काठमाडौं। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले भोलिदेखि पसल खोल्ने निर्णय गरेको छ।
महासंघले दैनिकरूपमा बिहान ११ बजेसम्म पसल खोल्ने निर्णय गरेको हाे।
७१ दिनदेखि जारी लकडाउनका कारण तमाम व्यवसायीलाई घरभाडा, बैंकको ब्याज र कर्मचारीको तलब दिन समस्या पर्न थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
सरकारले लकडाउन खोल्ने विषयमा तदारुकता नदेखाई कर तिर्न ताकेता गरिरहेकाले भोलिदेखि दैनिकरूपमा पसल सञ्चालन गर्ने महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए।
उनले भने, “सरकारले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई राहत दिनु त कता हो कता करका लागि ताकेता गरिरहेको छ। बैंकले ब्याज बुझाउन फोन गरिरहेका छन् भने घरबेटीले घरभाडा तिर्न ताकेता गरिरहेका छन्।”
यही कारणले साना व्यवसायी समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ।
महासंघले लकडाउन लम्बिँदै गएमा व्यवसायीहरूको रोजीरोटी मात्रै गुम्ने नभई व्यवसायी नै पलायन हुने सम्भावना बढेको बताएको छ।
महासंघले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी कुनै रहरले नभई बाध्य भएर पसलहरू खुला गर्ने निर्णय गरेका हौं।”
व्यवसाय खुला गरे पनि कोभिड-१९ बाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सामान्य उपाय अपनाउने महासंघले जनाएकाे छ। सरकार र विश्व स्वास्थ संगठनले तोकेको न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने महासंघकाे भनाइ छ।
व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राज्यले दमन गरेमा बैंकको ब्याजदर, कर र घरभाडाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
" />
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले भोलिदेखि पसल खोल्ने निर्णय गरेको छ।
महासंघले दैनिकरूपमा बिहान ११ बजेसम्म पसल खोल्ने निर्णय गरेको हाे।
७१ दिनदेखि जारी लकडाउनका कारण तमाम व्यवसायीलाई घरभाडा, बैंकको ब्याज र कर्मचारीको तलब दिन समस्या पर्न थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
सरकारले लकडाउन खोल्ने विषयमा तदारुकता नदेखाई कर तिर्न ताकेता गरिरहेकाले भोलिदेखि दैनिकरूपमा पसल सञ्चालन गर्ने महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए।
उनले भने, “सरकारले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई राहत दिनु त कता हो कता करका लागि ताकेता गरिरहेको छ। बैंकले ब्याज बुझाउन फोन गरिरहेका छन् भने घरबेटीले घरभाडा तिर्न ताकेता गरिरहेका छन्।”
यही कारणले साना व्यवसायी समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ।
महासंघले लकडाउन लम्बिँदै गएमा व्यवसायीहरूको रोजीरोटी मात्रै गुम्ने नभई व्यवसायी नै पलायन हुने सम्भावना बढेको बताएको छ।
महासंघले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी कुनै रहरले नभई बाध्य भएर पसलहरू खुला गर्ने निर्णय गरेका हौं।”
व्यवसाय खुला गरे पनि कोभिड-१९ बाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सामान्य उपाय अपनाउने महासंघले जनाएकाे छ। सरकार र विश्व स्वास्थ संगठनले तोकेको न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने महासंघकाे भनाइ छ।
व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राज्यले दमन गरेमा बैंकको ब्याजदर, कर र घरभाडाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
">
भोलिदेखि पसल खोल्ने राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको निर्णय, दमन गरे कर नतिर्ने चेतावनी: Dekhapadhi
भोलिदेखि पसल खोल्ने राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको निर्णय, दमन गरे कर नतिर्ने चेतावनी
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले भोलिदेखि पसल खोल्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महासंघले दैनिकरूपमा बिहान ११ बजेसम्म पसल खोल्ने निर्णय गरेको हाे।</p>
<p style="text-align: justify;">७१ दिनदेखि जारी लकडाउनका कारण तमाम व्यवसायीलाई घरभाडा, बैंकको ब्याज र कर्मचारीको तलब दिन समस्या पर्न थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकारले लकडाउन खोल्ने विषयमा तदारुकता नदेखाई कर तिर्न ताकेता गरिरहेकाले भोलिदेखि दैनिकरूपमा पसल सञ्चालन गर्ने महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए।</p>
<p style="text-align: justify;">उनले भने, “सरकारले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई राहत दिनु त कता हो कता करका लागि ताकेता गरिरहेको छ। बैंकले ब्याज बुझाउन फोन गरिरहेका छन् भने घरबेटीले घरभाडा तिर्न ताकेता गरिरहेका छन्।”</p>
<p style="text-align: justify;">यही कारणले साना व्यवसायी समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महासंघले लकडाउन लम्बिँदै गएमा व्यवसायीहरूको रोजीरोटी मात्रै गुम्ने नभई व्यवसायी नै पलायन हुने सम्भावना बढेको बताएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">महासंघले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी कुनै रहरले नभई बाध्य भएर पसलहरू खुला गर्ने निर्णय गरेका हौं।”</p>
<p style="text-align: justify;">व्यवसाय खुला गरे पनि कोभिड-१९ बाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सामान्य उपाय अपनाउने महासंघले जनाएकाे छ। सरकार र विश्व स्वास्थ संगठनले तोकेको न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने महासंघकाे भनाइ छ।</p>
<p style="text-align: justify;">व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राज्यले दमन गरेमा बैंकको ब्याजदर, कर र घरभाडाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।</p>
.jpg)
