काठमाडौं। इन्जिनियरहरूले लाइसेन्स लिनका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को परीक्षा पास गर्नुपर्ने कानून बन्ने भएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ मा इन्जिनियरिङ व्यवसायीको रूपमा लाइसेन्स लिन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले परीक्षा नलिई लाइसेन्स वितरण गरिने व्यवस्थाले इन्जिनियरहरूको गुणस्तर ह्रास भएकोले विधेयकमा नै वर्षको दुई पटक परीक्षा लिई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको बताए।
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा अध्यक्ष निरौलाले विद्यमान इन्जिनियरिङ परिषद् ऐनमा इन्जिनियरको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने, इन्जिनियरिङ पेशामा कार्यसम्पादन बढाउने, परीक्षा प्रणालीमा पास हुनेलाई मात्र लाइसेन्स दिने, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता गर्ने र परिषद्को रजिष्ट्रारको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्प्रधाबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
यस्तै संविधान अनुसार समावेशी सिद्धान्त र प्रादेशिक संरचना अनुसार परिषद्लाई बदल्न विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उनले बताए।
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्यले इन्जिनियरको गुणस्तर बढाउन परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था राम्रो भएको बताए।
उनले विधेयकमार्फत् नै देश भित्रका सबै विश्व विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने गरी कानून निर्माण गर्न समितिलाई सुझाव दिए।
छलफलमा सांसदहरूले इन्जिनियरको गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा कतिपय संरचनाहरू कमजोर बनेको बताएका छन्। सांसदहरूले इन्जिनियरको लाइसेन्स वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए।
सांसद गणेश पहाडीले फिल्डमा गएर सर्भे गरी डाटा ल्याउने जुनियर इन्जिनिरहरूको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिएर विधेयक आउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् ७० प्रतिशत प्राथमिकस्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिएको र इन्जिनियरको उत्पादन पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने बताए।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने कतिपय विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर विकासमा ध्यान नदिएको बताए।
उनले विश्व विद्यालयहरूले आंगिक क्याम्पस सञ्चालन नगरी एफिलेसनबाट मात्रै सञ्चालन गरेकोले गुणस्तरीय इन्जिनियर उत्पादन हुन नसकेको बताए। उनले नेपालका इन्जिनिरहरूलाई विश्वभर प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताए।
इन्जिनियरको नाम दर्ता अथवा लाइसेन्स दिँदा वर्गीकरण गर्ने, लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिने, परिषद्को रजिष्ट्रारको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था समावेश गरी संशोधन विधेयक ल्याइएको हो।
समितिले विधेयकको दफावार छलफल शुरू हुनु भन्दा पहिला सम्बन्धित क्षेत्रका सरकोकारवालासँग छलफल गरेको हो।
" />
काठमाडौं। इन्जिनियरहरूले लाइसेन्स लिनका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को परीक्षा पास गर्नुपर्ने कानून बन्ने भएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ मा इन्जिनियरिङ व्यवसायीको रूपमा लाइसेन्स लिन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले परीक्षा नलिई लाइसेन्स वितरण गरिने व्यवस्थाले इन्जिनियरहरूको गुणस्तर ह्रास भएकोले विधेयकमा नै वर्षको दुई पटक परीक्षा लिई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको बताए।
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा अध्यक्ष निरौलाले विद्यमान इन्जिनियरिङ परिषद् ऐनमा इन्जिनियरको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने, इन्जिनियरिङ पेशामा कार्यसम्पादन बढाउने, परीक्षा प्रणालीमा पास हुनेलाई मात्र लाइसेन्स दिने, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता गर्ने र परिषद्को रजिष्ट्रारको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्प्रधाबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
यस्तै संविधान अनुसार समावेशी सिद्धान्त र प्रादेशिक संरचना अनुसार परिषद्लाई बदल्न विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उनले बताए।
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्यले इन्जिनियरको गुणस्तर बढाउन परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था राम्रो भएको बताए।
उनले विधेयकमार्फत् नै देश भित्रका सबै विश्व विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने गरी कानून निर्माण गर्न समितिलाई सुझाव दिए।
छलफलमा सांसदहरूले इन्जिनियरको गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा कतिपय संरचनाहरू कमजोर बनेको बताएका छन्। सांसदहरूले इन्जिनियरको लाइसेन्स वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए।
सांसद गणेश पहाडीले फिल्डमा गएर सर्भे गरी डाटा ल्याउने जुनियर इन्जिनिरहरूको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिएर विधेयक आउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् ७० प्रतिशत प्राथमिकस्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिएको र इन्जिनियरको उत्पादन पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने बताए।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने कतिपय विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर विकासमा ध्यान नदिएको बताए।
उनले विश्व विद्यालयहरूले आंगिक क्याम्पस सञ्चालन नगरी एफिलेसनबाट मात्रै सञ्चालन गरेकोले गुणस्तरीय इन्जिनियर उत्पादन हुन नसकेको बताए। उनले नेपालका इन्जिनिरहरूलाई विश्वभर प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताए।
इन्जिनियरको नाम दर्ता अथवा लाइसेन्स दिँदा वर्गीकरण गर्ने, लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिने, परिषद्को रजिष्ट्रारको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था समावेश गरी संशोधन विधेयक ल्याइएको हो।
समितिले विधेयकको दफावार छलफल शुरू हुनु भन्दा पहिला सम्बन्धित क्षेत्रका सरकोकारवालासँग छलफल गरेको हो।
">
अब इन्जिनियरले लाइसेन्स लिन परिषद्को परीक्षा पास गर्नुपर्ने: Dekhapadhiनेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ मा इन्जिनियरिङ व्यवसायीको रूपमा लाइसेन्स लिन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ">
अब इन्जिनियरले लाइसेन्स लिन परिषद्को परीक्षा पास गर्नुपर्ने
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। इन्जिनियरहरूले लाइसेन्स लिनका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को परीक्षा पास गर्नुपर्ने कानून बन्ने भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ मा इन्जिनियरिङ व्यवसायीको रूपमा लाइसेन्स लिन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले परीक्षा नलिई लाइसेन्स वितरण गरिने व्यवस्थाले इन्जिनियरहरूको गुणस्तर ह्रास भएकोले विधेयकमा नै वर्षको दुई पटक परीक्षा लिई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा अध्यक्ष निरौलाले विद्यमान इन्जिनियरिङ परिषद् ऐनमा इन्जिनियरको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने, इन्जिनियरिङ पेशामा कार्यसम्पादन बढाउने, परीक्षा प्रणालीमा पास हुनेलाई मात्र लाइसेन्स दिने, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता गर्ने र परिषद्को रजिष्ट्रारको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्प्रधाबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तै संविधान अनुसार समावेशी सिद्धान्त र प्रादेशिक संरचना अनुसार परिषद्लाई बदल्न विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उनले बताए। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष त्रिरत्न बज्राचार्यले इन्जिनियरको गुणस्तर बढाउन परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था राम्रो भएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले विधेयकमार्फत् नै देश भित्रका सबै विश्व विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने गरी कानून निर्माण गर्न समितिलाई सुझाव दिए। </p>
<p style="text-align: justify;">छलफलमा सांसदहरूले इन्जिनियरको गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा कतिपय संरचनाहरू कमजोर बनेको बताएका छन्। सांसदहरूले इन्जिनियरको लाइसेन्स वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">सांसद गणेश पहाडीले फिल्डमा गएर सर्भे गरी डाटा ल्याउने जुनियर इन्जिनिरहरूको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिएर विधेयक आउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् ७० प्रतिशत प्राथमिकस्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिएको र इन्जिनियरको उत्पादन पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने कतिपय विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर विकासमा ध्यान नदिएको बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले विश्व विद्यालयहरूले आंगिक क्याम्पस सञ्चालन नगरी एफिलेसनबाट मात्रै सञ्चालन गरेकोले गुणस्तरीय इन्जिनियर उत्पादन हुन नसकेको बताए। उनले नेपालका इन्जिनिरहरूलाई विश्वभर प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">इन्जिनियरको नाम दर्ता अथवा लाइसेन्स दिँदा वर्गीकरण गर्ने, लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिने, परिषद्को रजिष्ट्रारको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था समावेश गरी संशोधन विधेयक ल्याइएको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">समितिले विधेयकको दफावार छलफल शुरू हुनु भन्दा पहिला सम्बन्धित क्षेत्रका सरकोकारवालासँग छलफल गरेको हो। </p>
.jpg)
