काठमाडौं। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म करीब १० अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले ९ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण विडारीका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी ९ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ खर्च गरेका छन्।
अझै स्थानीय तहबाट भएको खर्चको विवरण आएको छैन। कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरूबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहबाट २ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको उनले बताए।
आज बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो।
समिति बैठकमा लकडाउनलाई सहज बनाउँदै कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
जनजीवन सहज बनाउँदै लक डाउनलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पनि छलफल भएको छ। तहगत रूपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयारी गरी सरकारलाई बुझाउने समझदारी पनि बैठकमा बनेको छ।
" /> काठमाडौं। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म करीब १० अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ।विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले ९ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण विडारीका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी ९ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ खर्च गरेका छन्।
अझै स्थानीय तहबाट भएको खर्चको विवरण आएको छैन। कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरूबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहबाट २ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको उनले बताए।
आज बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो।
समिति बैठकमा लकडाउनलाई सहज बनाउँदै कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
जनजीवन सहज बनाउँदै लक डाउनलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पनि छलफल भएको छ। तहगत रूपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयारी गरी सरकारलाई बुझाउने समझदारी पनि बैठकमा बनेको छ।
">