काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले १९ जेठमा संघीय संसद सचिवालयमा नेपालको संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
संसदको छैंठौं अधिवेशनमा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता नं. १ मा दर्ता भएको यो प्रस्तावले नेपालको संविधानका १७ वटा धारा र दुई वटा अनुसूचिका केही व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न खोजको छ। कतिपय धारा÷उपधारा थप गर्न पनि खोजेको छ।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगदेखि नागरिकता, मौलिक हक, न्यायालयसम्मका विषय समेटिएको भए पनि मुख्यतः यसले तीन तहका राज्य संरचनामा प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउन खोजेको छ, त्यसका लागि अहिले संघ र स्थानीय तहले उपभोग गर्दै आएका कतिपय अधिकार कटौति गरेर प्रदेशमा सार्ने प्रस्ताव छ।
शक्तिशाली प्रदेश
संविधानको धारा ५६ को उपधारा ४ मा स्थानीय तह अन्तरगतका ईकाईहरुबारे व्यवस्था छ। जसमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था छ। साथै गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानूनबमोजिम हुने अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गरेर ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन र परिचालन प्रदेश कानून बमोजिम हुने’ प्रस्ताव गरिएको छ।
यसो गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन प्रक्रिया, वडा संख्या र तिनलाई निर्धारण गर्ने मापदण्ड पनि प्रदेश अनुसार फरक फरक हुन सक्नेछ।
त्यस्तै संविधानको धारा ५८ मा अविशिष्ट अधिकार संघमा रहने व्यवस्था छ। त्यो भनेको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा र छुट्टाछु्ट्टै अधिकारको सूचि बनाएको छ, ती सूचिमा समावेश नभएका विषयमा संघको अधिकार हुन्छ भनेको हो। अहिलेको यस्तो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरि त्यस्तो अधिकार संघबाट प्रदेशमा सार्ने दुई दलको प्रस्ताव छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको गठनमा पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भूमिकाविहीन बनाउन खोजिएको छ। अहिले प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका र नगरपालिकाका क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उप-प्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रिय सभामा सातै प्रदेशबाट ८-८ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
जसमा विभिन्न क्लस्टरसमेत बनाइएको छ। तर, यी दुई दलको प्रस्तावले राष्ट्रिय सभाका सदस्य छान्ने निर्वाचक मण्डलमा गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख उप-प्रमुखलाई हटाएर प्रदेश सभाका सदस्यलाई मात्र राख्ने कल्पना गरिएको छ।
संविधान संशोधन प्रस्तावले कुनै प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्दा सीमा हेरफेर हुने प्रदेश सभाको मात्रै स्वीकृति चाहिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। अहिले सीमा हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्दा सबै प्रदेश सभाको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था छ।
समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा भने संविधानको अनुसूची ६ मा रहेका प्रदेशका अधिकारको सूचीमा संशोधन गर्नुपर्दा मात्रै सबै प्रदेश सभाको अनुमति चाहिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशको संख्या र सीमा हेरफेर गर्न संघीय आयोगको गठन प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै संविधान संशोधन विधेयकले स्थानीय तहलाई संघीय ईकाईसमेत नमान्ने प्रस्ताव गरेको छ। संविधानको धारा ३०६ ले संविधानमा प्रयोग भएका शब्दको परिभाषा र व्याख्या गर्दछ। जसअनुसार उक्त धाराको उपधारा १ को (ट) मा ‘संघीय ईकाई भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्झनुपर्छ,’ भन्ने परिभाषा छ। यसलाई बदलेर संघीय इकाई भन्नाले संघ र प्रदेशलाई मात्र सम्झनुपर्ने प्रस्तावित प्रस्तावमा व्यवस्था छ।
यसरी दुई पार्टीले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावले संघ र स्थानीय तहले उपभोग गर्दै आएका कतिपय अधिकार कटौति गरेर प्रदेशमा केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसबाहेक यो संशोधन प्रस्तावको अर्को मुख्य विषय समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था हो ।
समावेशी मात्र होइन, समानुपातिक पनि
संविधान संशोधन प्रस्तावले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई राज्यका सबै अंगहरुमा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। क्लस्टरअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको अधिकार संविधानको पहिलो संशोधनमार्फत् मौलिक हकमा स्वीकार गरिएको (धारा ४२- सामाजिक न्यायको हक) थियो। यसलाई राज्यका सबै अंगहरुमा पुर्याउने प्रस्ताव छ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानले मौलिक हकमा स्वीकार गरेको सिद्धान्तलाई सबै अंगहरुको नियुक्तिमा पनि लागू गर्नैपर्ने संवैधानिक ग्यारेण्टी खोजिएको संवाददाताहरुलाई बताएका थिए।
जसअनुसार महिलाको हक (धारा ३८, उपधारा ४) मा व्यवस्था भएको ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’, भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ‘राज्यका सबै निकाय र अंगहरु’मा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्नसक्ने धारा २८२ को व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा त्यस्तो नियुक्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी लगत्तैको धारा २८३ मा व्यवस्था भएको संवैधानिक अंग र निकायका पदमा हुने नियुक्ति पनि समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने अहिलेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था छ।
जसका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एउटै फरक–फरक समुदायका तर एउटै लिंगका हुनसक्ने भए वा फरक लिंगका भए पनि एउटै समुदायका हुनसक्ने भए। यस्तो व्यवस्थालाई बदलेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग र समुदायको हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संवैधानिक इजलास होइन, अदालत
अहिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका अन्य चार जना न्यायाधीश इजलास सदस्य रहने गरी संवैधानिक इजलास क्रियाशिल छ। जसले संविधानसँग बाझिएका कानून (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका), संघीय कानूनसँग बाझिने प्रदेश र स्थानीय तहका कानून तथा प्रदेश कानूनसँग बाझिने स्थानीय तहका कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गरिदिन्छ। सर्वोच्च अदालतलाई भएको यस्तो असाधारण अधिकार क्षेत्र संवैधानिक इजलासले प्रयोग गर्छ।
त्यसबाहेक संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तह एवं स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद पनि यही इजलासले सुन्छ। साथै संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद पनि यही इजलासले सुन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसको सट्टा दुई दलले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। यसबारे संविधान लेखनकै समयमा निकै लामो छलफल र विवाद भएको थियो।
खासगरी तत्कालीन माओवादीले राखेको संवैधानिक अदालत गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतसँग समानान्तर प्रकृतिको अर्को अदालत गठन गर्दा हुनसक्ने जोखिमलाई हेरेर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले त्यसमा असहमति जनाएका थिए। पछि माओवादी समेतलाई संवैधानिक इजलास गठनका लागि राजी बनाएका थिए। त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले संविधान सभालाई पत्र नै लेखेर नेपालमा संवैधानिक अदालत गठन गर्न नहुने बताएको थियो।
अहिले राजपा र समाजवादी पार्टीले प्रस्ताव गरेको संवैधानिक आयोगमा एक जना प्रधानन्यायाधीशसहित सात जना न्यायाधीश रहने र यसको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै भाग ११ को शीर्षकमा रहेको न्यायपालिकाको सट्टा संघीय न्यायपालिका बनाउनुपर्ने भनिएको छ।
ठूला भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न लोकपाल
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था लोकपाल गठनसम्बन्धी हो । संविधानको धारा २८३ मा ‘क’ थप गरेर त्यहाँ लोकपालको गठनसम्बन्धी व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय कानूनअनुसार गठन हुने लोकपालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्पूर्ण संवैधानिक आयोग र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको भ्रष्ट्राचारजन्य कामको अनुसन्धान गरि मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राजपा सांसद कर्णले देश भ्रष्टाचारमा डुबेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेका कारण त्यसकै पदाधिकारी र प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानबिन गरी मुद्दा चलाउनसक्ने शक्तिशाली लोकपाल गठनको प्रस्ताव गरिएको बताए।
पछिल्लो समय नयाँ शक्ति पार्टी एकीकरण गरी समाजवादी पार्टीमा पुगेका पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले यस्तो प्रस्तावलाई चर्को रुपमा उठाउँदै आएका थिए।
नागरिकता र भाषा
भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा नेपाल सरकारले समावेश गर्ने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ। त्यस्तै भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषालाई पनि संविधानको अनुसूचीमा थप गर्ने व्यवस्था विधेयमा छ।
त्यसैगरी भाषा आयोगले गर्ने कामको सूचिमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूचि तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गर्ने नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ। जसअनुसार अहिले संविधानमा ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था’ छ।
लिने प्रक्रिया र मापदण्डबारे संविधानले केही बोलेको छैन, संघीय कानूनमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था छ। संशोधन विधेयकमा भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
त्यस्तै संधिवानको धारा १४ ले सार्क सदस्य राष्ट्र भन्दा बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपाली (पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको) लाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था छ।
यसमा ‘तर, नेपाल र मित्रराष्ट्रहरुबीच भएको सम्झौताको आधारमा विदेशी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरुले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि निजहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनेछ’, भन्ने वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले खासगरी बेलायतमा उतैको नागरिक भई बसोबास गरिरहेका पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधन गर्न खोजेको छ।
यसबाहेक अन्य व्यवस्था पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। जस्तो अहिले प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ। तर, सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुखबाट सम्पादन गर्ने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयमा प्रस्ताव गरिएको छ।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले १९ जेठमा संघीय संसद सचिवालयमा नेपालको संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
संसदको छैंठौं अधिवेशनमा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता नं. १ मा दर्ता भएको यो प्रस्तावले नेपालको संविधानका १७ वटा धारा र दुई वटा अनुसूचिका केही व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न खोजको छ। कतिपय धारा÷उपधारा थप गर्न पनि खोजेको छ।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगदेखि नागरिकता, मौलिक हक, न्यायालयसम्मका विषय समेटिएको भए पनि मुख्यतः यसले तीन तहका राज्य संरचनामा प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउन खोजेको छ, त्यसका लागि अहिले संघ र स्थानीय तहले उपभोग गर्दै आएका कतिपय अधिकार कटौति गरेर प्रदेशमा सार्ने प्रस्ताव छ।
शक्तिशाली प्रदेश
संविधानको धारा ५६ को उपधारा ४ मा स्थानीय तह अन्तरगतका ईकाईहरुबारे व्यवस्था छ। जसमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था छ। साथै गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानूनबमोजिम हुने अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गरेर ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन र परिचालन प्रदेश कानून बमोजिम हुने’ प्रस्ताव गरिएको छ।
यसो गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन प्रक्रिया, वडा संख्या र तिनलाई निर्धारण गर्ने मापदण्ड पनि प्रदेश अनुसार फरक फरक हुन सक्नेछ।
त्यस्तै संविधानको धारा ५८ मा अविशिष्ट अधिकार संघमा रहने व्यवस्था छ। त्यो भनेको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा र छुट्टाछु्ट्टै अधिकारको सूचि बनाएको छ, ती सूचिमा समावेश नभएका विषयमा संघको अधिकार हुन्छ भनेको हो। अहिलेको यस्तो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरि त्यस्तो अधिकार संघबाट प्रदेशमा सार्ने दुई दलको प्रस्ताव छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको गठनमा पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भूमिकाविहीन बनाउन खोजिएको छ। अहिले प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका र नगरपालिकाका क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उप-प्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रिय सभामा सातै प्रदेशबाट ८-८ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
जसमा विभिन्न क्लस्टरसमेत बनाइएको छ। तर, यी दुई दलको प्रस्तावले राष्ट्रिय सभाका सदस्य छान्ने निर्वाचक मण्डलमा गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख उप-प्रमुखलाई हटाएर प्रदेश सभाका सदस्यलाई मात्र राख्ने कल्पना गरिएको छ।
संविधान संशोधन प्रस्तावले कुनै प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्दा सीमा हेरफेर हुने प्रदेश सभाको मात्रै स्वीकृति चाहिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। अहिले सीमा हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्दा सबै प्रदेश सभाको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था छ।
समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा भने संविधानको अनुसूची ६ मा रहेका प्रदेशका अधिकारको सूचीमा संशोधन गर्नुपर्दा मात्रै सबै प्रदेश सभाको अनुमति चाहिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशको संख्या र सीमा हेरफेर गर्न संघीय आयोगको गठन प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै संविधान संशोधन विधेयकले स्थानीय तहलाई संघीय ईकाईसमेत नमान्ने प्रस्ताव गरेको छ। संविधानको धारा ३०६ ले संविधानमा प्रयोग भएका शब्दको परिभाषा र व्याख्या गर्दछ। जसअनुसार उक्त धाराको उपधारा १ को (ट) मा ‘संघीय ईकाई भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्झनुपर्छ,’ भन्ने परिभाषा छ। यसलाई बदलेर संघीय इकाई भन्नाले संघ र प्रदेशलाई मात्र सम्झनुपर्ने प्रस्तावित प्रस्तावमा व्यवस्था छ।
यसरी दुई पार्टीले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावले संघ र स्थानीय तहले उपभोग गर्दै आएका कतिपय अधिकार कटौति गरेर प्रदेशमा केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसबाहेक यो संशोधन प्रस्तावको अर्को मुख्य विषय समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था हो ।
समावेशी मात्र होइन, समानुपातिक पनि
संविधान संशोधन प्रस्तावले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई राज्यका सबै अंगहरुमा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। क्लस्टरअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको अधिकार संविधानको पहिलो संशोधनमार्फत् मौलिक हकमा स्वीकार गरिएको (धारा ४२- सामाजिक न्यायको हक) थियो। यसलाई राज्यका सबै अंगहरुमा पुर्याउने प्रस्ताव छ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानले मौलिक हकमा स्वीकार गरेको सिद्धान्तलाई सबै अंगहरुको नियुक्तिमा पनि लागू गर्नैपर्ने संवैधानिक ग्यारेण्टी खोजिएको संवाददाताहरुलाई बताएका थिए।
जसअनुसार महिलाको हक (धारा ३८, उपधारा ४) मा व्यवस्था भएको ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’, भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ‘राज्यका सबै निकाय र अंगहरु’मा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्नसक्ने धारा २८२ को व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा त्यस्तो नियुक्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी लगत्तैको धारा २८३ मा व्यवस्था भएको संवैधानिक अंग र निकायका पदमा हुने नियुक्ति पनि समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने अहिलेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था छ।
जसका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एउटै फरक–फरक समुदायका तर एउटै लिंगका हुनसक्ने भए वा फरक लिंगका भए पनि एउटै समुदायका हुनसक्ने भए। यस्तो व्यवस्थालाई बदलेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग र समुदायको हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संवैधानिक इजलास होइन, अदालत
अहिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका अन्य चार जना न्यायाधीश इजलास सदस्य रहने गरी संवैधानिक इजलास क्रियाशिल छ। जसले संविधानसँग बाझिएका कानून (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका), संघीय कानूनसँग बाझिने प्रदेश र स्थानीय तहका कानून तथा प्रदेश कानूनसँग बाझिने स्थानीय तहका कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गरिदिन्छ। सर्वोच्च अदालतलाई भएको यस्तो असाधारण अधिकार क्षेत्र संवैधानिक इजलासले प्रयोग गर्छ।
त्यसबाहेक संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तह एवं स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद पनि यही इजलासले सुन्छ। साथै संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद पनि यही इजलासले सुन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसको सट्टा दुई दलले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। यसबारे संविधान लेखनकै समयमा निकै लामो छलफल र विवाद भएको थियो।
खासगरी तत्कालीन माओवादीले राखेको संवैधानिक अदालत गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतसँग समानान्तर प्रकृतिको अर्को अदालत गठन गर्दा हुनसक्ने जोखिमलाई हेरेर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले त्यसमा असहमति जनाएका थिए। पछि माओवादी समेतलाई संवैधानिक इजलास गठनका लागि राजी बनाएका थिए। त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले संविधान सभालाई पत्र नै लेखेर नेपालमा संवैधानिक अदालत गठन गर्न नहुने बताएको थियो।
अहिले राजपा र समाजवादी पार्टीले प्रस्ताव गरेको संवैधानिक आयोगमा एक जना प्रधानन्यायाधीशसहित सात जना न्यायाधीश रहने र यसको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै भाग ११ को शीर्षकमा रहेको न्यायपालिकाको सट्टा संघीय न्यायपालिका बनाउनुपर्ने भनिएको छ।
ठूला भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न लोकपाल
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था लोकपाल गठनसम्बन्धी हो । संविधानको धारा २८३ मा ‘क’ थप गरेर त्यहाँ लोकपालको गठनसम्बन्धी व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय कानूनअनुसार गठन हुने लोकपालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्पूर्ण संवैधानिक आयोग र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको भ्रष्ट्राचारजन्य कामको अनुसन्धान गरि मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राजपा सांसद कर्णले देश भ्रष्टाचारमा डुबेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेका कारण त्यसकै पदाधिकारी र प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानबिन गरी मुद्दा चलाउनसक्ने शक्तिशाली लोकपाल गठनको प्रस्ताव गरिएको बताए।
पछिल्लो समय नयाँ शक्ति पार्टी एकीकरण गरी समाजवादी पार्टीमा पुगेका पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले यस्तो प्रस्तावलाई चर्को रुपमा उठाउँदै आएका थिए।
नागरिकता र भाषा
भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा नेपाल सरकारले समावेश गर्ने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ। त्यस्तै भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषालाई पनि संविधानको अनुसूचीमा थप गर्ने व्यवस्था विधेयमा छ।
त्यसैगरी भाषा आयोगले गर्ने कामको सूचिमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूचि तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गर्ने नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ। जसअनुसार अहिले संविधानमा ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था’ छ।
लिने प्रक्रिया र मापदण्डबारे संविधानले केही बोलेको छैन, संघीय कानूनमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था छ। संशोधन विधेयकमा भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
त्यस्तै संधिवानको धारा १४ ले सार्क सदस्य राष्ट्र भन्दा बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपाली (पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको) लाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था छ।
यसमा ‘तर, नेपाल र मित्रराष्ट्रहरुबीच भएको सम्झौताको आधारमा विदेशी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरुले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि निजहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनेछ’, भन्ने वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले खासगरी बेलायतमा उतैको नागरिक भई बसोबास गरिरहेका पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधन गर्न खोजेको छ।
यसबाहेक अन्य व्यवस्था पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। जस्तो अहिले प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ। तर, सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुखबाट सम्पादन गर्ने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयमा प्रस्ताव गरिएको छ।
">
राजपा-समाजवादीले चाहेको संविधान संशोधन : स्थानीय तहका अधिकार खोस्ने, प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउने: Dekhapadhi
राजपा-समाजवादीले चाहेको संविधान संशोधन : स्थानीय तहका अधिकार खोस्ने, प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउने
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले १९ जेठमा संघीय संसद सचिवालयमा नेपालको संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">संसदको छैंठौं अधिवेशनमा गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता नं. १ मा दर्ता भएको यो प्रस्तावले नेपालको संविधानका १७ वटा धारा र दुई वटा अनुसूचिका केही व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न खोजको छ। कतिपय धारा÷उपधारा थप गर्न पनि खोजेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">संविधान संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगदेखि नागरिकता, मौलिक हक, न्यायालयसम्मका विषय समेटिएको भए पनि मुख्यतः यसले तीन तहका राज्य संरचनामा प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउन खोजेको छ, त्यसका लागि अहिले संघ र स्थानीय तहले उपभोग गर्दै आएका कतिपय अधिकार कटौति गरेर प्रदेशमा सार्ने प्रस्ताव छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>शक्तिशाली प्रदेश</strong></p>
<p style="text-align: justify;">संविधानको धारा ५६ को उपधारा ४ मा स्थानीय तह अन्तरगतका ईकाईहरुबारे व्यवस्था छ। जसमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था छ। साथै गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानूनबमोजिम हुने अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गरेर ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन र परिचालन प्रदेश कानून बमोजिम हुने’ प्रस्ताव गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसो गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन प्रक्रिया, वडा संख्या र तिनलाई निर्धारण गर्ने मापदण्ड पनि प्रदेश अनुसार फरक फरक हुन सक्नेछ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै संविधानको धारा ५८ मा अविशिष्ट अधिकार संघमा रहने व्यवस्था छ। त्यो भनेको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा र छुट्टाछु्ट्टै अधिकारको सूचि बनाएको छ, ती सूचिमा समावेश नभएका विषयमा संघको अधिकार हुन्छ भनेको हो। अहिलेको यस्तो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरि त्यस्तो अधिकार संघबाट प्रदेशमा सार्ने दुई दलको प्रस्ताव छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको गठनमा पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भूमिकाविहीन बनाउन खोजिएको छ। अहिले प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका र नगरपालिकाका क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उप-प्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रिय सभामा सातै प्रदेशबाट ८-८ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align: justify;">जसमा विभिन्न क्लस्टरसमेत बनाइएको छ। तर, यी दुई दलको प्रस्तावले राष्ट्रिय सभाका सदस्य छान्ने निर्वाचक मण्डलमा गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख उप-प्रमुखलाई हटाएर प्रदेश सभाका सदस्यलाई मात्र राख्ने कल्पना गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">संविधान संशोधन प्रस्तावले कुनै प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्दा सीमा हेरफेर हुने प्रदेश सभाको मात्रै स्वीकृति चाहिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। अहिले सीमा हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्दा सबै प्रदेश सभाको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था छ। </p>
<p style="text-align: justify;">समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा भने संविधानको अनुसूची ६ मा रहेका प्रदेशका अधिकारको सूचीमा संशोधन गर्नुपर्दा मात्रै सबै प्रदेश सभाको अनुमति चाहिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशको संख्या र सीमा हेरफेर गर्न संघीय आयोगको गठन प्रस्ताव गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै संविधान संशोधन विधेयकले स्थानीय तहलाई संघीय ईकाईसमेत नमान्ने प्रस्ताव गरेको छ। संविधानको धारा ३०६ ले संविधानमा प्रयोग भएका शब्दको परिभाषा र व्याख्या गर्दछ। जसअनुसार उक्त धाराको उपधारा १ को (ट) मा ‘संघीय ईकाई भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्झनुपर्छ,’ भन्ने परिभाषा छ। यसलाई बदलेर संघीय इकाई भन्नाले संघ र प्रदेशलाई मात्र सम्झनुपर्ने प्रस्तावित प्रस्तावमा व्यवस्था छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसरी दुई पार्टीले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावले संघ र स्थानीय तहले उपभोग गर्दै आएका कतिपय अधिकार कटौति गरेर प्रदेशमा केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसबाहेक यो संशोधन प्रस्तावको अर्को मुख्य विषय समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था हो । </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>समावेशी मात्र होइन, समानुपातिक पनि</strong></p>
<p style="text-align: justify;">संविधान संशोधन प्रस्तावले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई राज्यका सबै अंगहरुमा लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। क्लस्टरअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको अधिकार संविधानको पहिलो संशोधनमार्फत् मौलिक हकमा स्वीकार गरिएको (धारा ४२- सामाजिक न्यायको हक) थियो। यसलाई राज्यका सबै अंगहरुमा पुर्‍याउने प्रस्ताव छ।</p>
<p style="text-align: justify;">संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानले मौलिक हकमा स्वीकार गरेको सिद्धान्तलाई सबै अंगहरुको नियुक्तिमा पनि लागू गर्नैपर्ने संवैधानिक ग्यारेण्टी खोजिएको संवाददाताहरुलाई बताएका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;">जसअनुसार महिलाको हक (धारा ३८, उपधारा ४) मा व्यवस्था भएको ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’, भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ‘राज्यका सबै निकाय र अंगहरु’मा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्नसक्ने धारा २८२ को व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा त्यस्तो नियुक्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी लगत्तैको धारा २८३ मा व्यवस्था भएको संवैधानिक अंग र निकायका पदमा हुने नियुक्ति पनि समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने अहिलेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। <br />
त्यस्तै संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align: justify;">जसका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एउटै फरक–फरक समुदायका तर एउटै लिंगका हुनसक्ने भए वा फरक लिंगका भए पनि एउटै समुदायका हुनसक्ने भए। यस्तो व्यवस्थालाई बदलेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग र समुदायको हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>संवैधानिक इजलास होइन, अदालत</strong></p>
<p style="text-align: justify;">अहिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका अन्य चार जना न्यायाधीश इजलास सदस्य रहने गरी संवैधानिक इजलास क्रियाशिल छ। जसले संविधानसँग बाझिएका कानून (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका), संघीय कानूनसँग बाझिने प्रदेश र स्थानीय तहका कानून तथा प्रदेश कानूनसँग बाझिने स्थानीय तहका कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गरिदिन्छ। सर्वोच्च अदालतलाई भएको यस्तो असाधारण अधिकार क्षेत्र संवैधानिक इजलासले प्रयोग गर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसबाहेक संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तह एवं स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद पनि यही इजलासले सुन्छ। साथै संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद पनि यही इजलासले सुन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसको सट्टा दुई दलले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। यसबारे संविधान लेखनकै समयमा निकै लामो छलफल र विवाद भएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">खासगरी तत्कालीन माओवादीले राखेको संवैधानिक अदालत गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वोच्च अदालतसँग समानान्तर प्रकृतिको अर्को अदालत गठन गर्दा हुनसक्ने जोखिमलाई हेरेर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले त्यसमा असहमति जनाएका थिए। पछि माओवादी समेतलाई संवैधानिक इजलास गठनका लागि राजी बनाएका थिए। त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले संविधान सभालाई पत्र नै लेखेर नेपालमा संवैधानिक अदालत गठन गर्न नहुने बताएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">अहिले राजपा र समाजवादी पार्टीले प्रस्ताव गरेको संवैधानिक आयोगमा एक जना प्रधानन्यायाधीशसहित सात जना न्यायाधीश रहने र यसको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ। <br />
साथै भाग ११ को शीर्षकमा रहेको न्यायपालिकाको सट्टा संघीय न्यायपालिका बनाउनुपर्ने भनिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ठूला भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न लोकपाल</strong></p>
<p style="text-align: justify;">संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था लोकपाल गठनसम्बन्धी हो । संविधानको धारा २८३ मा ‘क’ थप गरेर त्यहाँ लोकपालको गठनसम्बन्धी व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">संघीय कानूनअनुसार गठन हुने लोकपालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्पूर्ण संवैधानिक आयोग र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको भ्रष्ट्राचारजन्य कामको अनुसन्धान गरि मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">राजपा सांसद कर्णले देश भ्रष्टाचारमा डुबेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेका कारण त्यसकै पदाधिकारी र प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानबिन गरी मुद्दा चलाउनसक्ने शक्तिशाली लोकपाल गठनको प्रस्ताव गरिएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">पछिल्लो समय नयाँ शक्ति पार्टी एकीकरण गरी समाजवादी पार्टीमा पुगेका पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले यस्तो प्रस्तावलाई चर्को रुपमा उठाउँदै आएका थिए। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>नागरिकता र भाषा</strong></p>
<p style="text-align: justify;">भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा नेपाल सरकारले समावेश गर्ने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ। त्यस्तै भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषालाई पनि संविधानको अनुसूचीमा थप गर्ने व्यवस्था विधेयमा छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसैगरी भाषा आयोगले गर्ने कामको सूचिमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूचि तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। </p>
<p style="text-align: justify;">संविधान संशोधन प्रस्तावमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गर्ने नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था पनि संशोधन गर्न खोजिएको छ। जसअनुसार अहिले संविधानमा ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था’ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">लिने प्रक्रिया र मापदण्डबारे संविधानले केही बोलेको छैन, संघीय कानूनमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था छ। संशोधन विधेयकमा भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै संधिवानको धारा १४ ले सार्क सदस्य राष्ट्र भन्दा बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपाली (पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको) लाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसमा ‘तर, नेपाल र मित्रराष्ट्रहरुबीच भएको सम्झौताको आधारमा विदेशी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरुले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि निजहरुको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनेछ’, भन्ने वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसले खासगरी बेलायतमा उतैको नागरिक भई बसोबास गरिरहेका पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधन गर्न खोजेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यसबाहेक अन्य व्यवस्था पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। जस्तो अहिले प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ। तर, सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुखबाट सम्पादन गर्ने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयमा प्रस्ताव गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><iframe height="480" src="https://drive.google.com/file/d/1nvt3ck1Hlpw-YysCeEGZcwOWrMYvyLyL/preview" width="640"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;"><br />
</p>
.jpg)
