Others

गृहपृष्ठ

स्वीकृत भयाे कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण नियमावली सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ‘कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७७’ स्वीकृत गरेको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो नियमावली संशोधन गरेको हो। बैठकले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी कार्य गर्न र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट औचित्यपूर्णरूपमा प्राप्त भएका कार्यक्रम संशोधन गर्न कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ७ को उपदफा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार प्रदेश सरकारलाई रहेको कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। बैठकमा खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विशेष कार्यक्रम तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरिएको उनले जानकारी दिइन्। कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-१९ संक्रमणको रोकथामका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध कोषबाट रकम निकासा लिई संक्रमण फैलिएका दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, सुर्खेत, रुकुमपश्चिम, कालीकोट र जुम्ला जिल्लाका केही स्थानीय तहमा रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य उपयुक्त स्थानमा आइसोलेसन कक्ष तयारी गर्ने निर्णय भएको छ। साथै प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको लागि आवश्यक कीट खरिद गर्नेसमेत निर्णय भएको उनले बताइन्। बैठकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरी जिल्ला सदरमुकाममा ल्याइएका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा पुर्&zwj;याउने निर्णय गरेको छ। क्वारेन्टाइन अवधिभर आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वय गर्न तथा उक्त कार्यादेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यको समन्वय व्यवस्था मिलाउने जिम्मा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ। भारतबाट आउने हुम्ला, मुगु र डोल्पाका नागरिकलाई सुर्खेतमा नै क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन भएकाले उनीहरूलाई ती जिल्लामा प्रवेश नदिने गरी यार्सागुम्बा संकलनको कार्य २५ जेठदेखि खुला गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन्। ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न भण्डारण गरिँदै कोभिड-१९ को प्रभावका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित खाद्य संकटलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश खाद्यान्न भण्डारण तथा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। प्रवक्ता केसीका अनुसार विभागीय मन्त्रालयले तत्काल २५ हजार क्विन्टल चामल, १२ हजार क्विन्टल गहुँ र तीन हजार क्विन्टल दाल गरी ४० हजार क्विन्टल खाद्यान्न खरिद गरी भण्डारण तथा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने र यसको लागि बजेटको व्यवस्था आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले हुम्लाको याल्वाङ र डोल्पाको तिन्जे वितरण केन्द्रको खाद्य व्यवस्थाका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देश हुनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।  यसअघि दुवै वितरण केन्द्रका लागि व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मार्ग हुँदै खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएको थियो। हाल कोभिड-१९ का कारण सो मार्गबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्न नसकिने अवस्था भएकाले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। रासस