Others

गृहपृष्ठ

एनसेलले ग्राहकबाट अनधिकृत रूपमा उठायो चार अर्ब ५३ करोड काठमाडौं। निजी क्षेत्रको दूरसञ्&zwj;चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्&zwj;चालन गरेर आफ्ना ग्राहकबाट ४ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ असुली गरेको खुलेको छ। दूरसञ्&zwj;चार कम्पनीहरुको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्&zwj;चार प्राधिकरण (एनटीए)ले यो अनधिकृत असुल भएको ठहर गरेको हो।  एनसेलले दूर सञ्चार ऐन २०५३ र अनुमति पत्रको शर्तविपरीत विभिन्न स्किम र भ्यालु एडेड सर्भिस (भास) सञ्&zwj;चालन गरेर ग्राहकबाट दुई वर्षको अवधिमा ४ अर्ब ४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ अनधिकृत रूपमा असुल गरेको प्राधिकरणको सञ्&zwj;चालन समितिले प्रमाणित गरेको हो।  एनसेलले १७ असार २०७३ देखि ३ मंसिर २०७६ सम्म ‘म्याजिक भ्वाईस’ नामको भ्यालु एडेड सर्भिस (भास) सञ्&zwj;चालन गरेको र त्यसबाट १८ करोड ३४ लाख ६४ हजार ५६७ रूपैयाँ अनधिकृत रूपमा ग्राहकबाट असुल गरेको प्राधिकरणको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ। त्यसैगरी, ‘लभ डिटेक्टर’ नामको भ्यालु एडेड सर्भिस (भास) सञ्चालन गरेर एनसेलले १५ करोड ४५ लाख ६३ हजार ३७९ रूपैयाँ ग्राहकबाट अनधिकृत रूपमा असुल गरेको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ। देखापढीलाई प्राप्त विवरणअनुसार उसले १० माघ २०७३ देखि १ मंसिर २०७६ सम्म लभ डिटेक्टर नामको भास सञ्&zwj;चालन गरेको प्राधिकरणको निचोड छ। यस्ता सेवाहरू सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने दूरसञ्चार ऐन २०५३ र एनसेललाई दिइएको अनुमति पत्रको शर्तमा उल्लेख गरिएको छ। एनसेलले कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी यी सेवा सञ्&zwj;चालन गरेर ग्राहकबाट पैसा असुलेको हो। खासमा एनसेलले विदेशी विनिमयको लागि अनुमति माग्न प्राधिकरणमा आवेदन गरेपछि उसले अनधिकृत रुपमा यी सेवा सञ्&zwj;चालन गरेको रहस्य खुलेको हो। एनसेलले यस्ता भ्यालु एडेड सर्भिस विदेशीसँग किनेर नेपालमा ग्राहकसमक्ष पुर्&zwj;याउने गर्छ। विदेशी कम्पनीलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा एनसेलले विदेशी विनिमयको लागि प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्छ। त्यस्तो अनुमति पाएमा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयको सुविधा उपलब्ध गराउँछ। “विदेशी विनियमको लागि अनुमति माग्न आउँदा एनसेलले प्राधिकरणबाट पूर्व अनुमति नलिइ यी सेवाहरु सञ्&zwj;चालन गरेको थाहा पायौं”, प्राधिकरणका निर्देशक विजय रोयले भने। योसँगै एनसेलले डे–अनलिमिटेड–भ्वाइस प्याक र वान आवर अनलिमिटेड डेटा प्याकको स्किमलाई विभिन्न समयमा फरक फरक अफरको रुपमा सञ्&zwj;चालन गरेर तीन अर्ब ७० करोड रूपैयाँ भन्दा बढी ग्राहकबाट उठाएको प्राधिकरणको ठहर छ। एनसेलले १५ रूपैयाँ मूल्य राखेर डे–अनलिमिटेड–भ्वाइस प्याक २२ माघ २०७४ देखि ४ मंसिर २०७५ सम्म सञ्&zwj;चालन गरेको थियो। यो अफरबाट एनसेलले दुई अर्ब चार करोड ५५ लाख ८५ हजार ८४८ रूपैयाँ असुल गरेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैगरी, वान आवर अनलिमिटेड डेटा प्याकको स्किमबाट एनसेलले ग्राहकसँग अनधिकृत रूपमा एक अर्ब ६६ करोड १९ लाख २१ हजार १२१ रूपैयाँ उठाएको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ। वान आवर अनलिमिटेड डेटा प्याक अन्तर्गत २० रूपैयाँ शुल्क तोकेर एनसेलले २४ माघ २०७४ देखि १० मंसिर २०७५ सम्म स्किम सञ्&zwj;चालन गरेको थियो। यस्ता प्रमोशनल सर्भिस क्याम्पेन चलाउँदा प्राधिकरणलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई दिएको अनुमति पत्रको शर्तमा यस्तो प्रमोशनल सर्भिस क्याम्पेन बढीमा तीन महीना चलाउन पाउने र जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि नविकरण गर्न नमिल्ने अनुमति पत्रमा शर्त तोकिएको छ। तर, एनसेलले भने प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नगराई सोही प्याकलाई शिवरात्री, होली र भ्यालेन्टाइन–डे अफरको रूपमा सञ्चालन गरेको प्राधिकरणको अध्ययनमा पत्ता लागेको छ। एनसेलले कानूनी व्यवस्था र अनुमति पत्रको शर्त विपरित सेवा सञ्चालन गरिरहेको थाहा पाएपछि प्राधिकरणले २७ कात्तिक २०७६ मा छानविन गर्ने निर्णय गर्दै समिति गठन गरेको थियो। सोही छानविन समितिले एनसेलले अनधिकृत रूपमा अर्बौ रूपैयाँ उठाएको तथ्या फेला पारेको निर्देशक रोयले बताए। सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा १२ जेठमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले एनसेललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको प्रमाणिकरण भने १९ जेठमा बसेको प्राधिकरणको सञ्&zwj;चालक समिति बैठकमा मात्रै भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताए। तर, जम्मा १० लाख जरिवाना कानून विपरित सेवा सञ्चालन गरेर एनसेलले अर्बौ रूपैयाँ कमाउँदा पनि उसका लागि प्राधिकरणले अधिकतम कारवाहीको कानूनी अधिकार प्रयोग गर्दा पनि जम्मा १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ। “एनसेलले अनधिकृत रूपमा भास र विभिन्न अफरहरू सञ्चालन गरेर पैसा उठाएको प्रमाणित भएकाले ती दुई फरक परक केसमा पाँच–पाँच लाख रूपैयाँ गरेर १० लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय बोर्ड बैठकबाट भएको छ”, प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले भने। जरिबानासम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि प्राधिकरणले एनसेललाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो। एनसेलले दिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि जरिवाना गर्ने निर्णय भएको हो।  दूरसञ्&zwj;चार ऐन २०५३ को दफा ४७ को उपदफा २ मा ‘अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालना नगरी दूरसंचार सेवा संचालन गरेमा प्राधिकरणले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द समेत गराउन सक्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ। यो नै कानूनमा भएको अधिकतम सजाय हो। कानूनमै कम सजायको व्यवस्था भएकाले एनसेलले अनधिकृत रूपमा ग्राहकबाट अर्बौ रुपैयाँ उठाएको हुन सक्ने दूरसञ्&zwj;चार प्राधिकरणकै एक अधिकारीले बताए। “उसले यस्तो सेवा दूरसञ्&zwj;चार गरेर अर्बौ कमाउँछ। तर, सजायको रुपमा चाहिँ पाँच लाखभन्दा बढी जरिबाना गर्न सकिदैन। कानूनको कमजोरीको फाइदा उठाएको हुनसक्छ”, ती अधिकारीले भने। त्यसैगरी, एनसेलले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको अफर ग्राहकको पूर्व अनुमति बिनै ‘अटो रिन्यू’ हुने सिस्टम लागू गरेको भन्दै अर्को ५० हजार रूपैयाँ पनि जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। १५ असोज २०७६ मा प्राधिकरणले एनसेललाई ग्राहकको अनुमति विना अफरहरू रिन्यू नगर्न पत्राचार गरेको थियो। तर, प्राधिकरणको निर्देशनलाई एनसेलले नटेरेपछि कारबाही गरिएको निर्देशक अर्यालले बताए। यो ५० हजार जरिवाना पनि दूरसञ्&zwj;चार ऐनमा उल्लेख भएको अधिकतम कारबाही हो। बोर्ड बैठकको निर्णयपछि प्राधिकरणले कुल १० लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न आज एनसेललाई पत्राचार गरेको अर्यालले देखापढीलाई बताए।