काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले तरकारी, फलफूल लगायतका कृषिजन्य वस्तुहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बिक्री वितरणमा अवरोध गरिए कारवाही गर्ने भएको छ।
गृह प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता वस्तुहरूमा अवरोध सिर्जना गर्नु कानून विपरित भएकोले यस प्रकारका कार्य गर्ने जो कोही पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने जनाएका छन्।
गृह मन्त्रालयले यस प्रकारका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुन व्यक्ति, निकाय, र संघसंस्थालाई अनुरोधसमेत गरेको छ।
निर्देशनको बर्खिलाप गरे प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्न स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
केही दिन अगाडीदेखि देशका विभिन्न स्थानमा स्थानीय प्रशासन समेतबाट अति आवश्यक वस्तुको रूपमा रहेको तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुहरू ढुवानी गरेका सवारी साधनहरूको आवागमनमा बाधा पुर्याउने तथा एक वा अर्को वहानामा अर्को जिल्लाबाट ल्याइएका तरकारीहरू खाल्डो खनेर पुर्ने जस्ता कार्यहरू भएको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको गृहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्म ठूलो संख्यामा जनशक्ति परिचालन गरेर शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्ने, आवश्यक वस्तुहरूको उत्पादन, संकलन, ढुवानी, भण्डारण र बिक्री वितरण, आवश्यक वस्तुहरूको सहज आपूर्ति र बजार अनुगमन, सीमा क्षेत्रमा कडाई र नेपालीहरूलाई स्वदेश प्रवेश कार्यमा सहजीकरण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन लगायतका काममा मन्त्रालय खटिइरहेको जनाइएको छ।
सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम तरकारीलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको रूपमा लिई यसको निर्वाध रुपमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
उच्च स्तरीय समिति लगायत मन्त्रिपरिषद्का पटक-पटकका बैठकले पनि तरकारी र फलफूल विक्री वितरण कार्यहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानी अपनाएर सेवा प्रवाह गर्ने र यसका लागि स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने समेतका निर्णय भएको अवस्थामा पनि यस्ता घटना हुनु गम्भीर भएको मन्त्रालयको भनाई छ।
" /> काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले तरकारी, फलफूल लगायतका कृषिजन्य वस्तुहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बिक्री वितरणमा अवरोध गरिए कारवाही गर्ने भएको छ।गृह प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता वस्तुहरूमा अवरोध सिर्जना गर्नु कानून विपरित भएकोले यस प्रकारका कार्य गर्ने जो कोही पनि सजायको भागीदार हुनुपर्ने जनाएका छन्।
गृह मन्त्रालयले यस प्रकारका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुन व्यक्ति, निकाय, र संघसंस्थालाई अनुरोधसमेत गरेको छ।
निर्देशनको बर्खिलाप गरे प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्न स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
केही दिन अगाडीदेखि देशका विभिन्न स्थानमा स्थानीय प्रशासन समेतबाट अति आवश्यक वस्तुको रूपमा रहेको तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तुहरू ढुवानी गरेका सवारी साधनहरूको आवागमनमा बाधा पुर्याउने तथा एक वा अर्को वहानामा अर्को जिल्लाबाट ल्याइएका तरकारीहरू खाल्डो खनेर पुर्ने जस्ता कार्यहरू भएको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको गृहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रदेखि समुदायस्तरसम्म ठूलो संख्यामा जनशक्ति परिचालन गरेर शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्ने, आवश्यक वस्तुहरूको उत्पादन, संकलन, ढुवानी, भण्डारण र बिक्री वितरण, आवश्यक वस्तुहरूको सहज आपूर्ति र बजार अनुगमन, सीमा क्षेत्रमा कडाई र नेपालीहरूलाई स्वदेश प्रवेश कार्यमा सहजीकरण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन लगायतका काममा मन्त्रालय खटिइरहेको जनाइएको छ।
सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम तरकारीलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको रूपमा लिई यसको निर्वाध रुपमा ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
उच्च स्तरीय समिति लगायत मन्त्रिपरिषद्का पटक-पटकका बैठकले पनि तरकारी र फलफूल विक्री वितरण कार्यहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानी अपनाएर सेवा प्रवाह गर्ने र यसका लागि स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने समेतका निर्णय भएको अवस्थामा पनि यस्ता घटना हुनु गम्भीर भएको मन्त्रालयको भनाई छ।
">