आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकको इकाइ स्थापना गरिनेछ। भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न ५० करोड व्यवस्था गरिएको छ।”
अर्को उदाहरण हेरौं। यस वर्ष नै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नती गर्ने भनिएको थियो। यसमा सरकारले खासै काम गर्न सकेन।
यसै वर्ष कोरोना महामारीको समस्या आइलाग्यो। गत माघ महीनासम्म कोरोना परीक्षण नेपालमा हुन सक्ने अवस्था नै बनेको थिएन। महामारीले झ्याप्पै छोपेपछि सरकारले परीक्षण ल्याब स्थापना गर्यो। आगामी वर्षको बजेटमा फेरि सोही कार्यक्रम दोहोरिएको छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा भनिएको छ, “स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरणसहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।”
ऊर्जा मन्त्रालयले यस वर्ष नै दूधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानी ढाँचा यकीन गर्ने भनेको थियो। तर, यी आयोजनाका विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले यस वर्ष सिन्को पनि भाँचेन। यी आयोजनालाई जस्ताको तस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा सारिएको छ।
यस वर्षको बजेटमा काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापनको लागि त्रिपुरेश्वदेखि माइतीघरसम्म फ्लाइओभरको अध्ययन गरेर निर्माण कार्य शुरू गर्ने र बानेश्वरमा अण्डरपास यसै वर्ष निर्माण शुरू गर्ने भनिएको थियो।
आगामी वर्षको बजेटमा यस वर्षको भन्दा पछाडि हटेर कार्यक्रम ल्याइएको छ। बजेटमा भनिएको छ, “त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सवारी सहज गर्न उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण कार्य शुरू गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।”
यसरी अझ पछाडि फर्केर ल्याइएको अर्को कार्यक्रम हो, नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी। यस वर्ष नै धौवादी फलाम खानीबाट व्यवसायिक उत्पादन शुरू गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो।
आगामी वर्षको बजेटमा भने नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन शुरू गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने भनिएको छ।
बजेटमा उल्लेख भएका अरु कैयौं कार्यक्रम न त यस वर्ष शुरू भए न त आगामी वर्षको बजेटमा नै समावेश भए। बजेटलाई लोकप्रिय बनाउनको लागि उल्लेख भएका ती कार्यक्रम बजेट भाषण सम्पन्न भएसँगै हराएर जाने गरेका छन्।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्ले भन्छन्, “लोकप्रियताका लागि योजना घोषणा गरिन्छ, पछि वास्ता गरिँदैन। आयोजना व्यवस्थापन र अनुगमनमा धेरै कमजोरी छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै नबनेका आयोजना बजेटमा घोषणा गरिन्छन्। त्यसैले ती आयोजना बन्दैनन्।”
अझ विदेशी ऋणबाट बन्ने ठूला र जटिल आयोजना व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नै नेपालको कर्मचारी संयन्त्रमा नभएको वाग्लेको बुझाइ छ।पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद सुरेन्द्र पाण्डे भने देशको संयन्त्रको काम गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेको बताउँछन्। “विगत एक दशकको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने कूल विदेशी सहायतामध्ये ५६ प्रतिशत र कूल विदेशी ऋणमध्ये करीब ४५ प्रतिशत मात्रै परिचालन हुन सकेको छ। देशकै कार्यान्वयन सामथ्र्य कमजोर भएर यस्तो भएको हो”, पाण्डेले भने।
यी हुन् यस वर्ष शुरू गर्ने भनिएका र आगामी वर्षमा जस्ताको तस्तै सारिएका बजेटका कार्यक्रम :
१. भूमि बैंक
यस वर्ष : भूमि बैंकको स्थापना गरी यसमार्फत् दीर्घकालिन कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह-लगानीमा आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकका इकाइ स्थापना गरिनेछ। भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न रु। ५० करोड व्यवस्था गरिएको छ।
२. धौवादी फलाम खानी
यस वर्ष : नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन शुरू गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
३. बहुमुल्य पत्थर प्रशोधन कारखाना
यस वर्ष : सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
४. छायांकन नेपाल कार्यक्रम
यस वर्ष : छायांकनको लागि नेपाल कार्यक्रमको शुरूआत गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : छायांकनको लागि नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
५. राष्ट्रिय ज्ञानपार्क निर्माण
यस वर्ष : ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना गरिनेछ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
६. मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षा
यस वर्ष : मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा लगायतका शिक्षालयलाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गरिनेछ।
७. विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय
यस वर्ष : विज्ञान तथा प्रविधिको विकासबिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन। त्यसैलै यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। यसका लागि १ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छु।
आउँदो वर्षको बजेटमा : आधुनिक राष्ट्र र ज्ञानमा आधारित प्रतिस्पर्धी, उन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरिनेछ। यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अनुसन्धान हुने विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरू गर्न रू. १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
८.विधि विज्ञान प्रयोगशाला
यस वर्ष : हरेक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशला स्थापना गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : सबै प्रदेशमा एक/एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने क्रममा आगामी वर्ष दुई प्रदेशमा प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ।
९. अत्याधुनिक प्रयोगशाला
यस वर्ष : केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नती गरिने छ। तीन वर्ष भित्रमा सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
१०. खानेपानी पूर्वाधार
यस वर्ष : तराई मधेशका २० जिल्लामा खानेपानीमा विद्यमान आर्सेनिक प्रदुषणको समस्यालाई दीगो रूपमा समाधान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।
आउँदो वर्षको बजेटमा : तराई मधेशका जिल्लामा वितरण हुने खानेपानी आर्सेनिकमुक्त बनाइने छ।
११. सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन यस वर्ष : सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गर्न २ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : सुनकोशी-मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य आगामी वर्ष शुरू गर्न रू. २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको छ।
१२. चुरे संरक्षण
यस वर्ष : राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरचनागत परिवर्तन गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी भू-क्षय नियन्त्रण, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्स्थापना, कृषि वन, वायो इञ्जिनियरिङ सहितको तटबन्ध निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
१३. विलासी वस्तु
यस वर्ष : विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सानी पुर्याउने वस्तु र सेवाको आयात निरूत्साहित गरिनेछ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
१४. जलविद्युत आयोजना
यस वर्ष : आथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, त्रिशुली-३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरूको निर्माणबाट ३५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : आगामी आर्थिक वर्ष माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
१५. जलविद्युत आयोजना
यस वर्ष : दूधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगंगा, आँधीखोला र नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
१६. अँध्यारोमुक्त प्रदेश
यस वर्ष : ऊर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रूपमा अध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने छ। आउँदो वर्षको बजेटमा : प्रदेश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश नं १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी दुई वर्ष भित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याइनेछ।
१७. सडक स्तरोन्नती
यस वर्ष : सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नती, तीनकुने–कोटेश्वर–जडिबुटी सुरूङ मार्ग, नयाँ वानेश्वरमा अण्डरपास, त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म फ्लाइओभरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : सूर्यविनायक-धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नति गर्न र कान्ति राजपथ निर्माणको काम पूरा गर्न रू. १ अर्ब २० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौंको तिनकुने-कोटेश्वर-जडीबुटी खण्डमा संभाव्यता अध्ययन पूरा गरी फ्लाई ओभर तथा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्न तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सवारी सहज गर्न उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण कार्य शुरू गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
१८. सुरुङ मार्ग
यस वर्ष : सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरूङ मार्ग निर्माण शुरू गर्न र टोखा–छहरे–गुर्जेभञ्याङ, खुर्कोट चियाबारी, वीपीनगर–खुटिया दिपायल खण्ड, गणेशमान मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्ड र लामाबगर–उत्तरी सीमा सडकमा सुरूङमार्ग निर्माको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरू गरिनेछ। खुर्कोट-चियाबारी, वीपीनगर-खुटिया-दिपायल, गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट-चित्लाङ खण्ड र लामावगर-लाप्चे सडक खण्ड, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कुलेखानी-भिमफेदी सडक खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
१९. पेमेन्ट गेटवे
यस वर्ष : नेशनल पेमेण्ट गेटवेको व्यवस्था गरी भुक्तानी प्रणालीको फरफारक नेपालमा हुने व्यवस्था मिलाइने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : नेशनल पेमेण्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
" />
काठमाडौं। सरकारले आउँदो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) का लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस वर्ष शुरू गर्ने भनिएका करीब दुई दर्जन कार्यक्रम जस्ताको तस्तै अर्को वर्षलाई सारिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, विज्ञान प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार जस्ता क्षेत्रका धेरैजसो कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमै प्रशस्त बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, ती कार्यक्रम शुरू नै हुन सकेनन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्टयाएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख खर्च हुन नसक्ने भएपछि अर्थमन्त्रीले गत माघमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १३ खर्ब ८५ अर्ब १६ करोड ३६ लाख रूपैयाँ कायम गरेका थिए।
यसरी घटाएको बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेन। १८ जेठसम्ममा पूँजीगत खर्च जम्मा २९ प्रतिशत मात्र भएको छ। निर्धारण गरिएका आयोजनाहरू शुरू हुन नसक्दा र निरन्तर रहेका आयोजनाहरूको प्रगति न्यून हुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, “पूर्वतयारी नै नगरी बजेटमार्फत् आयोजना घोषणा गरिएको हुन्छ। तयारी नै नभएका आयोजना समयमा शुरू हुन सक्दैनन् र बजेट फ्रिज हुन्छ।”
सरकारले यस वर्ष नै भूमि बैंक स्थापना गरिसक्ने भनेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै उल्लेख छ, “भूमि बैंकको स्थापना गरी यस मार्फत् दीर्घकालीन कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गरिने छ।”
तर, यो वर्षभरी भूमिसुधार मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाको लागि कुनै काम नै गरेन। र, आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरि भूमि बैंक स्थापनाको कार्यक्रम दोहोरिएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा भूमि बैंक स्थापनाको लागि शेयर पुँजीमा लगानी गर्न ५० करोड छुट्टयाइएको छ।
आगामी वर्षको बजेटमा भनिएको छ, “भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह–लगानीमा आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकको इकाइ स्थापना गरिनेछ। भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न ५० करोड व्यवस्था गरिएको छ।”
अर्को उदाहरण हेरौं। यस वर्ष नै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नती गर्ने भनिएको थियो। यसमा सरकारले खासै काम गर्न सकेन।
यसै वर्ष कोरोना महामारीको समस्या आइलाग्यो। गत माघ महीनासम्म कोरोना परीक्षण नेपालमा हुन सक्ने अवस्था नै बनेको थिएन। महामारीले झ्याप्पै छोपेपछि सरकारले परीक्षण ल्याब स्थापना गर्यो। आगामी वर्षको बजेटमा फेरि सोही कार्यक्रम दोहोरिएको छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा भनिएको छ, “स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरणसहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।”
ऊर्जा मन्त्रालयले यस वर्ष नै दूधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानी ढाँचा यकीन गर्ने भनेको थियो। तर, यी आयोजनाका विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले यस वर्ष सिन्को पनि भाँचेन। यी आयोजनालाई जस्ताको तस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा सारिएको छ।
यस वर्षको बजेटमा काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापनको लागि त्रिपुरेश्वदेखि माइतीघरसम्म फ्लाइओभरको अध्ययन गरेर निर्माण कार्य शुरू गर्ने र बानेश्वरमा अण्डरपास यसै वर्ष निर्माण शुरू गर्ने भनिएको थियो।
आगामी वर्षको बजेटमा यस वर्षको भन्दा पछाडि हटेर कार्यक्रम ल्याइएको छ। बजेटमा भनिएको छ, “त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सवारी सहज गर्न उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण कार्य शुरू गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।”
यसरी अझ पछाडि फर्केर ल्याइएको अर्को कार्यक्रम हो, नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी। यस वर्ष नै धौवादी फलाम खानीबाट व्यवसायिक उत्पादन शुरू गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो।
आगामी वर्षको बजेटमा भने नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन शुरू गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने भनिएको छ।
बजेटमा उल्लेख भएका अरु कैयौं कार्यक्रम न त यस वर्ष शुरू भए न त आगामी वर्षको बजेटमा नै समावेश भए। बजेटलाई लोकप्रिय बनाउनको लागि उल्लेख भएका ती कार्यक्रम बजेट भाषण सम्पन्न भएसँगै हराएर जाने गरेका छन्।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्ले भन्छन्, “लोकप्रियताका लागि योजना घोषणा गरिन्छ, पछि वास्ता गरिँदैन। आयोजना व्यवस्थापन र अनुगमनमा धेरै कमजोरी छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै नबनेका आयोजना बजेटमा घोषणा गरिन्छन्। त्यसैले ती आयोजना बन्दैनन्।”
अझ विदेशी ऋणबाट बन्ने ठूला र जटिल आयोजना व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नै नेपालको कर्मचारी संयन्त्रमा नभएको वाग्लेको बुझाइ छ।पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद सुरेन्द्र पाण्डे भने देशको संयन्त्रको काम गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेको बताउँछन्। “विगत एक दशकको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने कूल विदेशी सहायतामध्ये ५६ प्रतिशत र कूल विदेशी ऋणमध्ये करीब ४५ प्रतिशत मात्रै परिचालन हुन सकेको छ। देशकै कार्यान्वयन सामथ्र्य कमजोर भएर यस्तो भएको हो”, पाण्डेले भने।
यी हुन् यस वर्ष शुरू गर्ने भनिएका र आगामी वर्षमा जस्ताको तस्तै सारिएका बजेटका कार्यक्रम :
१. भूमि बैंक
यस वर्ष : भूमि बैंकको स्थापना गरी यसमार्फत् दीर्घकालिन कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह-लगानीमा आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकका इकाइ स्थापना गरिनेछ। भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न रु। ५० करोड व्यवस्था गरिएको छ।
२. धौवादी फलाम खानी
यस वर्ष : नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन शुरू गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
३. बहुमुल्य पत्थर प्रशोधन कारखाना
यस वर्ष : सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
४. छायांकन नेपाल कार्यक्रम
यस वर्ष : छायांकनको लागि नेपाल कार्यक्रमको शुरूआत गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : छायांकनको लागि नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
५. राष्ट्रिय ज्ञानपार्क निर्माण
यस वर्ष : ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना गरिनेछ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
६. मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षा
यस वर्ष : मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा लगायतका शिक्षालयलाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गरिनेछ।
७. विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय
यस वर्ष : विज्ञान तथा प्रविधिको विकासबिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन। त्यसैलै यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। यसका लागि १ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छु।
आउँदो वर्षको बजेटमा : आधुनिक राष्ट्र र ज्ञानमा आधारित प्रतिस्पर्धी, उन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरिनेछ। यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अनुसन्धान हुने विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरू गर्न रू. १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
८.विधि विज्ञान प्रयोगशाला
यस वर्ष : हरेक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशला स्थापना गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : सबै प्रदेशमा एक/एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने क्रममा आगामी वर्ष दुई प्रदेशमा प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनेछ।
९. अत्याधुनिक प्रयोगशाला
यस वर्ष : केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नती गरिने छ। तीन वर्ष भित्रमा सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
१०. खानेपानी पूर्वाधार
यस वर्ष : तराई मधेशका २० जिल्लामा खानेपानीमा विद्यमान आर्सेनिक प्रदुषणको समस्यालाई दीगो रूपमा समाधान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।
आउँदो वर्षको बजेटमा : तराई मधेशका जिल्लामा वितरण हुने खानेपानी आर्सेनिकमुक्त बनाइने छ।
११. सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन यस वर्ष : सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गर्न २ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : सुनकोशी-मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य आगामी वर्ष शुरू गर्न रू. २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको छ।
१२. चुरे संरक्षण
यस वर्ष : राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरचनागत परिवर्तन गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी भू-क्षय नियन्त्रण, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्स्थापना, कृषि वन, वायो इञ्जिनियरिङ सहितको तटबन्ध निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
१३. विलासी वस्तु
यस वर्ष : विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सानी पुर्याउने वस्तु र सेवाको आयात निरूत्साहित गरिनेछ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
१४. जलविद्युत आयोजना
यस वर्ष : आथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, त्रिशुली-३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरूको निर्माणबाट ३५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : आगामी आर्थिक वर्ष माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
१५. जलविद्युत आयोजना
यस वर्ष : दूधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगंगा, आँधीखोला र नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
१६. अँध्यारोमुक्त प्रदेश
यस वर्ष : ऊर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रूपमा अध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने छ। आउँदो वर्षको बजेटमा : प्रदेश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश नं १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी दुई वर्ष भित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याइनेछ।
१७. सडक स्तरोन्नती
यस वर्ष : सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नती, तीनकुने–कोटेश्वर–जडिबुटी सुरूङ मार्ग, नयाँ वानेश्वरमा अण्डरपास, त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म फ्लाइओभरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ गरिने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : सूर्यविनायक-धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नति गर्न र कान्ति राजपथ निर्माणको काम पूरा गर्न रू. १ अर्ब २० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौंको तिनकुने-कोटेश्वर-जडीबुटी खण्डमा संभाव्यता अध्ययन पूरा गरी फ्लाई ओभर तथा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्न तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सवारी सहज गर्न उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण कार्य शुरू गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
१८. सुरुङ मार्ग
यस वर्ष : सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरूङ मार्ग निर्माण शुरू गर्न र टोखा–छहरे–गुर्जेभञ्याङ, खुर्कोट चियाबारी, वीपीनगर–खुटिया दिपायल खण्ड, गणेशमान मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्ड र लामाबगर–उत्तरी सीमा सडकमा सुरूङमार्ग निर्माको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरू गरिनेछ। खुर्कोट-चियाबारी, वीपीनगर-खुटिया-दिपायल, गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट-चित्लाङ खण्ड र लामावगर-लाप्चे सडक खण्ड, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कुलेखानी-भिमफेदी सडक खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
१९. पेमेन्ट गेटवे
यस वर्ष : नेशनल पेमेण्ट गेटवेको व्यवस्था गरी भुक्तानी प्रणालीको फरफारक नेपालमा हुने व्यवस्था मिलाइने छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा : नेशनल पेमेण्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
">
बजेटका कार्यक्रम : तयारी बेगर आउँछन्, बर्सेनि दोहोरिन्छन्: Dekhapadhi
बजेटका कार्यक्रम : तयारी बेगर आउँछन्, बर्सेनि दोहोरिन्छन्
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सरकारले आउँदो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) का लागि संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस वर्ष शुरू गर्ने भनिएका करीब दुई दर्जन कार्यक्रम जस्ताको तस्तै अर्को वर्षलाई सारिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, विज्ञान प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार जस्ता क्षेत्रका धेरैजसो कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमै प्रशस्त बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, ती कार्यक्रम शुरू नै हुन सकेनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्टयाएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख खर्च हुन नसक्ने भएपछि अर्थमन्त्रीले गत माघमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १३ खर्ब ८५ अर्ब १६ करोड ३६ लाख रूपैयाँ कायम गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">यसरी घटाएको बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेन। १८ जेठसम्ममा पूँजीगत खर्च जम्मा २९ प्रतिशत मात्र भएको छ। निर्धारण गरिएका आयोजनाहरू शुरू हुन नसक्दा र निरन्तर रहेका आयोजनाहरूको प्रगति न्यून हुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, “पूर्वतयारी नै नगरी बजेटमार्फत् आयोजना घोषणा गरिएको हुन्छ। तयारी नै नभएका आयोजना समयमा शुरू हुन सक्दैनन् र बजेट फ्रिज हुन्छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले यस वर्ष नै भूमि बैंक स्थापना गरिसक्ने भनेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै उल्लेख छ, “भूमि बैंकको स्थापना गरी यस मार्फत् दीर्घकालीन कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गरिने छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">तर, यो वर्षभरी भूमिसुधार मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाको लागि कुनै काम नै गरेन। र, आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरि भूमि बैंक स्थापनाको कार्यक्रम दोहोरिएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा भूमि बैंक स्थापनाको लागि शेयर पुँजीमा लगानी गर्न ५० करोड छुट्टयाइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आगामी वर्षको बजेटमा भनिएको छ, “भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह–लगानीमा आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकको इकाइ स्थापना गरिनेछ। भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न ५० करोड व्यवस्था गरिएको छ।”</p>
<p class="align-center"><img alt="" height="1556" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/People/Yubraj_khatiwoda_budget.jpg" width="1716" /></p>
<p style="text-align: justify;">अर्को उदाहरण हेरौं। यस वर्ष नै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नती गर्ने भनिएको थियो। यसमा सरकारले खासै काम गर्न सकेन।</p>
<p style="text-align: justify;">यसै वर्ष कोरोना महामारीको समस्या आइलाग्यो। गत माघ महीनासम्म कोरोना परीक्षण नेपालमा हुन सक्ने अवस्था नै बनेको थिएन। महामारीले झ्याप्पै छोपेपछि सरकारले परीक्षण ल्याब स्थापना गर्‍यो। आगामी वर्षको बजेटमा फेरि सोही कार्यक्रम दोहोरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आउँदो वर्षको बजेटमा भनिएको छ, “स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरणसहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।”</p>
<p style="text-align: justify;">ऊर्जा मन्त्रालयले यस वर्ष नै दूधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानी ढाँचा यकीन गर्ने भनेको थियो। तर, यी आयोजनाका विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले यस वर्ष सिन्को पनि भाँचेन। यी आयोजनालाई जस्ताको तस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा सारिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस वर्षको बजेटमा काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चाप व्यवस्थापनको लागि त्रिपुरेश्वदेखि माइतीघरसम्म फ्लाइओभरको अध्ययन गरेर निर्माण कार्य शुरू गर्ने र बानेश्वरमा अण्डरपास यसै वर्ष निर्माण शुरू गर्ने भनिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">आगामी वर्षको बजेटमा यस वर्षको भन्दा पछाडि हटेर कार्यक्रम ल्याइएको छ। बजेटमा भनिएको छ, “त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सवारी सहज गर्न उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण कार्य शुरू गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।”</p>
<p style="text-align: justify;">यसरी अझ पछाडि फर्केर ल्याइएको अर्को कार्यक्रम हो, नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी। यस वर्ष नै धौवादी फलाम खानीबाट व्यवसायिक उत्पादन शुरू गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">आगामी वर्षको बजेटमा भने नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन शुरू गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">बजेटमा उल्लेख भएका अरु कैयौं कार्यक्रम न त यस वर्ष शुरू भए न त आगामी वर्षको बजेटमा नै समावेश भए। बजेटलाई लोकप्रिय बनाउनको लागि उल्लेख भएका ती कार्यक्रम बजेट भाषण सम्पन्न भएसँगै हराएर जाने गरेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्ले भन्छन्, “लोकप्रियताका लागि योजना घोषणा गरिन्छ, पछि वास्ता गरिँदैन। आयोजना व्यवस्थापन र अनुगमनमा धेरै कमजोरी छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै नबनेका आयोजना बजेटमा घोषणा गरिन्छन्। त्यसैले ती आयोजना बन्दैनन्।”</p>
<p style="text-align: justify;">अझ विदेशी ऋणबाट बन्ने ठूला र जटिल आयोजना व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नै नेपालको कर्मचारी संयन्त्रमा नभएको वाग्लेको बुझाइ छ।पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद सुरेन्द्र पाण्डे भने देशको संयन्त्रको काम गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेको बताउँछन्। “विगत एक दशकको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने कूल विदेशी सहायतामध्ये ५६ प्रतिशत र कूल विदेशी ऋणमध्ये करीब ४५ प्रतिशत मात्रै परिचालन हुन सकेको छ। देशकै कार्यान्वयन सामथ्र्य कमजोर भएर यस्तो भएको हो”, पाण्डेले भने। </p>
<p class="align-center"><img alt="" height="554" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/People/Yubraj%20khatiwoda%20in%20sansad.jpg" width="960" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यी हुन् यस वर्ष शुरू गर्ने भनिएका र आगामी वर्षमा जस्ताको तस्तै सारिएका बजेटका कार्यक्रम : </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>१. भूमि बैंक</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष : </strong>भूमि बैंकको स्थापना गरी यसमार्फत् दीर्घकालिन कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न जग्गा भाडामा उपलब्ध हुने प्रणालीको विकास गरिने छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा :</strong> भूमि बैंकको स्थापना र सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह-लगानीमा आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकका इकाइ स्थापना गरिनेछ। भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न रु। ५० करोड व्यवस्था गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>२. धौवादी फलाम खानी</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष : </strong>नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरिने छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong>आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन शुरू गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने कार्य सम्पन्‍न गरिनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>३. बहुमुल्य पत्थर प्रशोधन कारखाना</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष :</strong> सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong>सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>४. छायांकन नेपाल कार्यक्रम</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष : </strong>छायांकनको लागि नेपाल कार्यक्रमको शुरूआत गरिने छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong>छायांकनको लागि नेपाल कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>५. राष्ट्रिय ज्ञानपार्क निर्माण</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष :</strong> ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना गरिनेछ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong>ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>६. मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षा</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष :</strong> मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गरिने छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा :</strong> मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा लगायतका शिक्षालयलाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गरिनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>७. विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष :</strong> विज्ञान तथा प्रविधिको विकासबिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन। त्यसैलै यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। यसका लागि १ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छु। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong>आधुनिक राष्ट्र र ज्ञानमा आधारित प्रतिस्पर्धी, उन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरिनेछ। यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अनुसन्धान हुने विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरू गर्न रू. १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>८.विधि विज्ञान प्रयोगशाला</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष : </strong>हरेक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशला स्थापना गरिने छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong>सबै प्रदेशमा एक/एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने क्रममा आगामी वर्ष दुई प्रदेशमा प्रयोगशाला सञ्‍चालन गरिनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>९. अत्याधुनिक प्रयोगशाला</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष : </strong>केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नती गरिने छ। तीन वर्ष भित्रमा सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइने छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा :</strong> स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>१०. खानेपानी पूर्वाधार</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष :</strong> तराई मधेशका २० जिल्लामा खानेपानीमा विद्यमान आर्सेनिक प्रदुषणको समस्यालाई दीगो रूपमा समाधान गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong>तराई मधेशका जिल्लामा वितरण हुने खानेपानी आर्सेनिकमुक्त बनाइने छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>११. सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन</strong><br />
<strong>यस वर्ष :</strong> सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गर्न २ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong>सुनकोशी-मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणको कार्य आगामी वर्ष शुरू गर्न रू. २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>१२. चुरे संरक्षण</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष : </strong>राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरचनागत परिवर्तन गरिने छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong> राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी भू-क्षय नियन्त्रण, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्स्थापना, कृषि वन, वायो इञ्‍जिनियरिङ सहितको तटबन्ध निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>१३. विलासी वस्तु</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष : </strong> विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सानी पुर्‍याउने वस्तु र सेवाको आयात निरूत्साहित गरिनेछ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong> विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>१४. जलविद्युत आयोजना</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष :</strong> आथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, त्रिशुली-३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरूको निर्माणबाट ३५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong> आगामी आर्थिक वर्ष माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>१५. जलविद्युत आयोजना</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष :</strong> दूधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइने छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong>बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगंगा, आँधीखोला र नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।</p>
<p class="align-center"><img alt="" height="661" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/People/budget-yuvraj-khatiwada.jpg" width="1024" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>१६. अँध्यारोमुक्त प्रदेश</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष :</strong> ऊर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रूपमा अध्यारोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने छ।<br />
<strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong>प्रदेश २, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश नं १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी दुई वर्ष भित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याइनेछ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>१७. सडक स्तरोन्नती</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष :</strong> सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नती, तीनकुने–कोटेश्वर–जडिबुटी सुरूङ मार्ग, नयाँ वानेश्वरमा अण्डरपास, त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म फ्लाइओभरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ गरिने छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong>सूर्यविनायक-धुलिखेल खण्डको स्तरोन्‍नति गर्न र कान्ति राजपथ निर्माणको काम पूरा गर्न रू. १ अर्ब २० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौंको तिनकुने-कोटेश्वर-जडीबुटी खण्डमा संभाव्यता अध्ययन पूरा गरी फ्लाई ओभर तथा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्न तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म सवारी सहज गर्न उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण कार्य शुरू गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>१८. सुरुङ मार्ग</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष : </strong> सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरूङ मार्ग निर्माण शुरू गर्न र टोखा–छहरे–गुर्जेभञ्याङ, खुर्कोट चियाबारी, वीपीनगर–खुटिया दिपायल खण्ड, गणेशमान मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्ड र लामाबगर–उत्तरी सीमा सडकमा सुरूङमार्ग निर्माको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong>सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरू गरिनेछ। खुर्कोट-चियाबारी, वीपीनगर-खुटिया-दिपायल, गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट-चित्लाङ खण्ड र लामावगर-लाप्चे सडक खण्ड, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कुलेखानी-भिमफेदी सडक खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्‍न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>१९. पेमेन्ट गेटवे</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यस वर्ष : </strong>नेशनल पेमेण्ट गेटवेको व्यवस्था गरी भुक्तानी प्रणालीको फरफारक नेपालमा हुने व्यवस्था मिलाइने छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आउँदो वर्षको बजेटमा : </strong> नेशनल पेमेण्ट गेटवे सञ्‍चालनमा ल्याई नेपालभित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।</p>
.jpg)
