काठमाडौं। दलित समुदायमाथि हुने विभेदका घटनामा छुट्टै दलित प्रहरीको सेल निर्माण गरी छानबिन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई दलित समुदायमाथिको विभेदको अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी सेल गठन गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिको बैठकले गरेका निर्देशनहरू सुनाउँदै समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपाल प्रहरीभित्र महिला बालबालिका सेल भए जस्तै दलितहरूको पनि अलग्गै सेल बनाएर यसलाई संवेदनशिल ढंगबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए।

बैठकले पश्चिम रुकुमको घटनामा मृत्यु हुने सबैमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता भएकाको तत्काल खोजी गर्न र घाइतेहरूको उपचार निःशुल्क गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यस्तै उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा लयाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

दलित समुदायमाथि श्रङ्खलाबद्ध हिंसाका घटनाहरू घटिरहेकोले सबै प्रकारका जातीय विभेदका स्वरूप र हिंसा अन्त्य गर्नका लागि महाअभियान चलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति पोख्रेलले बताए। 

यसैगरी, लकडाउनको समयमा महिला बालबालिका र अपाङ्गता भएकामाथि हिंसा भएको घटना आएकाले छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। 

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम घटनालाई अमेरिको घटनासँग जोडे। संसारको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र समृद्ध मुलुकमा समेत जातिय विभेदका घटनाहरू भइरहेको बताउँदै नेपालमा पनि कानूनी र राजनीतिक रूपमा विभेद अन्त्य भएपनि व्यवहारिक रूपमा विभेद रहेको स्वीकार गरे।

“यसलाई स्वभाविक सामाजिक प्रक्रियाको रूपमा मानौँ। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा समृद्ध र सबैभन्दा बढी सभ्य, लोकतान्त्रिक भन्ने देश अमेरिकामा पनि यही समयमा यस्तै घटना घटेको छ। केही समानताहरू छन्। तर, त्यहाँ राज्यबाटै विभेद भएको छ। कानूनहरू त्यहाँपनि छन् कार्यान्वयनमा फितलो छ।”

गृहमन्त्री थापाले रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिनसहित दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। 

बैठकमा सांसदहरूले दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए। तर, विज्ञहरूले भने व्यावसायिक निकायबाटै छानबिन गर्न सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

" /> काठमाडौं। दलित समुदायमाथि हुने विभेदका घटनामा छुट्टै दलित प्रहरीको सेल निर्माण गरी छानबिन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई दलित समुदायमाथिको विभेदको अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी सेल गठन गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिको बैठकले गरेका निर्देशनहरू सुनाउँदै समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपाल प्रहरीभित्र महिला बालबालिका सेल भए जस्तै दलितहरूको पनि अलग्गै सेल बनाएर यसलाई संवेदनशिल ढंगबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए।

बैठकले पश्चिम रुकुमको घटनामा मृत्यु हुने सबैमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता भएकाको तत्काल खोजी गर्न र घाइतेहरूको उपचार निःशुल्क गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यस्तै उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा लयाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

दलित समुदायमाथि श्रङ्खलाबद्ध हिंसाका घटनाहरू घटिरहेकोले सबै प्रकारका जातीय विभेदका स्वरूप र हिंसा अन्त्य गर्नका लागि महाअभियान चलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति पोख्रेलले बताए। 

यसैगरी, लकडाउनको समयमा महिला बालबालिका र अपाङ्गता भएकामाथि हिंसा भएको घटना आएकाले छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। 

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम घटनालाई अमेरिको घटनासँग जोडे। संसारको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र समृद्ध मुलुकमा समेत जातिय विभेदका घटनाहरू भइरहेको बताउँदै नेपालमा पनि कानूनी र राजनीतिक रूपमा विभेद अन्त्य भएपनि व्यवहारिक रूपमा विभेद रहेको स्वीकार गरे।

“यसलाई स्वभाविक सामाजिक प्रक्रियाको रूपमा मानौँ। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा समृद्ध र सबैभन्दा बढी सभ्य, लोकतान्त्रिक भन्ने देश अमेरिकामा पनि यही समयमा यस्तै घटना घटेको छ। केही समानताहरू छन्। तर, त्यहाँ राज्यबाटै विभेद भएको छ। कानूनहरू त्यहाँपनि छन् कार्यान्वयनमा फितलो छ।”

गृहमन्त्री थापाले रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिनसहित दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। 

बैठकमा सांसदहरूले दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए। तर, विज्ञहरूले भने व्यावसायिक निकायबाटै छानबिन गर्न सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

"> दलितमाथि हुने घटनाको अनुसन्धानका लागि छुट्टै प्रहरी सेल बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन: Dekhapadhi
दलितमाथि हुने घटनाको अनुसन्धानका लागि छुट्टै प्रहरी सेल बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन <p style="text-align: justify;">काठमाडौं। दलित समुदायमाथि हुने विभेदका घटनामा छुट्टै दलित प्रहरीको सेल निर्माण गरी छानबिन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई दलित समुदायमाथिको विभेदको अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी सेल गठन गर्न निर्देशन दिएको हो।</p> <p style="text-align: justify;">समितिको बैठकले गरेका निर्देशनहरू सुनाउँदै समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपाल प्रहरीभित्र महिला बालबालिका सेल भए जस्तै दलितहरूको पनि अलग्गै सेल बनाएर यसलाई संवेदनशिल ढंगबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए।</p> <p style="text-align: justify;">बैठकले पश्चिम रुकुमको घटनामा मृत्यु हुने सबैमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता भएकाको तत्काल खोजी गर्न र घाइतेहरूको उपचार निःशुल्क गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">यस्तै उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा लयाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">दलित समुदायमाथि श्रङ्खलाबद्ध हिंसाका घटनाहरू घटिरहेकोले सबै प्रकारका जातीय विभेदका स्वरूप र हिंसा अन्त्य गर्नका लागि महाअभियान चलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति पोख्रेलले बताए।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">यसैगरी, लकडाउनको समयमा महिला बालबालिका र अपाङ्गता भएकामाथि हिंसा भएको घटना आएकाले छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम घटनालाई अमेरिको घटनासँग जोडे। संसारको सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र समृद्ध मुलुकमा समेत जातिय विभेदका घटनाहरू भइरहेको बताउँदै नेपालमा पनि कानूनी र राजनीतिक रूपमा विभेद अन्त्य भएपनि व्यवहारिक रूपमा विभेद रहेको स्वीकार गरे।</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;यसलाई स्वभाविक सामाजिक प्रक्रियाको रूपमा मानौँ। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा समृद्ध र सबैभन्दा बढी सभ्य, लोकतान्त्रिक भन्ने देश अमेरिकामा पनि यही समयमा यस्तै घटना घटेको छ। केही समानताहरू छन्। तर, त्यहाँ राज्यबाटै विभेद भएको छ। कानूनहरू त्यहाँपनि छन् कार्यान्वयनमा फितलो छ।&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">गृहमन्त्री थापाले रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिनसहित दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">बैठकमा सांसदहरूले दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए। तर, विज्ञहरूले भने व्यावसायिक निकायबाटै छानबिन गर्न सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्